गांधीवादी कार्यकर्ता हिमांशु कुमार छत्तीसगढ़ के सुदूर जंगलों को शेष भारत से जोड़ते हैं

प्रसिद्ध गांधीवादी कार्यकर्ता हिमांशु कुमार को गांधी के इस देश में छत्तीसगढ़ सरकार और पुलिस किस तरह परेशान कर रही है, इसका एक उदाहरण इस लेख में शामिल है. हालांकि इन उत्पीड़कों में अब सुप्रीम कोर्ट भी शामिल हो गया है, जिसने सच उजागर करने के जुर्म में उनपर 5 लाख का जुर्माना लगाया था. हिमांशु कुमार उन चंद पुलों में से एक हैं, जो छत्तीसगढ़ के सुदूर जंगलों को शेष भारत से जोड़ते हैं. वे आदिवासियों की समस्याओं को राष्ट्रीय मीडिया की उपेक्षा और स्थानीय प्रेस की कमी के कारण वे शायद वैकल्पिक वास्तविकता के एकमात्र प्रसारक हैं, जो आज भी अपनी भूमिका में हैं. यह लेख काफी समय पहले ‘तहलका’ वेबसाइट पर प्रकाशित हुआ था, जिसे अब हटा दिया गया है, लेकिन यह आज के भी सच को उजागर करता है – सम्पादक

हिमांशु कुमार अपनी मूंछें मुंडवा रहे हैं ताकि उन्हें पहचानना मुश्किल हो जाए. हमेशा की तरह सफेद कुर्ते की जगह उन्होंने लाल शर्ट और जींस पहन रखी है. उनके दो कमरों वाले किराए के घर की लाइटें बंद कर दी गई हैं. अगर आप छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में सर्दी की रात में उन्हें पीछे की दीवार से कूदकर अंधेरे में गायब हो जाने के बारे में धीमी आवाज में बोलते हुए देखें, तो आप इस गांधीवादी कार्यकर्ता को भगोड़ा समझ सकते हैं.

पिछले 18 सालों से हिमांशु छत्तीसगढ़ के ग्रामीण इलाकों में घूम-घूम कर आदिवासियों को सशक्त बना रहे हैं, उन्हें वोट देना सिखा रहे हैं और अपने वनवासी चेतना आश्रम (वीसीए) के ज़रिए उन्हें भोजन और स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध करा रहे हैं. जब उनकी पत्नी पहली बार उनके साथ जुड़ीं, तो उन्होंने उनसे कहा कि वे अपने मेकअप किट की जगह दवाइयां ले लें.

माओवादियों के वर्चस्व वाले इस संघर्ष क्षेत्र में करीब दो दशकों से रहने के बावजूद, यहां की कई धमकियों के बावजूद, कुमार को कभी भी भागने की इच्छा नहीं हुई. तब तक – जब राज्य की ताकत उन पर हावी नहीं हो गई.

2005 में जब कुख्यात सलवा जुडूम शुरू हुआ, तब सबसे पहले परेशानी बढ़ने लगी. वीसीए ने राज्य द्वारा मानवाधिकारों के उल्लंघन और पुलिस द्वारा फर्जी मुठभेड़ों के खिलाफ कम से कम 600 शिकायतें दर्ज की. हिमांशु कुमार राज्य की नज़र में भरोसेमंद सहयोगी से दुश्मन बन गए. मई 2009 में, उनके आश्रम को पुलिस ने बेरहमी से ध्वस्त कर दिया. अब अचानक, गांधीवादी कार्यकर्ता ने अपनी आज़ादी खो दी है. वह एक आज़ाद देश में रहता है, लेकिन उसे अपने घर के सामने के दरवाज़े से बाहर निकलने की आज़ादी नहीं है.

4 जनवरी की सुबह हिमांशु कुमार ने जोर से सोचा, ‘क्या मुझे गिरफ्तार होकर शहीद हो जाना चाहिए या फिर उनके पकड़े जाने से पहले ही मुझे भाग जाना चाहिए ?’ उन्हें पता है कि बिनायक सेन के साथ क्या हुआ था. उन्हें पता है कि अगला नंबर उनका हो सकता है. वे कहते हैं, ‘मुझे चिंता है कि पुलिस मुझे झूठे मामले में फंसा देगी. वे मुझे कभी भी गिरफ्तार कर सकते हैं.’

अगर घायल शंबो दिल्ली पहुंच गई तो बड़ी शर्मिंदगी हो सकती है
यह बेवजह का भ्रम नहीं है. हिमांशु का अस्थायी आश्रम लगातार पुलिस की निगरानी में रहता है. 3 जनवरी को, पुलिस ने उनकी कार को रोका, जब वह दंतेवाड़ा से रायपुर जा रही थी, 28 वर्षीय सोदी शंबो नामक एक आदिवासी महिला को ले जा रही थी, जिसका पैर धातु की छड़ से बंधा हुआ था और उसकी हड्डी टूट गई थी.

1 अक्टूबर, 2009 की सुबह शंबो का पति खेत जोत रहा था, जब सलवा जुडूम के एसपीओ गोमपाड़ गांव में घुस आए. उनकी बंदूकों से निकली एक गोली से उसका पैर फट गया. उसके बच्चे उसकी ओर लपके और उसके शरीर को ढक दिया. शायद इसीलिए वह अभी जीवित है. तलाशी अभियान के दौरान नौ अन्य लोग मारे गए. ज्यादातर वे थे जो भाग नहीं सके- माड़वी यंकैया, 50; माड़वी बाजार 50 और उनकी पत्नी माड़वी सुभी, 45 और एक नवविवाहित जोड़ा सोयम सुबैया, 20 और सोयम सुभी, 18. एक और 2 वर्षीय लड़का अपनी अंगुलियों के बिना पाया गया.

दंतेवाड़ा एसपी ने घोषणा की कि गोमपाड़ गांव में मुठभेड़ में नौ नक्सली मारे गए थे. यह वह कहानी है जिस पर बाहरी दुनिया ने विश्वास किया होता, अगर हिमांशु जंगल में नियमित सार्वजनिक सुनवाई के दौरान शंबो से नहीं मिले होते. उसने उसे अपने द्वारा देखे गए नरसंहार के बारे में बताया; उसने सुनिश्चित किया कि वह सुप्रीम कोर्ट में एक रिट याचिका दायर करेंगे. अदालत ने उसकी याचिका स्वीकार कर ली और राज्य को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया.

अगर शंबो दिल्ली पहुंच जाती, जहां वह इलाज के लिए जा रही थी, तो वह छत्तीसगढ़ सरकार के लिए बड़ी शर्मिंदगी का कारण बन सकती थी. यही कारण है कि हिमांशु और शंबो को अचानक हाईवे पर पुलिस ने घेर लिया और कांकेर थाने में हिरासत में ले लिया. दंतेवाड़ा एसपी का आदेश था कि शंबो को थाने में पेश किया जाए ताकि गोमपाड़ हत्याकांड पर उसका बयान दर्ज किया जा सके.

शंबो पिछले दो महीने से दंतेवाड़ा में हिमांशु के आश्रम में खुलेआम रह रही थी, लेकिन पुलिस ने उससे बयान लेने के लिए संपर्क नहीं किया. एसपी अमरेश मिश्रा ने सरलता से कहा, ‘हमें नहीं पता था कि वह कहां है. हम उसे खोजने की कोशिश कर रहे थे. मुझे इंटरनेट फोरम के जरिए पता चला कि हिमांशु उसे रायपुर ले जा रहा है. मुझे दो दिन पहले शंबो की मासी से एक पत्र भी मिला, जिसमें हिमांशु पर शंबो को गायब करने का आरोप लगाया गया था.’

यह साफ तौर पर एक मनगढ़ंत दावा था, क्योंकि हिमांशु ने अक्टूबर में दिल्ली में एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस में शंबो को मीडिया के सामने पेश किया था. साफ है कि कुमार के खिलाफ अपहरण का झूठा मामला बनाया जा रहा था. शंबो मामले पर सुप्रीम कोर्ट में रिट याचिका दायर करने वाले वरिष्ठ अधिवक्ता कोलिन गोंजाल्विस के अनुसार, वास्तव में मामला इसके उलट है. ‘यह पुलिस द्वारा अवैध अपहरण के बराबर है. शंबो आरोपी नहीं है. उसे कहीं जाने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता.’ उन्होंने कहा.

4 जनवरी को शंबो को पुलिस की ‘सुरक्षा’ में आगे के इलाज के लिए जगदलपुर के महारानी अस्पताल भेजा गया. जिम्मेदार डॉक्टर सुधीर ठाकुर ने माना कि अस्पताल में शंबो की सर्जरी करने के लिए ज़रूरी मेडिकल सुविधा नहीं थी. दंतेवाड़ा एसपी की गारंटी के बावजूद ‘तहलका’ को अस्पताल में शंबो से बात करने की अनुमति नहीं दी गई कि उसे बंधक बनाकर नहीं रखा जा रहा है. अस्पताल के निदेशक द्वारा अनुमति दिए जाने के बाद भी शंबो के बिस्तर की सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मियों ने हमें उसके पास जाने से मना कर दिया. जब हमने वार्ड नर्स से बात करने की कोशिश की, तो पुलिस ने सुनिश्चित किया कि वे बातचीत सुन लें.

हिमांशु अंधेरे में अपनी मूंछें मुंडाते हुए ऐसा महसूस करता है मानो वह किसी निर्णायक मोड़ पर है. दलदली भूमि में फंसकर उसे तुरंत बाहर निकलना होगा या डूब जाना होगा. ‘मेरा विश्वास डगमगाया नहीं है. मैं बस एक जाल में फंसा हुआ महसूस कर रहा हूं. इसे तोड़ने के लिए शायद मुझे किसी नई जगह से लड़ने जाना होगा. मैं भाग नहीं रहा हूं. मुझे बस अपना ठिकाना बदलने की जरूरत है.’

राज्य और माओवादियों के बीच की लड़ाई जगजाहिर है लेकिन छत्तीसगढ़ में एक और लड़ाई तेजी से जोर पकड़ रही है – राज्य और नागरिक समाज के बीच, पुलिस द्वारा नियंत्रित अस्तित्व और लोकतंत्र के विचार के बीच, मजबूर मीडिया और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बीच. हिमांशु कुमार अब उस लड़ाई के केंद्र में हैं. पिछले कुछ वर्षों में वे उन चंद पुलों में से एक बन गए हैं, जो शेष भारत को छत्तीसगढ़ के सुदूर जंगलों से जोड़ते हैं.

राष्ट्रीय मीडिया की उपेक्षा और स्थानीय प्रेस की कमी के कारण वे शायद वैकल्पिक वास्तविकता के एकमात्र प्रसारक थे. उनके और क्षेत्र में काम करने वाले कुछ अन्य कार्यकर्ताओं के बिना, केवल एक ही संस्करण होगा – राज्य का. छत्तीसगढ़ सरकार अब यही बनाने की कोशिश कर रही है. हर कुछ दिनों में एक मुठभेड़ की खबर आती है – जगरगुंडा में छह लोग मारे गए, गुमईपाल में छह और मारे गए. कोई नहीं जानता कि ये नक्सली हैं या आम आदिवासी. ऐसा लगता है कि राज्य नहीं चाहता कि कोई पता लगाए.

हाल ही में रायपुर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में छत्तीसगढ़ के डीजीपी विश्व रंजन ने पत्रकारों से कहा कि अगर वे नक्सलियों के पक्ष में लिखेंगे तो उनके खिलाफ पुलिस कार्रवाई हो सकती है. दो हफ़्ते पहले दंतेवाड़ा में डीआईजी एसआर कल्लूरी ने पत्रकारों को एक-एक करके अपने दफ़्तर में बुलाया था.

छत्तीसगढ़ वर्किंग जर्नलिस्ट यूनियन के उपाध्यक्ष एनआरके पिल्लई कहते हैं, ‘उन्होंने हमें नक्सलियों के पक्ष में नहीं लिखने को कहा (राज्य के खिलाफ़ कुछ भी न लिखने का व्यंजनापूर्ण शब्द) और कहा कि पुलिस की नज़र हम पर है.’ ‘माहौल अनुकूल नहीं है. वास्तव में हमारा समर्थन करने वाला कोई नहीं है. प्रेस मालिक हमारे साथ खड़े नहीं होंगे. हमेशा यह डर बना रहता है कि हमारे परिवारों का क्या होगा.’

राज्य ने न केवल माओवादियों के विरुद्ध बल्कि नागरिक समाज के विरुद्ध भी युद्ध की घोषणा कर दी है. पिछले दो महीनों में, जब से ऑपरेशन ग्रीन हंट शुरू हुआ है, छत्तीसगढ़ सरकार ने असहमति और लोकतांत्रिक विरोध के लिए किसी भी जगह को खत्म करने के अपने प्रयासों में तेज़ी ला दी है. जंगल से आने वाली कहानियों को बाहर नहीं आने दिया जा रहा है; तटस्थ बाहरी लोगों को अंदर आने की अनुमति नहीं दी जा रही है. स्वतंत्र अवस्था में शंभो और हिमांशु कुमार को 3 जनवरी को कांकेर थाने में हिरासत में लिया गया.

29 दिसंबर, 2009 को दिल्ली विश्वविद्यालय की समाजशास्त्र की प्रोफेसर नंदिनी सुंदर और राजनीति विज्ञान के प्रोफेसर उज्ज्वल कुमार सिंह स्थिति का स्वतंत्र सर्वेक्षण करने के लिए बस्तर पहुंचे. उन्होंने पाया कि दंतेवाड़ा और सुकमा के छोटे शहरों में सभी होटल के कमरे रहस्यमय तरीके से भरे हुए थे, जो उनके लिए वर्जित था. प्रोफेसरों को एक जीप में रात बितानी पड़ी, उसके बाद उन्हें लड़कों के छात्रावास में रहने की जगह मिली.

वहां भी, सात हथियारबंद एसपीओ सुंदर के कमरे में घुस गए, फिर रात भर बाहर के मैदान में गश्त करते रहे. अगले दिन हथियारबंद एसपीओ की दो जीपें प्रोफेसरों का पीछा करती रहीं, जब तक कि वे छत्तीसगढ़ से बाहर नहीं निकल गए, ताकि वे ग्रामीणों से जमीन पर क्या हो रहा है, इस बारे में कोई तटस्थ पूछताछ न कर सकें.

‘तहलका’ के साथ भी यही व्यवहार किया गया. 4 जनवरी को दंतेवाड़ा के एकमात्र होटल मधुबन लॉज में हमें ठहरने से मना कर दिया गया. रिसेप्शनिस्ट ने पहले तो हमारे लिए कमरे खोले, लेकिन अचानक मैनेजर का फोन आने पर उसने अपना इरादा बदल दिया. मैनेजर ने कहा कि होटल को पुलिस से आदेश मिला है कि पत्रकारों को बिना ‘उचित जांच’ के कमरे न दिए जाएं.

दंतेवाड़ा के एएसपी राजेंद्र जायसवाल ने इस तरह के किसी आदेश से इनकार किया, लेकिन इस बारे में स्पष्टीकरण के लिए होटल को फोन करने से इनकार कर दिया. उन्होंने ‘तहलका’ से कहा, ‘मैं किसी अजनबी की मदद क्यों करूं ?’ बाद में होटल मालिक ने कहा कि सभी कमरे पारिवारिक समारोह के लिए जरूरी थे.

6 जनवरी को मेधा पाटकर और मैग्सेसे पुरस्कार विजेता संदीप पांडे सहित कार्यकर्ताओं के एक समूह पर पत्थरों और अंडों से हमला किया गया, जब वे दंतेवाड़ा में एसपी कार्यालय की ओर मार्च कर रहे थे. पुलिस देखती रही. हालांकि इस बात पर अभी भी स्पष्टता नहीं है कि नक्सलियों के खिलाफ आक्रामक अभियान – ऑपरेशन ग्रीन हंट – आधिकारिक तौर पर शुरू हुआ है या नहीं, लेकिन एक अन्य तरह का हमला निश्चित रूप से शुरू हो गया है. अब तक हिमांशु कुमार निश्चित रूप से इसका खामियाजा भुगत रहे हैं.

14 दिसंबर, 2009 को सैकड़ों लोगों की भीड़ ने हिमांशु के आश्रम को घेर लिया और ‘हिमांशु भगाओ, बस्तर बचाओ’ जैसे नारे लगाए. वे आदिवासियों से जुड़ने के लिए हिमांशु द्वारा की जाने वाली पदयात्रा का विरोध कर रहे थे. उनका आरोप था कि इस तरह की यात्रा से माओवादियों का मनोबल बढ़ेगा और सुरक्षा बलों का मनोबल गिरेगा.

हिमांशु के अनुसार, भीड़ में एसपीओ और सलवा जुडूम शिविरों से उठाए गए आदिवासी शामिल थे, जिन्हें प्रदर्शन के लिए लाया गया था. पदयात्रा के बाद पुलिस की ज्यादतियों के विरोध में सत्याग्रह किया जाना था और ऑपरेशन ग्रीन हंट की घोषणा के बाद जमीनी हकीकत का जायजा लेने के लिए जन सुनवाई (सार्वजनिक सुनवाई) की जानी थी.

सकारात्मक इरादे के संकेत के रूप में माना जा रहा था कि गृह मंत्री पी. चिदंबरम ने सार्वजनिक सुनवाई में भाग लेने के लिए सहमति व्यक्त की थी. देश भर से मानवाधिकार समूहों को भाग लेने के लिए निर्धारित किया गया था. लेकिन यह तब विफल हो गया जब राज्य ने फैसला किया कि वह किसी को भी अपने क्षेत्र में घुसने की अनुमति नहीं देगा.

हिमांशु को दंतेवाड़ा कलेक्टर रीना कंगाले से एक नोटिस मिला, जिसमें उन्हें किसी भी सार्वजनिक सभा की शुरुआत करने से मना किया गया था. कंगाले कहते हैं, ‘नगरपालिका चुनावों के कारण धारा 144 लगाई गई थी. मैंने पदयात्रा की अनुमति देने से इनकार कर दिया और एक निषेधाज्ञा जारी की जिसमें कहा गया था कि अगर मेरी सहमति के बिना कोई सार्वजनिक सभा होती है तो पुलिस कार्रवाई कर सकती है.’

13 दिसंबर को दंतेवाड़ा के रास्ते में कई जगहों पर एक महिला तथ्य-खोजी टीम को रोका गया और अंदर जाने की अनुमति नहीं दी गई. छत्तीसगढ़ के राज्यपाल ने चिदंबरम को सुरक्षा कारणों से जनसुनवाई में शामिल न होने की सलाह दी. गृह मंत्री वहीं रहे.

‘आदिवासियों’ की ओर से भीड़ के हमले को भी हिमांशु की सुरक्षा के लिए हथियारबंद एसपीओ की जीप भेजने के बहाने के तौर पर इस्तेमाल किया गया. दंतेवाड़ा के एसपी अमरेश मिश्रा ने ‘तहलका’ से कहा, ‘उनकी जान को खतरा है. आदिवासी उनसे नाखुश हैं. हम उन्हें पुलिस सुरक्षा दे रहे हैं.’ हिमांशु ने खुद एसपी को लिखा है कि उन्हें यह सुरक्षा नहीं चाहिए, यह बात अप्रासंगिक है.

पुलिस की ‘सुरक्षा’ ने हिमांशु के काम में बाधा डालने में सफलता पाई है. वह तथ्य-खोज मिशन पर गांवों में जाने में असमर्थ है. राज्य के खिलाफ आदिवासियों की कोई भी शिकायत तुरंत प्रतिशोध लाती है. अन्य धमकियां भी दी गई हैं. दबाव में, हिमांशु के वर्तमान मकान मालिक, जो स्थानीय जिला परिषद के कर्मचारी हैं, ने उन्हें कुछ हफ़्तों में घर खाली करने के लिए कहा.

हिमांशु को और अधिक अक्षम बनाने के लिए, उनके प्रमुख सहयोगी कोपा कुंजम को 10 दिसंबर को पूर्व सरपंच पुनेम होंगा की हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया. होंगा को माओवादियों ने एक अन्य सरपंच के साथ अगवा कर लिया था, जो 2 जुलाई 2009 को कोपा के साथ बाइक पर जा रहे थे. वीसीए के अनुसार, गिरफ्तारी से एक रात पहले, कोपा को हिमांशु के साथ काम करना छोड़ने के लिए 25,000 रुपए की पेशकश की गई थी और चेतावनी दी गई थी कि अगर वह काम करना जारी रखते हैं तो उन्हें गंभीर परिणाम भुगतने होंगे.

कोपा ने पैसे लेने से इनकार कर दिया. वीसीए के एक अन्य प्रमुख सदस्य सुखदेव को कोपा की गिरफ्तारी के बाद इसी तरह के अंजाम की धमकी दी गई. उन्होंने नौकरी छोड़ दी. एक अन्य सहयोगी लिंगू ने भी नौकरी छोड़ दी. उसने ‘तहलका’ से पुष्टि की कि वह कोपा की गिरफ्तारी से एक दिन पहले दंतेवाड़ा पुलिस स्टेशन में कोपा के साथ था और जब पुलिस ने कोपा को ‘कोई और सार्थक काम’ करने के लिए मनाने की कोशिश की तो वह भी मौजूद था.

माओवादी बातचीत करने को तैयार नहीं हैं और राज्य स्पष्ट रूप से किसी अन्य बातचीत की अनुमति नहीं दे रहा है. हिमांशु का संघर्ष उसके चारों ओर फैली हिंसा की पृष्ठभूमि में और भी मार्मिक हो जाता है. सलवा जुडूम महिलाओं के साथ बलात्कार, घरों को जलाना, लूटपाट और हत्या करना जारी रखता है. इस सारी अराजकता के बीच, जैसे-जैसे साल खत्म होता गया.

एक आदमी एक विशाल पेड़ के नीचे एक सफेद कुर्ता पहने बैठा था और धागे का एक करघा बना रहा था. उसे पदयात्रा या सत्याग्रह या जनसुनवाई की अनुमति नहीं दी गई थी, इसलिए वह राज्य के अत्याचारों का विरोध करने के लिए उपवास कर रहा था लेकिन पिछले दो दिनों की घटनाओं ने सफेद कुर्ते वाले आदमी को अपनी मूंछें मुंडवाने और लाल शर्ट और जींस वाले आदमी में बदलने के लिए मजबूर कर दिया है – एक मूल स्वतंत्रता संग्राम की याद दिलाता है, जिसे फिर से कुचल दिया जा रहा है.

• तुषा मित्तल

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