छत्तीसगढ़ में माओवाद : लोगों के न्याय के बिना शांति नहीं

राज्य सरकार के ऑपरेशन प्रहार में नक्सलियों, कार्यकर्ताओं और निर्दोष ग्रामीणों की हत्याओं और गिरफ्तारियों में तेज वृद्धि देखी गई है. 82 वर्षीय अनुभवी राजनेता अरविंद नेताम ने कहा, बल का अत्यधिक प्रयोग प्रतिकूल साबित हो सकता है. ‘हमारे पूर्वजों ने जल, जंगल, ज़मीन की रक्षा के लिए अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी. आदिवासियों ने एक सदी पहले जल, जंगल और ज़मीन पर अपना अधिकार नहीं छोड़ा था, न ही वे अगले सौ वर्षों में ऐसा करेंगे.’ छत्तीसगढ़ में माओवादी के नाम पर सरकार ने हिंसा की नई मिशाल पेश की है. ‘द हिन्दू‘ में प्रकाशित विशेष संवाददाता आशुतोष शर्मा के रिपोर्ट का यह हिन्दी अनुवाद पाठकों के लिए प्रस्तुत है.

छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के स्वामी विवेकानन्द हवाई अड्डे पर आदिवासियों की जातीय संस्कृति का जश्न मनाने वाली भव्य मूर्तियां हैं, जो उनके जीवन के तरीके को संरक्षित करने के लिए राज्य की प्रतिबद्धता का प्रतिनिधित्व करती हैं. लेकिन छत्तीसगढ़ के सांस्कृतिक प्रतीक होने से दूर, सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच भीषण संघर्ष के बीच फंसे गरीब आदिवासी अब अपनी मातृभूमि में हिंसा और अस्थिरता की मानवीय लागत का जीवंत प्रतिनिधित्व बन गए हैं.

दिसंबर 2023 में पहले आदिवासी मुख्यमंत्री विष्णु देव साई के नेतृत्व में भाजपा सरकार के सत्ता में आने के बाद से, राज्य की शक्ति के मनमाने ढंग से उपयोग के गंभीर आरोपों के बीच, नक्सलियों की हत्याओं, गिरफ्तारियों और आत्मसमर्पण की संख्या में पांच गुना वृद्धि हुई है. ‘ऑपरेशन प्रहार’ के तहत मुठभेड़ों का क्रियान्वयन किया गया.

सरकार ने आदिवासी अधिकारों के लिए लड़ने वालों पर भी एक साथ कार्रवाई शुरू की है, यह दावा करते हुए कि उनके माओवादी संबंध हैं. अप्रैल 2022 में, कांकेर में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने घोषणा की थी: ‘हम अगले दो वर्षों में छत्तीसगढ़ से नक्सलियों को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे.’

यह अभी चल रहा है. सुरक्षा बलों का दावा है कि उन्होंने कई शीर्ष माओवादी नेताओं को मार गिराया है और विद्रोहियों के नेटवर्क और सैन्य सहायता प्रणालियों में महत्वपूर्ण सेंध लगाई है. राज्य पुलिस और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ), भारत-तिब्बत सीमा पुलिस और सीमा सुरक्षा बल जैसे अर्धसैनिक बलों सहित सुरक्षा बलों ने पिछले छह महीनों में अकेले मुठभेड़ों में कम से कम 130 नक्सलियों को मारने का दावा किया है. 2023 में 25 और 2022 में 32. इसी तरह, 2024 में अब तक 390 नक्सली गिरफ्तार किए गए हैं, जबकि 2023 में 134 और 2022 में 76. अकेले 11 मई से 18 जुलाई के बीच, विभिन्न अभियानों में 40 से अधिक नक्सली मारे गए.

फ्रंटलाइन से बात करते हुए, स्थानीय दैनिक छत्तीसगढ़ के संपादक सुनील कुमार ने कहा : ‘राज्य के अस्तित्व में आने के बाद से इतने कम समय में यह हत्याओं की सबसे अधिक संख्या है. 16 अप्रैल की मुठभेड़ विशेष रूप से उल्लेखनीय थी क्योंकि नक्सलियों ने पहली बार दावा किया था कि सुरक्षा बलों द्वारा मारे गए सभी 29 व्यक्ति उनके संगठन के थे. हालांकि, उन्होंने कहा कि यह ‘लोकतांत्रिक सफलता के बजाय पुलिसिंग उपलब्धि का प्रतिनिधित्व करता है. अविश्वास को कम करने और आत्मविश्वास को बढ़ावा देने के प्रयासों को मजबूत किया जाना चाहिए.’

उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा, जो राज्य के गृह मंत्री भी हैं, ने फ्रंटलाइन को एक साक्षात्कार में बताया कि उन्होंने विद्रोहियों को शांति वार्ता की पेशकश की है. प्रतिबंधित भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) ने सरकार को स्पष्ट किया है कि पहले जंगलों को विसैन्यीकृत किया जाए और खनन निगमों के साथ सभी अनुबंध रद्द किए जाएं.

आदिवासी अधिकार कार्यकर्ताओं और नागरिक समाज समूहों ने दण्ड से मुक्ति की बढ़ती संस्कृति की निंदा करते हुए आरोप लगाया है कि छत्तीसगढ़ पुलिस के जिला रिजर्व गार्ड बल, जिसकी तुलना प्रतिबंधित सलवा जुडूम से की जाती है, सहित सुरक्षा बल, ब्रांडिंग के बाद आदिवासियों को नक्सली करार देकर उनकी न्यायेतर हत्याओं में शामिल हैं.

कविता श्रीवास्तव, पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज (पीयूसीएल) के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा : ‘आदिवासियों और कार्यकर्ताओं का जबरन सामूहिक आत्मसमर्पण और गिरफ्तारियां अंधाधुंध जारी हैं, जो चिंता का एक बड़ा कारण है क्योंकि राज्य और केंद्र सरकार दोनों इन मानव अधिकारों के उल्लंघन में शामिल हैं.’ हालांकि, शर्मा ने इन आरोपों से इनकार किया है.

लाल गलियारे में जीवन

कांकेर जिले के कल्पर के अज्ञात वन गांव में, लाल टाइल्स वाली एक झोपड़ी की बाहरी मिट्टी की दीवार पर एक लड़की की नई फ्रेम वाली तस्वीर लटकी हुई है. चित्र के निचले बाएं कोने में विवरण दिया गया है : नाम: जेनेला नुरुति; जन्म तिथि: 20/03/2009; मृत्यु तिथि: 16/04/2024.

सुरक्षा बलों और विद्रोहियों दोनों द्वारा जारी की गई सूची में 15 वर्षीय जेनेला उर्फ ​​जेनी का नाम ‘मारे गए माओवादी’ के रूप में दिखाई देता है. ऐसा माना जाता है कि 16 अप्रैल को कल्पर और हापाटोला गांवों के बीच घने जंगलों वाली पहाड़ियों में किसी ऑपरेशन में 15 महिलाओं सहित 29 लोगों की मौत हो गई थी.

मुठभेड़ स्थल के आसपास के गांव ‘रेड कॉरिडोर’ का हिस्सा हैं जो निकटवर्ती आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, ओडिशा और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों को जोड़ता है. कल्पर में सीपीआई (माओवादी) की पीपुल्स लिबरेशन गुरिल्ला आर्मी द्वारा लगाए गए बोर्डों में से एक में वर्ग संघर्ष और गुरिल्ला युद्ध को ‘विस्तारित और तीव्र’ करने का आह्वान किया गया है. एक अन्य बोर्ड में लिखा है : ‘प्रतिक्रांतिकारियों को हराओ.’

जबकि छत्तीसगढ़ पुलिस ने नक्सलियों की गिरफ्तारी या हत्या के लिए सूचना देने वाले लोगों को नकद पुरस्कार और नौकरियों की घोषणा की है, जंगल में बैनर मुखबिरों के नेटवर्क को ध्वस्त करने की घोषणा करता है. कई बैनर ‘कठोर और ब्राह्मणवादी हिंदुत्व फासीवाद’ की निंदा करते हैं और पूंजीवाद को हराने की घोषणा करते हैं. अपने बयानों में, सीपीआई (माओवादी) ने लगातार सत्तारूढ़ भाजपा पर हमला करते हुए आरोप लगाया है कि ‘हिंदुत्व फासीवादी सरकार’ अपने कॉर्पोरेट मित्रों के हितों की पूर्ति के लिए आदिवासी लोगों के खिलाफ नरसंहार कर रही है.

कल्पर बेचाघाट में छोटी बेतिया नदी के बाएं किनारे से लगभग 10 किमी दूर एक गंदगी वाले रास्ते पर स्थित है, जो राज्य और नक्सलियों द्वारा नियंत्रित क्षेत्र के बीच की सीमा का निर्धारण करता है. बांस और साल के जंगल का एक बड़ा हिस्सा सशस्त्र बलों के साथ गोलीबारी में मारे गए नक्सलियों के स्मारकों से भरा पड़ा है.

आदिवासियों पर अत्याचार

जेनेला की तस्वीर के साथ उनके दिवंगत पिता, रामसाई नुरुती का चित्र है, जिनकी 2015 में मृत्यु हो गई थी. 22 अप्रैल को फ्रंटलाइन से बात करते हुए, जेनेला के बड़े भाई मिथुन नुरुती ने कहा : ‘हमारे पिता सूअर के बच्चे खरीदने के लिए घर से निकले थे, जब उन्हें पकड़ लिया गया. पुलिस को नक्सली समर्थक होने का संदेह पर तीन साल की क्रूर यातना, शारीरिक क्षति के बाद उन्हें रिहा कर दिया गया; महीनों बाद उनकी मृत्यु हो गई.’ रामसाय भी अपवाद नहीं हैं. क्षेत्र के कई अन्य लोगों ने शिकायत की कि उन्हें भी पुलिस ने गलत तरीके से हिरासत में लिया और अंततः अदालत ने रिहा कर दिया.

जेनेला के रिश्तेदार रैनू नुरुती ने कहा कि 16 अप्रैल की मुठभेड़ से पहले, सुरक्षा बल तीन बार रात में उनके यहां धमक दी थी. उन्होंने कहा, ‘उन्होंने महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किया और पुरुषों के साथ मारपीट की और हम पर माओवादियों से सहानुभूति रखने का आरोप लगाया.’

मिथुन ने कहा कि जेनेला नारायणपुर जिले के दीनागुंडा गांव के एक प्राथमिक विद्यालय में छात्र थी. वह स्कूल जाने के लिए रोजाना तीन घंटे पैदल चलती थी. 2013 में शुरू हुआ यह स्कूल लकड़ी के लट्ठों पर आधारित एक बुनियादी संरचना है और इसकी छत मिट्टी की टाइलों से बनी है. सरकारी शिक्षक कभी-कभार ही दिखाई देते हैं, इसलिए ग्रामीण पैसे इकट्ठा करते हैं और बच्चों को पढ़ाने के लिए एक स्थानीय युवा मैनु नुरुती को 1,500 रुपये की मासिक फीस देते हैं. स्कूल में संख्याओं और अक्षरों वाले कुछ सचित्र चार्ट, सुभाष चंद्र बोस का एक घिसा-पिटा चित्र और दो प्लास्टिक कुर्सियां थी.

खुद स्कूल छोड़ने वाले मैनू ने फ्रंटलाइन को बताया कि उसने पांचवीं कक्षा के बाद पढ़ाई छोड़ दी थी. ‘उन्होंने जेनेला को क्यों मारा ? उन्हें उसे गिरफ्तार करना चाहिए था,’ उन्होंने अन्य ग्रामीणों की भावना को दोहराते हुए कहा. मारे गए 29 माओवादियों के नाम साझा करते हुए, सीपीआई (माओवादी) के उत्तरी सब-जोनल ब्यूरो ने दावा किया कि उसके 12 सदस्य गोलीबारी में मारे गए, जबकि 17 अन्य की गिरफ्तारी के बाद ‘हत्या’ कर दी गई. लेकिन पुलिस अधिकारियों ने जनता की सहानुभूति हासिल करने के लिए इन दावों को ‘प्रचार’ कहकर खारिज कर दिया.

सजंती उर्फ ​​लक्मी नुरूती (20) भी हालिया मुठभेड़ में मारी गई. वह नारायणपुर जिले के निकटवर्ती गांव कुमुदगुंडा की रहने वाली थी. कुमुदगुंडा छोटा बेतिया नदी से लगभग 65 किमी दूर स्थित है. इस पृथक गांव के निवासियों ने कहा कि खेती के अवसर सीमित हैं, और वे जीवित रहने के लिए पूरी तरह से जंगल पर निर्भर हैं.

सजंती की मां, सुंदरी ने कहा कि उनकी बेटी ‘दो साल पहले माओवादियों में शामिल हुई थी और कुछ महीने पहले ही घर लौटी थी.’ वह सुरक्षा बलों और माओवादियों के बीच चल रहे संघर्ष से तबाह हो गई है और अस्तित्व के लिए दैनिक संघर्ष के बोझ से दबी हुई है. उन्होंने कहा, ‘हमने सारी उम्मीदें खो दी हैं. यहां हर कोई दुःखी है.’

सरकारी योजनाएं सिर्फ कागजों पर

ग्रामीणों ने कहा कि सरकार के पास कागजों पर कई योजनाएं हैं जो आदिवासियों से वन उपज खरीदने का वादा करती हैं, लेकिन वास्तव में ठेकेदार ही मुनाफा कमाते हैं.

इस संवाददाता ने आम चुनाव से ठीक पहले इस क्षेत्र का दौरा किया था. यह पूछे जाने पर कि क्या वे 26 अप्रैल को मतदान करेंगे, कल्पर और कुमुदगुंडा के ग्रामीणों ने पूछा : ‘सरकार ने हमें क्या दिया है ?’ उन्होंने कहा कि उनके पास बच्चों के लिए आंगनवाड़ी केंद्र या पानी और बिजली, उचित सड़क या सार्वजनिक परिवहन जैसी बुनियादी सुविधाएं नहीं हैं. हालांकि उनमें से कुछ के पास राशन कार्ड हैं, लेकिन उन्होंने दावा किया कि उन्हें हमेशा मुफ्त राशन नहीं मिलता है. जबकि राज्य सरकार का दावा है कि उग्रवाद विरोधी अभियानों में मारे गए लोग सशस्त्र माओवादी थे, पीयूसीएल ने इसका विरोध करते हुए कहा है कि कई पीड़ित ‘जंगलों में तेंदू के पत्तों और महुआ के फूलों के संग्रह जैसी नियमित गतिविधियों में लगे आम नागरिक थे.’

छत्तीसगढ़ में फर्जी मुठभेड़ और गिरफ्तारियों के आरोप नए नहीं हैं. सीआरपीएफ की कोबरा इकाई पर 17-18 मई, 2013 की मध्यरात्रि को बीजापुर जिले के एडेसमेटा में तीन नाबालिगों सहित आठ लोगों की हत्या करने और कई ग्रामीणों को घायल करने का आरोप लगाया गया था. एडेसमेटा मुठभेड़ पर एक न्यायिक आयोग की रिपोर्ट की अध्यक्षता की गई. न्यायमूर्ति वी. के. द्वारा अग्रवाल ने पाया कि सीआरपीएफ कांस्टेबल देव प्रकाश की मौत ‘दोस्ताना गोलीबारी’ का परिणाम थी. न्यायिक पैनल ने निष्कर्ष निकाला कि इस दावे का समर्थन करने के लिए कोई सबूत नहीं है कि ग्रामीण सशस्त्र थे और इस घटना के लिए घबराहट और गलतफहमी को जिम्मेदार ठहराया.

इसी तरह, 2012 के सारकेगुडा मुठभेड़ मामले में जहां बीजापुर जिले में 17 ग्रामीणों की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, एक न्यायिक समिति ने पाया कि मृतकों को नक्सली समूहों से जोड़ने के लिए अपर्याप्त सबूत थे. एक गंभीर आलोचना में, आयोग ने सुझाव दिया कि सुरक्षाकर्मियों ने नरसंहार को उचित ठहराने के लिए मनगढ़ंत विवरण दिया हो सकता है.

पीयूसीएल की एक रिपोर्ट में इस साल 1 जनवरी को बीजापुर के मुडवेंडी गांव में 6 महीने के शिशु की मौत का जिक्र है. जबकि पुलिस ने दावा किया कि शिशु की मौत क्रॉस-फायरिंग में हुई, रिपोर्ट में प्रत्यक्षदर्शी के दावों का हवाला दिया गया कि अर्धसैनिक कमांडो ने सीधे मां पर गोली चलाई. रिपोर्ट में कहा गया है : ‘जब ग्रामीण 20 जनवरी को बेल्लम नेंद्रा में इस मौत के विरोध में एकत्र हुए, तो दो नाबालिगों सहित तीन ग्रामीणों की गोली मारकर हत्या कर दी गई.’

हमलों का साल

रिपोर्ट में 2 अप्रैल को बीजापुर के कोरचोली में हुई मुठभेड़ का हवाला दिया गया है, जिसमें 14 लोग मारे गए थे. रिपोर्ट में कहा गया है, ‘ग्रामीणों ने कहा कि मृतकों में कमली कुंजम नाम की एक युवा बोलने और सुनने में अक्षम महिला शामिल है, जिसे बंदूक की नोक पर सड़क पर आने के लिए मजबूर किया गया था.’

पीयूसीएल के छत्तीसगढ़ चैप्टर ने 12 मई को बीजापुर जिले के बोडगा गांव में दो आदिवासी नाबालिगों की हत्या के बारे में 29 जून को एक रिपोर्ट जारी की. इसकी रिपोर्ट में पुलिस के उस बयान का खंडन किया गया कि 9 वर्षीय लछमन ओयाम और 12 वर्षीय बोटी ओयाम की हत्या कर दी गई थी, नक्सलियों द्वारा लगाए गए विस्फोटक उपकरण से मारे गए. रिपोर्ट में कहा गया है कि मार्च में एक हवाई हमले के दौरान सुरक्षा बलों द्वारा गिराए गए एक गैर-विस्फोटित गोले से खेलने के दौरान लड़कों की मौत हो गई और पुलिस ने शोक संतप्त परिवारों को 5 लाख रुपये के मुआवजे की पेशकश की थी, अगर वे बच्चों को माओवादियों द्वारा मारे जाने वाले कागजात पर हस्ताक्षर करते.

पीयूसीएल के अलावा, दिल्ली स्थित फोरम अगेंस्ट कारपोरेटाइजेशन एंड मिलिटराइजेशन और कोऑर्डिनेशन ऑफ डेमोक्रेटिक राइट्स ऑर्गेनाइजेशन (सीडीआरओ) ने बस्तर में हवाई बमबारी पर प्रकाश डाला है. यह मुद्दा 2023 में मारिसा मटियास द्वारा यूरोपीय संसद में भी उठाया गया था, जिन्होंने सरकार पर इन हमलों का आदेश देने का आरोप लगाया था. छत्तीसगढ़ पुलिस ने इन आरोपों को ‘माओवादी प्रचार’ कहकर खारिज कर दिया है. सीडीआरओ ने हवाई बमबारी की घटनाओं की सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच की मांग की है.

16 अप्रैल की मुठभेड़ के दो दिन बाद, कुमुदगुंडा के ग्रामीणों ने कहा कि पुलिस ने कोइलीबेड़ा शहर से लखमी नाम की एक युवती को उठाया, जहां वह पेड़ की छाल से बनी रस्सियां बेचने गई थी. पूरे राज्य में ऐसी शिकायतें हैं कि माओवादी संबंधों के बहुत कम या कोई सबूत नहीं होने पर भी लोगों को हिरासत में लिया जा रहा है.

मानव अधिकारों के उल्लंघन

कई मानवाधिकार समूहों ने भी आदिवासी अधिकारों के लिए लड़ने वाले लोगों की व्यापक हिरासत की ओर इशारा किया है. 2 अप्रैल को, पुलिस ने सर्व आदिवासी समाज के उपाध्यक्ष, प्रसिद्ध कार्यकर्ता सुरजू टेकाम को गिरफ्तार कर लिया, जो निगमीकरण और मानवाधिकारों के हनन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे थे. वह गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) और शस्त्र अधिनियम के तहत जेल में हैं, बिलासपुर में राष्ट्रीय जांच एजेंसी अदालत ने उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया है. टेकाम के परिवार ने आरोप लगाया कि सुरक्षा बलों ने उनके आवास में सीपीआई (माओवादी) से जुड़ा साहित्य और हथियार रखे थे.

इसी तरह, पुलिस ने पीयूसीएल कार्यकारी समिति की सदस्य सुनीता पोट्टम को 2020 से 2024 तक हत्या और हत्या के प्रयास सहित लगभग एक दर्जन मामलों में संलिप्तता का आरोप लगाते हुए गिरफ्तार कर लिया. आदिवासी मानवाधिकार रक्षक हिडमे मार्खम ने कहा : ‘वह [पोट्टम] रही है मेरे सहित कई मामलों में मनगढ़ंत आरोपों पर गिरफ्तार किया गया.’ पुलिस द्वारा आरोपों को साबित करने में विफल रहने के बाद, जनवरी 2023 में यूएपीए के तहत एक सहित चार मामलों में मार्खम को बरी कर दिया गया था.

नई सरकार ने खनन परियोजनाओं और विस्थापनों के खिलाफ शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन की अनुमति देने से इनकार कर दिया है और ऐसा करने वाले कई लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनमें मधोनार आंदोलन के महादेव नेताम, मध बचाओ आंदोलन के लखमू कोर्रम और इराकभट्टी आंदोलन के गुड्डु सलाम शामिल हैं.

गृह मंत्री विजय शर्मा द्वारा नक्सलियों से बातचीत की पेशकश के बाद, 82 वर्षीय अनुभवी राजनेता अरविंद नेताम, जिन्होंने कांकेर लोकसभा क्षेत्र का पांच बार प्रतिनिधित्व किया है, ने कहा कि प्रस्ताव ऊपर से आने की जरूरत है, क्योंकि नक्सलवाद कोई एक ही राज्य तक सीमित कानून-व्यवस्था की समस्या नहीं है. जब उन्हें अमित शाह के इस दावे की याद दिलाई गई कि सरकार दो साल में छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद को जड़ से खत्म कर देगी, तो नेताम ने कहा : ‘आपने 1.5 लाख अर्धसैनिक बल तैनात किए हैं. संख्या दोगुनी करें, लेकिन इससे लंबे समय में समस्या का समाधान नहीं होगा. माओवादी विद्रोह के आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक आयाम हैं. इस तरह के जटिल मुद्दे को सैन्य तरीकों से हल नहीं किया जा सकता है.’ नेताम ने कहा, समस्या यह है कि सरकार बदल गई है, लेकिन आर्थिक योजना, नीतियों या प्रशासन में कोई बदलाव नहीं हुआ है.

नेताम ने कहा, बल का अत्यधिक प्रयोग प्रतिकूल साबित हो सकता है. ‘हमारे पूर्वजों ने जल, जंगल, ज़मीन की रक्षा के लिए अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी. आदिवासियों ने एक सदी पहले जल, जंगल और ज़मीन पर अपना अधिकार नहीं छोड़ा था, न ही वे अगले सौ वर्षों में ऐसा करेंगे.’

कविता श्रीवास्तव ने तत्काल युद्धविराम और कार्यकर्ताओं को निशाना बनाने और खनन विरोधी अभियानों पर प्रतिबंध लगाने की मांग की. उन्होंने कहा कि शांति सुनिश्चित करने के लिए न्याय महत्वपूर्ण है, उन्होंने सरकार से झूठे मामलों में गिरफ्तार किए गए लोगों को रिहा करने और कथित मुठभेड़ में हुई मौतों के मामले में एफआईआर दर्ज करने का आग्रह किया.

उन्होंने मुठभेड़ों की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट के नेतृत्व वाले न्यायिक आयोग का गठन करने का भी आह्वान किया. ‘सरकार को सैन्य कार्रवाई से आगे बढ़ना चाहिए और मुठभेड़ की घटनाओं के बारे में सच्चाई उजागर करने के लिए जांच आयोग स्थापित करके विश्वास कायम करना चाहिए. क्षेत्र को सशस्त्रकर्मियों से भरने से केवल शत्रुतापूर्ण कब्जे को बढ़ावा मिलेगा, जिससे दीर्घकालिक शांति और सुरक्षा कमजोर होगी.’

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