इस्रायल की हिटलरवादी बर्बरता के खिलाफ खड़े हों !

जगदीश्वर चतुर्वेदी

इस्रायल ने 12 अक्टूबर 2023 को गाजा पट्टी में रहने वालों को तुरंत गाजा पट्टी छोड़ने का आदेश दिया है, उससे इस्रायली शासकों के हिटलरवादी नज़रिए की पुष्टि होती है. इस प्रसंग में पहली बात यह कि गाजा पट्टी का इलाक़ा फिलीस्तीन राष्ट्र का अंग है और फिलीस्तीन जनता इसकी मालिक है. इस्रायल इस इलाके का मालिक नहीं है. फिलीस्तीन इलाक़े को ख़ाली करने का आदेश देकर इस्रायल ने उस अंतर्राष्ट्रीय समझौते का उल्लंघन किया है, जिसका अधिकांश विश्व बहुत पहले समर्थन कर चुका है.

हिटलर की नीति थी कि वह किसी राष्ट्र की सीमा और क़ानूनों को नहीं मानता था. वह अंतर्राष्ट्रीय समझौते और नियमों को नहीं मानता था, ठीक यही रवैया इस्रायल ने अपनाया हुआ है और उसका अमेरिका और यूरोपीय यूनियन के देश समर्थन कर रहे हैं.
उल्लेखनीय है एक ज़माने में हिटलर के उत्थान में अमेरिका-ब्रिटेन आदि विश्व के समृद्ध पूंजीवादी मुल्कों ने खुलकर मदद की थी और आरंभ में उसके हर अमानवीय काम का समर्थन किया था. ठीक यही पैटर्न इस्रायल की हिटलरवादी सरकार के समर्थन में नज़र आ रहा है.

‘गाजापट्टी को फिलीस्तीन जनता ख़ाली कर दें’, इस आदेश का फिलीस्तीन प्रशासन के राष्ट्रपति मोहम्मद अब्बास ने विरोध किया है. अब्बास ने अमेरिका के राष्ट्रपति वाइडेन को फ़ोन करके साफ़ कहा है कि इस्रायल का गाजापट्टी ख़ाली करने का आदेश ग़लत है और वे इसे नहीं मानते. ह्वाइट हाउस ने इस फोन वार्ता का प्रेस ब्रीफ़िंग में खुलासा भी किया है. फिलीस्तीन के राष्ट्रपति मोहम्मद अब्बास के फ़ोन के उत्तर में राष्ट्रपति वाइडेन ने फिलीस्तीनियों को तुरंत मानवीय सहायता पहुंचाए जाने की बात को माना है और कहा है कि वे इसके लिए यूएन, मिस्र, जोर्डन और इस्रायल से बात कर रहे हैं. दोनों नेताओं की बातचीत का जो विवरण सामने आया है उसके अनुसार गाजा में बिजली. पानी,और खाद्य सामग्री की सप्लाई तुरंत मुहैय्या करायी जाएगी. लेकिन इसके लिए इस्रायल की मांग है कि पहले हमास इस्रायली बंधकों को छोड़े।

फिलीस्तीन के राष्ट्रपति मोहम्मद अब्बास ने अमेरिकी विदेश सचिव से साफ़ कहा है कि वे गाजा से फिलीस्तीनियों को जबरिया निकाले जाने के ख़िलाफ़ हैं. इसे उन्होंने ‘सैकिण्ड नक़बा’ की संज्ञा दी है. उल्लेखनीय है इस्रायल ने सन् 1947 और 1948 के वर्षों में साढ़े सात लाख फिलीस्तीनियों को गाजा से बेदख़ल किया था.

अब तक गाजापट्टी पर इस्रायली बमबारी से 1900 फिलीस्तीनी मारे गए हैं और चार लाख तीस हज़ार से अधिक फिलीस्तीनी नागरिक बेघर हो गए हैं. 12 अक्टूबर 2023 को इस्रायली प्रशासन ने सवा दस लाख फिलीस्तीनी नागरिकों को गाजापट्टी छोड़कर चले जाने का आदेश जारी किया है. यह आदेश अमानवीय है और फिलीस्तीनी जनता के जीवन और राष्ट्र की संप्रभुता पर हमला है. विभिन्न संगठन, जिनमें संयुक्त राष्ट्र संघ और अन्य अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन भी शामिल हैं, उन सबने इस्रायली आदेश को ग़लत माना है और कहा है यह एथनिक क्लीजिंग या जातीय नरसंहार है. जबकि अमेरिका और अनेक यूरोपीय देशों ने इस्रायल के आदेश की हिमायत की है.

वहीं दूसरी ओर मिस्र ने अंतर्राष्ट्रीय मानवीय सहायता सामग्री जल्द से पीड़ित फिलीस्तीनियों तक पहुंचे इसके लिए अपने हवाई अड्डे खोल दिए हैं. उल्लेखनीय है गाजा सीमा से अल-आयरिश इंटरनेशनल एयरपोर्ट 45 किलोमीटर की दूरी पर है. यह एयरपोर्ट जोर्डन, कतर आदि के द्वारा आने वाली सहायता सामग्री लेने के लिए तैयार है. उसी तरह मिस्र ने रफ़ाह की सीमा को अब तक पूरी तरह बंद नहीं किया है, इससे गाजा और मिस्र के बीच चीजों की सप्लाई और कारोबार चल रहा है. मिस्र ने मांग की है कि इस्रायल को फिलीस्तीनी इलाक़ों पर हमला करने से बचना चाहिए.

उल्लेखनीय है इस्रायली बमबर्षक विमान फिलीस्तीनियों के घनी आबादी वाले इलाक़ों पर बमबारी करके बिजली और पानी सप्लाई को नष्ट कर रहे हैं. इससे फिलीस्तीनी इलाक़ों में बिजली, पानी और खाद्य सामग्री की बड़े पैमाने पर कमी हो गई है. इस्रायल का कहना है कि गाजा की नाकेबंदी और बमबारी तब तक जारी रहेगी जब तक हमास उसके बंधक बनाए गए लोगों को रिहा नहीं कर देता.

इजरायली सामूहिक हत्या में अमेरिका, यूरोपीय शक्तियां पूरी तरह से शामिल हैं

वर्ल्ड सोशलिस्ट वेब साइट इंटरनेशनल एडिटोरियल बोर्ड गाजा में इजरायली शासन के नरसंहार द्वारा किए गए युद्ध अपराधों की निंदा करता है, जो संयुक्त राज्य अमेरिका और सभी साम्राज्यवादी शक्तियों के पूर्ण समर्थन से किया जा रहा है. हम दुनिया भर के श्रमिकों और युवाओं से इन युद्ध अपराधों को रोकने की मांग के लिए विरोध प्रदर्शन करने का आह्वान करते हैं.

इज़रायली हमले का उद्देश्य अधिक से अधिक फिलिस्तीनियों को मारना और गाजा को निष्क्रिय और निर्जन बनाना है. नेतन्याहू शासन गाजा को धरती से मिटा देने का इरादा रखता है, इस तथ्य की पुष्टि गुरुवार देर रात की घोषणा से होती है कि इजरायल मांग कर रहा है कि उत्तरी गाजा में रहने वाले 1.1 मिलियन लोग 24 घंटे के भीतर खाली हो जाएं. वास्तव में, यह गज़ावासियों को मौत की यात्रा पर भेज रहा है.

यह एक नरसंहार परियोजना है. गाजा में 2.2 मिलियन लोग हैं, जो दुनिया में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व में से एक है. आधी आबादी, लगभग दस लाख लोग, 18 वर्ष से कम उम्र के हैं. इज़राइल और मिस्र में सीमा पार बंद होने के कारण वे फंसे हुए हैं, उन्हें व्यवस्थित भुखमरी, निरंतर बमबारी और आसन्न आक्रमण की संभावना का सामना करना पड़ता है.

शनिवार को गाजा पर अपना क्रूर हमला शुरू करने के बाद से, इजरायली रक्षा बलों ने एन्क्लेव पर लगभग 4,000 टन वजन वाले 6,000 बम गिराए हैं. फिलिस्तीनी स्वास्थ्य अधिकारियों के अनुसार, 1,417 लोग मारे गए हैं, जिनमें से आधे महिलाएं और बच्चे हैं, लेकिन मरने वालों की संख्या निस्संदेह कहीं अधिक है. एपी ने उत्तरी गाजा में जबालिया शरणार्थी शिविर का वीडियो जारी किया, जिसमें 1,16,000 की आबादी 1.4 वर्ग किलोमीटर में फैली हुई है. एपी ने नोट किया कि इजरायली हवाई हमलों से शिविर ‘जमीन पर धराशायी’ हो गया था.

नेतन्याहू शासन ने गाजा को सभी बिजली, पानी और ईंधन की आपूर्ति में कटौती कर दी है, जो सामूहिक दंड का एक कार्य है जो स्वयं एक युद्ध अपराध है. रेड क्रॉस की अंतर्राष्ट्रीय समिति ने गुरुवार को चेतावनी दी कि ‘अस्पतालों के मुर्दाघर में बदलने का खतरा है’ क्योंकि उनके ईंधन से चलने वाले जनरेटर खत्म हो गए हैं और इज़राइल गंभीर रूप से बीमार और घायलों को निकालने के लिए मानवीय गलियारे खोलने से इनकार कर रहा है. इनक्यूबेटरों में शिशुओं और बुजुर्ग रोगियों के लिए जीवन सहायता बंद कर दी गई है.

इज़रायली राजनीतिक प्रतिष्ठान की डरावनी टिप्पणियां यह स्पष्ट करती हैं कि ये भयानक कृत्य उस चीज़ की शुरुआत मात्र हैं, जिसे ऑपरेशन मास मर्डर के रूप में सबसे अच्छी तरह वर्णित किया जा सकता है.

बुधवार को विपक्षी नेता बेनी गैंट्ज़ के साथ एक आपातकालीन सरकार की पुष्टि के बाद बोलते हुए नेतन्याहू ने कहा कि ‘हमास का हर आदमी एक मरा हुआ आदमी है.’ इज़राइल पर शनिवार के हमले का नेतृत्व करने वाले उग्रवादी राष्ट्रवादी समूह ने 2006 के चुनाव में 4,00,000 से अधिक गाजावासियों का समर्थन हासिल किया था, जिससे यह रेखांकित हुआ कि नेतन्याहू को अपनी धमकी को पूरा करने के लिए सैकड़ों हजारों की हत्या का आदेश देना होगा. गैंट्ज़ भी कम खून के प्यासे नहीं थे, उन्होंने घोषणा की कि यह ‘युद्ध का समय” था और इज़राइल का इरादा ‘हमास को पृथ्वी से मिटा देना’ है.

ये ऐसे बयान हैं जो जर्मनी में नाज़ी शासन की याद दिलाते हैं, जिनके नेताओं को न्यूरेमबर्ग में फांसी दे दी गई थी. जब 1943 की शुरुआत में वारसॉ यहूदी बस्ती के यहूदी नाजी कब्जे के खिलाफ उठे, जिसके एक साल बाद पोलिश प्रतिरोध हुआ, तो हिटलर के शासन ने गाजा के विनाश के बराबर शहर को समतल कर दिया, जो अब अपने शुरुआती चरण में है.

बिडेन प्रशासन और मीडिया, नरसंहार को उचित ठहराते हुए, इजरायली नागरिकों पर हमास के हमले को एक अकथनीय आक्रोश के रूप में चित्रित करने का प्रयास करते हैं, जो ‘शुद्ध बुराई’ के अलावा और कुछ नहीं व्यक्त करता है लेकिन तथ्य यह है कि यह विद्रोह इज़रायली सरकार द्वारा फ़िलिस्तीनियों के ख़िलाफ़ दशकों से जारी लगातार उत्पीड़न के कारण भड़का था.

अभी दो महीने पहले, दुनिया भर से लगभग तीन हजार, मुख्य रूप से यहूदी सार्वजनिक बुद्धिजीवियों ने, ‘कक्ष में हाथी’ शीर्षक के तहत एक पत्र पर हस्ताक्षर किए, जिसमें हमास के हमले से पहले की स्थितियों का वर्णन किया गया था. उन्होंने ‘न्यायपालिका पर इजरायल के हालिया हमले और कब्जे वाले फिलिस्तीनी क्षेत्र में फिलिस्तीनियों के अवैध कब्जे के बीच सीधा संबंध’ का उल्लेख किया. फ़िलिस्तीनी लोगों के पास वोट देने और विरोध करने के अधिकार सहित लगभग सभी बुनियादी अधिकारों का अभाव है. उन्हें लगातार हिंसा का सामना करना पड़ता है. अकेले इस साल, इजरायली बलों ने वेस्ट बैंक और गाजा में 190 से अधिक फिलिस्तीनियों को मार डाला है और 590 से अधिक संरचनाओं को ध्वस्त कर दिया है. उपनिवेशवादी निगरानीकर्ता दण्डमुक्ति के साथ जलाते हैं, लूटते हैं और हत्या करते हैं.’

‘इज़राइल में यहूदियों के लिए लोकतंत्र तब तक नहीं हो सकता जब तक फिलिस्तीनी रंगभेद के शासन के तहत रहते हैं, जैसा कि इज़राइली कानूनी विशेषज्ञों ने इसका वर्णन किया है. दरअसल, न्यायिक बदलाव का अंतिम उद्देश्य गाजा पर प्रतिबंधों को कड़ा करना, फिलिस्तीनियों को ग्रीन लाइन से परे और उसके भीतर समान अधिकारों से वंचित करना, अधिक भूमि पर कब्जा करना और उनकी फिलिस्तीनी आबादी के इजरायली शासन के तहत सभी क्षेत्रों को जातीय रूप से साफ करना है.’

यह सब अब जानबूझकर दबाया जा रहा है. एक पूरी तरह से झूठी, झूठी कहानी गढ़ी जा रही है, जिसके अनुसार इज़राइल फिलिस्तीनियों के नाजी-शैली के हमलों का शिकार है, जो वास्तव में दशकों से उत्पीड़ित और बार-बार बमबारी और नरसंहार के अधीन हैं. इज़रायली सरकार और उसके समर्थक अपने स्वयं के नरसंहार अपराधों को उचित ठहराने के लिए नरसंहार का फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं.

इज़रायली नरसंहार को यूरोप और संयुक्त राज्य अमेरिका की साम्राज्यवादी शक्तियों का पूर्ण समर्थन और प्रोत्साहन प्राप्त है. अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने गुरुवार को नेतन्याहू से मुलाकात की, क्योंकि आक्रमण की योजना बनाई जा रही है, ताकि इजरायल के लिए अपने पूर्ण समर्थन की घोषणा की जा सके. एनबीसी न्यूज के साथ एक साक्षात्कार में यह पूछे जाने पर कि क्या ऐसी कोई ‘लाल रेखा’ है जिसे इज़राइल पार कर सकता है ? ब्लिंकन ने जवाब दिया कि वह ‘किसी भी परिचालन विवरण में नहीं जा रहे हैं, और फिर से, हम उनका समर्थन करने के लिए दृढ़ हैं.’

दूसरे शब्दों में, इज़राइल जो कुछ भी करता है उसके लिए उसके पास ब्लैंक चेक होता है. येरूशलम में नेतन्याहू के साथ एक संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में ब्लिंकन ने घोषणा की – ‘मैं आपके सामने न केवल संयुक्त राज्य अमेरिका के विदेश मंत्री के रूप में, बल्कि एक यहूदी के रूप में भी आया हूं.’

अमेरिकी सरकार के प्रतिनिधि के रूप में अपनी आधिकारिक भूमिका के साथ ब्लिंकन का अपने व्यक्तिगत धर्म का स्पष्ट जुड़ाव, चर्च और राज्य के संविधान-आधारित अलगाव के प्रति उनकी उदासीनता और अज्ञानता को उजागर करता है. उनका बयान यहूदी विरोधी प्रचार को बढ़ावा देता है, क्योंकि यह सभी यहूदी लोगों को नेतन्याहू शासन के अपराधों से गलत तरीके से जोड़ता है. अगर वह ईमानदारी से बात कर रहे होते तो ब्लिंकन ने कहा होता, ‘मैं न केवल अमेरिकी विदेश मंत्री के रूप में, बल्कि गाजा के विनाश और फिलिस्तीनियों की सामूहिक हत्या में एक सहयोगी के रूप में भी इजरायल आया हूं.’

ब्लिंकन की यात्रा अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन के मंगलवार के भाषण के बाद हुई, जिसमें फिलिस्तीनी विद्रोह को ‘शुद्ध शुद्ध बुराई’ की अभिव्यक्ति के रूप में निंदा की गई थी. ब्रुसेल्स में नाटो रक्षा मंत्रियों के शिखर सम्मेलन के मौके पर गुरुवार को बोलते हुए, अमेरिकी रक्षा सचिव लॉयड ऑस्टिन ने पुष्टि की कि अमेरिका द्वारा इज़राइल को आपूर्ति किए गए हथियारों का उपयोग कैसे किया जाएगा, इस पर ‘कोई शर्त नहीं’ रखी जाएगी.

जैसे-जैसे साम्राज्यवादी शक्तियां दुनिया के खिलाफ और अधिक खुले तौर पर युद्ध छेड़ रही हैं, यहां तक ​​कि बुर्जुआ लोकतंत्र के अवशेषों को भी खत्म किया जा रहा है. इस सप्ताह पूरे यूरोप और उत्तरी अमेरिका में फ़िलिस्तीनियों के समर्थन में विरोध प्रदर्शनों पर प्रतिबंध लगा दिया गया, अधिकारियों ने प्रतिभागियों को ‘आतंकवाद’ का समर्थक करार दिया.

कॉलेज परिसरों में दक्षिणपंथी ज़ायोनीवादी आतंक और धमकियों का माहौल बनाने का प्रयास कर रहे हैं. जिन छात्र समूहों और व्यक्तियों ने इज़रायली अपराधों के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई है, उनके नाम और व्यक्तिगत जानकारी जारी और प्रचारित की गई है. कल ब्रुकलिन कॉलेज में एक रैली में, न्यूयॉर्क सिटी काउंसिल की एक सदस्य, इन्ना वर्निकोव, छात्रों को डराने के लिए आग्नेयास्त्र लहराती हुई दिखाई दी.

जो लोग इजरायली अपराधों के विरोधियों पर यहूदी विरोधी होने का आरोप लगाते हैं, उनसे हम कहते हैं कि इजरायली सरकार फासीवादियों के एक समूह से बनी है. इसमें राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री इतामार बेन-गविर भी शामिल हैं, जिन्होंने अपने मंत्रालय को दक्षिणपंथी आबादकार मिलिशिया को हथियार देने के लिए 10,000 असॉल्ट राइफलें खरीदने का आदेश दिया है. बेन-गविर को पहले ‘अरबों की मौत’ के नारे लगाने और एक आतंकवादी समूह का समर्थन करने के लिए नस्लवादी उकसावे का दोषी ठहराया गया था.

जहां तक ​​अमेरिकी और यूरोपीय शक्तियों का सवाल है, वे यूक्रेन में फासीवादियों के साथ जुड़े हुए हैं, जिसका उदाहरण पिछले महीने कनाडाई संसद द्वारा सभी जी7 देशों के प्रतिनिधियों के साथ यूक्रेनी वेफेन-एसएस के अनुभवी यारोस्लाव हुनका को दिए गए स्टैंडिंग ओवेशन से मिलता है. जो नाजी जर्मनी के निर्देशन में यहूदियों के नरसंहार के लिए जिम्मेदार था.

गाजा पर इजरायली हमले को विश्व युद्ध के प्रारंभिक चरण, रूस के खिलाफ बढ़ते अमेरिकी-नाटो युद्ध के संदर्भ में देखा जाना चाहिए. दुनिया का साम्राज्यवादी पुनर्विभाजन न केवल देशों के बीच संघर्ष का रूप धारण करेगा, बल्कि जनता के खिलाफ और भी अधिक प्रत्यक्ष और हिंसक युद्ध का रूप लेगा. इसके अलावा, सभी पूंजीवादी देशों में सत्तारूढ़ अभिजात वर्ग को आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक संकटों की एक जटिल श्रृंखला का सामना करना पड़ता है, जिसे वे सैन्य हिंसा के विस्फोट के माध्यम से मोड़ना चाहते हैं.

शासक वर्ग का मानना ​​है कि मीडिया जनता की राय पेश कर रहा है, लेकिन फ़िलिस्तीनियों के लिए समर्थन दुनिया भर की आबादी के बीच व्यापक है, और हर देश में श्रमिकों द्वारा हड़ताल और विरोध प्रदर्शन बढ़ रहे हैं. इज़राइल के भीतर, नेतन्याहू शासन को पिछले एक साल में लोकतांत्रिक अधिकारों को ख़त्म करने और एक सत्तावादी शासन स्थापित करने के अपने अभियान के लिए श्रमिक वर्ग के निरंतर विरोध का सामना करना पड़ा है.

श्रमिक वर्ग को इज़राइल को हथियारों की आपूर्ति पर तत्काल रोक लगाने की मांग करके नरसंहार को रोकने के लिए हस्तक्षेप करना चाहिए. जानलेवा हमले को ख़त्म करने की मांग के लिए हर शहर और कॉलेज परिसर में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन और प्रदर्शन आयोजित किए जाने चाहिए. ये मांगें फ़िलिस्तीनियों द्वारा सामना की जाने वाली असहनीय परिस्थितियों और दुनिया भर में सभी प्रकार के उत्पीड़न को समाप्त करने के व्यापक संघर्ष से अविभाज्य हैं, जिसके लिए समाजवाद के लिए अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक वर्ग में एक जन आंदोलन के विकास की आवश्यकता है.

फिलीस्तीन-इस्रायल संघर्ष पर 16 अक्टूबर को सुरक्षा परिषद की बैठक

संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में आगामी 16 अक्टूबर 2023 को रुस एक प्रस्ताव लाने जा रहा है. यह प्रस्ताव फिलीस्तीन-इस्रायल के बीच चल रहे ताज़ा युद्ध को लेकर है. यह गाजा के लिए मानवीय सहायता पहुंचाने और तुरंत युद्धविराम लागू करने से संबंधित है. यह प्रस्ताव सुरक्षा परिषद के सभी सदस्यों के बीच में वितरित किया जा चुका है. रुस चाहता है सभी सदस्य देश इसका समर्थन करें.

इस समय ब्राज़ील सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष है, अतः अध्यक्ष की स्वीकृति का इंतज़ार है, उसके बाद यह प्रस्ताव सुरक्षा परिषद में बहस के लिए रखा जाएगा. रुस ने प्रस्ताव के ज़रिए साफ़ संदेश दिया है कि दोनों पक्ष हमले और हिंसा बंद करें. एक-दूसरे की जनता पर हमले बंद करें. रुस के प्रस्ताव में तुरंत युद्धविराम लागू करने की अपील की गई है।

उल्लेखनीय है इस्रायल ने दो दिन पहले ही ज़मीनी सैन्य ऑपरेशन शुरु करने का फ़ैसला लिया था, लेकिन मौसम ख़राब होने के कारण यह फ़ैसला फ़िलहाल स्थगित पड़ा है. मौसम ख़राब होने के कारण इस्रायली वायुसेना और द्रोन से ज़मीनी सैन्य ऑपरेशन को मदद नहीं मिल पाएगी. ज़मीनी सैन्य ऑपरेशन शुरु होने के बाद गाजापट्टी में इस्रायली दमन चक्र और तेज़ होगा और फिलीस्तीनी जनता की व्यापक जानोमाल की हानि होगी. फिलीस्तीनियों को जबरिया बेदख़ल किया जाएगा.

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