मोदी सरकार पर भारी दिल्ली सरकार

दुनिया की सर्वाधिक भ्रष्ट मोदी सरकार के इशारे पर पदस्थापित भ्रष्ट और लंपट अफसर और धूर्त एलजी मोदी सरकार के इशारों आम आदमी सरकार के जनहित में किये जा रहे कार्यों में रोड़े अटका रहे हैंं, ये देश की निष्पक्ष जनता को पता है. इसके बावजूद सरकार के पास वादे पूरे करने के लिये 5 साल होते हैंं और आम आदमी सरकार के इस कार्यकाल अभी 2 साल का वक्त शेष है.

दिल्ली के चप्पे-चप्पे पर CCTV लगने का काम शुरू हो चुका है तो फ्री WI FI पर भी कार्य किये जा रहे हैं. दिल्ली की जनता और आम आदमी की सरकार की इस महत्वकांक्षी योजना को अन्य सभी योजनाओं की ही तरह विफल करने के लिए एक बार फिर मोदी सरकार के इशारे पर भ्रष्ट और लंपट अधिकार तथा धूर्त एलजी अनिल बैजल तैनात हो गये हैं.

दिल्ली में 3 सालों में आम आदमी सरकार द्वारा किये गए सफल कार्य और उसमें मोदी सरकार के द्वारा अटकाये गये असफल दुश्चक्र की बात की गवाही देती है कि दिल्ली की जागरूक आम जनता हर कदम पर दिल्ली सरकार के साथ है और दिल्ली सरकार भी जी-जान से दिल्ली की जनता के लिए लड़ रही है.

दिल्ली की सरकार आम दिल्लीवासियों के जिन कामों को करने में मोदी सरकार के लाख दुश्चक्र के वाबजूद कामयाब हुई है, उसकी संक्षिप्त विवरणी इस प्रकार है-

1. दिल्ली में पूरे देश से सबसे सस्ती बिजली का होना.

2. दिल्ली में हर परिवार को जीवन की बुनियादी जरूरत हेतु 20,000 लीटर हर महीने पानी फ्री.

3. दिल्ली में न के बराबर फीस वाले विश्वस्तरीय सरकारी स्कूल का निर्माण किया गया. सरकारी स्कूल में लिफ्ट और जिम सुविधायें बने और बनाये जा रहे हैं. विश्वस्तरीय स्विमिंग पूल, हॉकी/फुटबॉल/क्रिकेट स्टेडियम, इंडोर गेम और एथलीट ट्रैक आदि बने या बनाए जा रहे हैं.

4. सरकारी स्कूल के टीचर को ट्रेनिंग के लिए अमेरिका, लंदन, सिंगापुर, स्वीडन आदि देशों में भेजा गया, जिसके परिणामस्वरूप पिछले दो सालों में सरकारी स्कूलों ने 10वीं/12वीं बोर्ड परीक्षा परिणाम में प्राइवेट स्कूल को पछाड़ा.

5. जगह-जगह खुले विश्वस्तरीय मोहल्ला क्लीनिक और फ्री टेस्ट/दवा/ऑपरेशन (सम्पूर्ण इलाज फ्री) की भरोसेमंद और स्तरीय व्यवस्था ने आम दिल्लीवासियों को चिकित्सा के क्षेत्र में भारी राहत दिया.

6. दिल्ली में मजदूरों का न्यूनतम वेतन पूरे देश मे सबसे ज्यादा किया गया, जिससे उनके जीवनस्तर में सुधार हुआ.

7. दिल्ली के गांवों के किसानों को फसल बर्बाद होने पर पूरे देश मे सबसे ज्यादा 50 हज़ार रुपये हेक्टेयर का मुआवजा दिया.

8. दिल्ली पुलिस दिल्ली सरकार के अधीन नहीं है फिर भी यदि कोई पुलिसकर्मी या सैनिक ड्यूटी के दौरान शहीद होता है तो उसके परिवार को 1 करोड़ रुपये का मुआवजा राशि दी जाती है.

9. Sc/St समाज के बच्चों की हर तरह की मुफ्त कोचिंग के लिए जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा योजना की लांच किया गया.

10. दिल्ली में हर नागरिक का निजी अस्पताल में 5 लाख तक का इलाज का खर्चा उठा रही है दिल्ली सरकार.

11. दिल्ली में अब हर परिवार को राशन उसके घर पर ही देगा राशन विभाग.

12. दिल्ली में 50 से अधिक तरह के सरकारी सर्टिफिकेट घर पर आकर ही करेगा सरकारी कर्मचारी तैयार.

13. दिल्ली में डीटीसी की सभी बसों में सुरक्षा हेतु सुरक्षाकर्मी किये तैनात.

14. पूरी दिल्ली होगी CCTV कैमरे की नजर में, दिल्ली में हर गली, नुक्कड़, चौराहे पर कैमरे लगने हुए शुरू. 1.5 लाख से भी ज्यादा कैमरे लगेंगे. फ्री वाई फाई पर काम शुरू.

15. दिल्ली में सरकार बनवा रही है कम्युनिटी हॉल, अम्बेडकर चौपाल.

16. विधवा/वृद्ध और दिव्यांग पेंशन 2500 रुपये मासिक है, जो पूरे देश में सबसे अधिक है.

17. सड़क हादसे में घायलों को अस्पताल पहुंचाने वाले को 2 हजार का प्रोत्साहन राशि और घायलों का मुफ्त इलाज.

और भी ऐसे अनेकों काम किये जा चुके हैंं या किये जाने बाकी हैंं, जो दिल्ली की जनता के हितों में उठाए गए बुनियादी कदम हैं. चूंकि केन्द्र की मोदी सरकार के 4 साल के कार्यकाल के बीत जाने के बाद भी देश के सामने गिनाने के लिए एक भी काम नहीं है, इसलिए वह दिल्ली सरकार के जनहित में किये जा रहे कामों को रोकना या बदनाम करने पर आमादा है, जिसप्रकार एक फिसड्डी, कामयाब लोगों पर कीचड़ उछाल कर खुद को बेहतर साबित करने का कोशिश करता है.

दिल्ली में कानून व्यवस्था (दिल्ली पुलिस) मोदी सरकार के हाथ में है, दिल्ली की सफाई व्यवस्था (एमसीडी) भी मोदी सरकार के हाथ में है. दिल्ली के ‘रेप कैपिटल’ के तौर पर कुख्याति और कचरामय होती दिल्ली, मोदी सरकार को मूंह चिढ़ाता है. आप पार्टी के प्रवक्ता दिलीप पांडे ने कहा है कि “वाईफाई का काम लंबा-चौड़ा है. बहुत समय से चहुंमुखी कार्रवाई वाई-फाई पर हो रही थी, जो अब लॉजिकल अंत पर पहुंच रहा है. वाई-फाई आम आदमी पार्टी की महत्वाकांक्षी योजना थी. ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि इसमें कोई अड़ंगा नहीं लगाएगा. 4 अगस्त के बाद से अब तक एलजी साहब बिना किसी जवाबदेही और जिम्मेदारी के सरकार चलाने की कोशिश कर रहे हैं. कई मौकों पर दिल्ली की जनता के खिलाफ फैसले लिए गए. वाई-फाई योजना लागू होने की राह आसान नहीं है. हालांकि आप पार्टी 70 वादों को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है, इनमें से वाई-फाई का वादा पूरा जरूर करेंगे. दुःख की बात यह है कि जिन इंजीनियर अधिकारियों की जिम्मेदारी समाधान देने की है, वो योजना रोकने के लिए समस्या का पहाड़ खड़ा कर रहे हैं. इंजीनियर रहते हुए भी समस्या का समाधान मुझसे ही पूछा जाता था. अधिकारी जनता के टैक्स के पैसे से सैलरी पाते हैं उन्हें जनता के हित में समाधान ढूंढना चाहिए.”

दिल्ली देश के बाकी राज्यों की तरह पूर्ण राज्य नहीं है, दिल्ली में 10% सरकार केजरीवाल और बाकी एलजी यानि मोदी सरकार के इशारे पर चलती है. आज देश के सामने फिसड्डी मोदी की सरकार और केजरीवाल की कामयाब दिल्ली सरकार के तौर पर दो विकल्प मौजूद हैं, जिसका तुलनात्मक अध्ययन किया जाना देश की आम जनता के सामने एक फौरी कदम है.

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