साक्षात्कारकर्ता: मनमोहन कह रहे हैं कि माओवादी देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा माओवादी हैं. माओवादी कह रहे हैं कि वे जनयुद्ध (पीडब्लू) छेड़ रहे हैं. आप जनयुद्ध को कैसे परिभाषित करेंगे?
कॉमरेड बसवराज: कई डेमोक्रेटों ने इस प्रश्न का उत्तर पहले भी कई बार दिया जा चुका है. हमें इस प्रश्न का उत्तर ढूंढ़ने का प्रयास करना चाहिए कि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने माओवादियों को देश के लिए सबसे बड़ा खतरा क्यों बताया? माओवादी हमारे देश के मजदूरों और किसानों जैसे उत्पीड़ित लोगों के हितों के लिए, जनता की बुनियादी समस्याओं के समाधान के लिए, 90% आबादी को राजनीतिक शक्ति और आत्मनिर्भरता प्रदान करने वाली लोकतांत्रिक आर्थिक व्यवस्था के लिए, हमारे देश की संप्रभुता के लिए और हमारे संसाधनों के संरक्षण के लिए कैसे लड़ सकते हैं ? क्या देश की सुरक्षा के लिए इसे सबसे बड़ा खतरा कहा जा सकता है ?
उन्होंने 2006 में पहली बार घोषणा की कि वामपंथी उग्रवाद (LWE) देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा है. कुछ समय पहले ही 21 सितंबर, 2004 को दो क्रांतिकारी पार्टियां CPI (ML) [PW] और MCCI, जो लंबे समय से भारतीय क्रांतिकारी आंदोलन में दो अलग- अलग धाराओं के रूप में अपना काम करती रही, अब एक धारा में विलीन हो गई और CPI (माओवादी) का उदय हुआ. उनके नेतृत्व में गठित पीपुल्स गुरिल्ला आर्मी और पीपुल्स लिबरेशन गुरिल्ला आर्मी का विलय हो गया और नई ‘पीपुल्स लिबरेशन गुरिल्ला आर्मी’ (PLGA) का गठन हुआ. तब तक छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और अन्य राज्य सरकारों ने आदिवासी क्षेत्रों में खनिज भंडार और प्राकृतिक संसाधनों को लूटने के लिए दलाल नौकरशाही पूंजीपति वर्ग (CBB) और साम्राज्यवादियों से संबंधित कई कॉर्पोरेट कंपनियों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए थे. टाटा, एस्सार, जिंदल, मित्तल, वेदांता, जायसवाल एनईसीओ जैसी कॉर्पोरेट कंपनियां इन क्षेत्रों में तेजी से पैठ बना रही हैं. कांग्रेस के नेतृत्व वाली सत्तारूढ़ यूपीए, भाजपा के नेतृत्व वाली एनडीए, भाकपा, माकपा और अन्य क्षेत्रीय दल जैसे दलाल शासक वर्गीय दल इनके आगे नतमस्तक हैं. करोड़ों रुपए की रिश्वत के बदले ये न केवल देश की संपत्ति, बल्कि उसकी संप्रभुता को भी गिरवी रखने से नहीं हिचकिचा रहे हैं.
2008 से दुनिया भर में छाए भीषण आर्थिक संकट की पृष्ठभूमि में, पिछड़े देशों में प्राकृतिक संसाधनों के दोहन को लेकर तीव्र संघर्ष शुरू हो गया है। बुर्जुआ अर्थशास्त्री स्वयं दावा कर रहे हैं कि यह संकट बहुत गहरा है और 1930 के दशक के आर्थिक संकट से भी बदतर है. परिणामस्वरूप, साम्राज्यवादी और कॉर्पोरेट कंपनियां हमारे देश के प्राकृतिक संसाधनों को और भी आक्रामक तरीके से लूटने की कोशिश कर रही हैं. लेकिन भारतीय जनता इसका विरोध कर रही है क्योंकि इस पूर्ण दोहन की अनुमति देने से जल- जंगल- जमीन का विनाश होगा और लाखों लोग विस्थापित होंगे, और इससे देश के शासकों द्वारा दावा किया जाने वाला ‘विकास’ किसी भी तरह से संभव नहीं होगा. हम मांग कर रहे हैं कि जल- जंगल- जमीन आदिवासियों की होनी चाहिए. भाकपा (माओवादी) जन प्रतिरोध संघर्ष में सबसे आगे खड़ी है. परिणामस्वरूप, लाखों- करोड़ों रुपये के समझौता ज्ञापनों पर अमल नहीं हो पा रहा है. कई जगहों पर खनन ठप हो गया है. लोग खनन माफियाओं को खदेड़ रहे हैं. कई भारी उद्योगों का काम रुक गया है. कई बड़े बांधों का निर्माण रुक गया है. इससे कॉरपोरेट कम्पनियां और उनके साम्राज्यवादी आका, विशेषकर अमेरिकी साम्राज्यवादी बौखला रहे हैं.
इस प्रकार एक ओर वे लोग हैं जो शोषक शासक वर्गों के दिखावटी विकास का विरोध कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर दण्डकारण्य (डीके) और बिहार- झारखंड सहित देश के विभिन्न क्षेत्रों में हमारी पार्टी के नेतृत्व में क्रांतिकारी जनता, जहां क्रांतिकारी आंदोलन चल रहा है, वहां वे लोग हैं जो शोषक शासक वर्गों के दिखावटी विकास का विरोध कर रहे हैं.
आंदोलन और मजबूत हो रहा है, प्राथमिक स्तर पर क्रांतिकारी लोकतांत्रिक राजनीतिक शक्ति के अंग बन रहे हैं. सामंती प्रभुओं और अन्य प्रतिक्रियावादी ताकतों की सत्ता को नष्ट करके उत्पीड़ित जनता द्वारा निर्मित ‘क्रांतिकारी जन समिति’ (आरपीसी) या ‘क्रांतिकारी जनताना सरकार’ द्वारा प्रस्तुत वैकल्पिक विकास मॉडल, सामंती प्रभुओं और दलाल नौकरशाही पूंजीपति वर्ग (सीबीबी) की वर्तमान राजनीतिक सत्ता के लिए एक गंभीर चुनौती पेश कर रहा है.
ठीक इसी कारण से, भारतीय दलाल शासक वर्गों ने 2004 से 2008 तक प्रतिक्रांतिकारी अभियानों, संगठनों और निजी सेनाओं जैसे सेंदरा, झारखंड में नागरिक सुरक्षा समिति, बिहार में विभिन्न प्रकार की सामंती निजी सेनाएं और प्रतिक्रियावादी संगठन, डीके में सलवा जुडूम, पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस से संबंधित सामाजिक फासीवादी हरमद वाहिनी और भैरव वाहिनी और नारायणपटना (ओडिशा) क्षेत्र में शांति समिति के माध्यम से क्रांतिकारी आंदोलन को खत्म करने की गंभीर कोशिश की. उन्होंने 2009 से ऑपरेशन ग्रीन हंट (OGH) शुरू किया. यह वर्तमान में दूसरे चरण में पहुंच गया है. यह हर गुजरते दिन के साथ तेज हो रहा है और सबसे क्रूर फासीवादी रूप ले रहा है. 2003 में झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले के लोंगो गांव में 13 क्रांतिकारी कार्यकर्ताओं की हत्या कर दी गई.
2005 से 2008 तक सलवा जुडूम का सफेद आतंक; फरवरी 2005 में उत्तरी तेलंगाना के निजामाबाद जिले में मनाला गुप्त ऑपरेशन में दस क्रांतिकारी कार्यकर्ताओं की हत्या और नवंबर 2006 में आंध्र प्रदेश (एपी) में बडवेल गुप्त ऑपरेशन में नौ क्रांतिकारी कार्यकर्ताओं की हत्या सहित कई गुप्त हत्याएं; फरवरी 2008 में झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले में भीतर अमदा गुप्त ऑपरेशन में नौ क्रांतिकारी कार्यकर्ताओं का नरसंहार; मार्च 2008 में कंचल (बीजापुर जिला, डीके) गुप्त ऑपरेशन में 18 क्रांतिकारी कार्यकर्ताओं का नरसंहार; 2009 में शुरू किए गए ओजीएच के हिस्से के रूप में- लालगढ़ क्षेत्र में लगभग 130 आदिवासियों का नरसंहार; डीके में 250 से अधिक आदिवासियों का नरसंहार; जनवरी 2010 में फुलवरिया कोडासी (जमुई जिला, बिहार) में आठ क्रांतिकारी कार्यकर्ताओं का नरसंहार; उसी जिले में सितंबर में गंगा के तट पर दस क्रांतिकारी कार्यकर्ताओं को जहर देकर हत्या; 28 जून 2012 को छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले (डीके) के ‘बासागुड़ा- सरकिनगुड़ा’ में 20 लोगों का नरसंहार – ये सभी दर्जनों नरसंहार ‘आंतरिक खतरे’ को खत्म करने के नाम पर भारतीय शासक वर्गों द्वारा जनता के खिलाफ छेड़े गए युद्ध का निर्विवाद प्रमाण हैं.
गौर करने वाली बात यह है कि यह ओजीएच सिर्फ माओवादी आंदोलन वाले इलाकों तक ही सीमित नहीं है. यह हर उस व्यक्ति, हर उस संगठन को अपना दुश्मन मानता है जो कॉर्पोरेट लूट में बाधा बनता है. पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार, ओडिशा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र में तथाकथित ‘लाल गलियारे’ को ‘कॉर्पोरेट गलियारे’ में बदलना और इसमें बाधा बनने वाले हर व्यक्ति को ‘समाप्त’ करना ही इसका उद्देश्य है. इसीलिए हमारे देश के कई लोकतंत्रवादी ‘ओजीएच’ को ‘जनता पर युद्ध’ कह रहे हैं. स्पष्ट रूप से, इस ‘ओजीएच’ या ‘जनता पर युद्ध’ का जवाब जनयुद्ध है. इसका अर्थ है कि हमें जनसंघर्षों और जनता की राजनीतिक सत्ता के लिए सशस्त्र संघर्ष का समन्वय करके, जनता को यह समझाकर कि जनयुद्ध केवल जनता के हितों के लिए है, और उनकी रचनात्मकता, वीरता और पराक्रम को सामने लाकर इसका जवाब देना होगा. ओजीएच को केवल जनयुद्ध से ही रोका और परास्त किया जा सकता है, इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है.
इसीलिए हम जनयुद्ध को एक ऐसे युद्ध के रूप में परिभाषित कर रहे हैं जिसमें ओजीएच द्वारा लक्षित सभी वर्ग और तबके एकजुट होकर सर्वहारा पार्टी के नेतृत्व में साम्राज्यवादियों, उनकी कॉर्पोरेट कंपनियों और इस देश के सामंती और सीबीबी शासक वर्गों के खिलाफ लड़ेंगे जो उनके आगे झुकते हैं. यदि पीडब्ल्यू को अपना लक्ष्य प्राप्त करना है, तो माओवादी सिद्धांत कहता है कि ‘सशस्त्र संघर्ष संघर्ष का प्रमुख रूप है और जन सेना संगठन का प्रमुख रूप है.’ इसलिए, रणनीतिक क्षेत्रों में गुरिल्ला क्षेत्रों और लाल प्रतिरोध क्षेत्रों में पार्टी के नेतृत्व में पीएलजीए द्वारा छेड़ा गया गुरिल्ला युद्ध पीडब्ल्यू में प्रमुख भूमिका निभाता है. एक मजबूत जनाधार के बिना गुरिल्ला युद्ध छेड़ना संभव नहीं है. इसके लिए हम उत्पीड़ितों को जागृत कर रहे हैं.
साम्राज्यवादियों, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंग्लैंड (CBB) और बड़े भूस्वामियों के पैरों तले कुचली जा रही जनता के लिए हम मजदूर- किसान एकता के आधार पर, निम्न- बुर्जुआ और राष्ट्रीय- बुर्जुआ वर्गों से मिलकर, चारों वर्गों का एक संयुक्त मोर्चा बनाने का प्रयास कर रहे हैं. हम खुले और गुप्त, दोनों तरीकों से, वैध- अवैध, सशस्त्र- निहत्थे जन संघर्ष, रोजमर्रा के मुद्दों पर संघर्ष, और राजनीतिक व अधिकार संबंधी मुद्दों पर संघर्ष कर रहे हैं. उत्पीड़ित जनता कई रूपों में अपना संघर्ष चला रही है. हमारी पार्टी यह सुनिश्चित करने का प्रयास कर रही है कि ये सभी संघर्ष साझा दुश्मन के विरुद्ध लड़े जाएं और शोषक शासक वर्गों के शासन को उखाड़ फेंककर राजनीतिक सत्ता पर कब्जा करने के लिए छेड़े गए सशस्त्र संघर्ष के साथ समन्वित हों.
साक्षात्कारकर्ता: सरकार एलआईसी का उपयोग कर रही है. माओवादियों के विद्रोह से लड़ने के लिए सरकार की नीति क्या है? सरकार की इस रणनीति पर आपका क्या जवाब है?
कॉमरेड बसवराज: यह एक तथ्य है कि भारतीय शोषक शासक वर्ग अमेरिकी साम्राज्यवादी निर्देशित एलआईसी (कम तीव्रता संघर्ष) रणनीति का उपयोग कर रहे हैं और हमारी पार्टी के नेतृत्व वाले क्रांतिकारी आंदोलन को खत्म करने के लिए पूरी राज्य मशीनरी को केंद्रित कर रहे हैं. राज्य की हिंसा के खिलाफ लड़ने वाले सभी लोकतंत्रवादी इस तथ्य को जानते हैं. एलआईसी और कुछ नहीं, बल्कि सामंती राजनीतिक सिद्धांत का एक साम्राज्यवादी नव- औपनिवेशिक रूप है, जो कहता है कि दुश्मन को हर तरह के हथियारों का इस्तेमाल करके नष्ट किया जाना चाहिए.
तरीके- विचार- विमर्श, प्रलोभन, फूट डालो और डंडा. इसमें न्याय की कोई गुंजाइश नहीं है. इसका उद्देश्य दुश्मन का सफाया करना है (शासक वर्ग के लिए दुश्मन का मतलब माओवादी हैं जो मजदूर- किसान, मध्यम वर्ग और राष्ट्रीय पूंजीपति वर्ग के चार वर्गों का प्रतिनिधित्व करते हैं). अमेरिकी साम्राज्यवादियों द्वारा तैयार की गई एलआईसी रणनीति आज के समय में प्रति- विद्रोह का सिद्धांत है.
एलआईसी एक प्रति- क्रांतिकारी सिद्धांत है जिसे द्वितीय विश्व युद्ध के बाद साम्राज्यवादियों, विशेषकर अमेरिकी साम्राज्यवादियों ने दुनिया के औपनिवेशिक और अर्ध- औपनिवेशिक देशों के उत्पीड़ित राष्ट्रों और उत्पीड़ित जनता के न्यायसंगत संघर्षों के विरुद्ध गढ़ा और इस्तेमाल किया. द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, साम्राज्यवादियों ने क्रांतियों का प्रतिरोध करते हुए मिली पराजयों से सबक सीखा -जैसे हिंद- चीन और अल्जीरिया में फ्रांसीसी साम्राज्यवादियों ने; फिलिस्तीन, साइप्रस और मलेशिया में ब्रिटिश साम्राज्यवादियों ने; हिंद- चीन में अमेरिकी साम्राज्यवादियों ने, विशेषकर वियतनाम में – और प्रति- क्रांतिकारी युद्ध, अर्थात् दीर्घकालीन जनयुद्धों और राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलनों के विरुद्ध एलआईसी रणनीति तैयार की. यह रणनीति जनता को क्रांतिकारी संगठनों के नेतृत्व में राजनीतिक रूप से लामबंद और संगठित होने तथा सशस्त्र संघर्ष करने से विचलित करती है. दूसरे शब्दों में, न्यायसंगत क्रांतिकारी युद्धों को ध्वस्त करना, उन जनता का दमन और आत्मसमर्पण कराना, जो इन क्रांतिकारी युद्धों का आधार और आधार हैं, एलआईसी का उद्देश्य है. यह रणनीति राजनीतिक रूप से छलपूर्ण तरीके से लागू की जा रही है.
वैचारिक, संगठनात्मक, सैन्य, आर्थिक और सांस्कृतिक क्षेत्रों में, तात्कालिक और दीर्घकालिक योजनाओं के साथ; खुले तौर पर और गुप्त रूप से; प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से, सशस्त्र और निहत्थे तरीकों से. साम्राज्यवादियों और उनके भरोसेमंद चापलूस भारतीय शासक वर्गों की साजिशों और षडयंत्रों का कोई अंत नहीं है. इसीलिए हम इसे सबसे कपटी, प्रतिक्रियावादी, क्रूर और विनाशकारी नीति कहते हैं.
द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान साम्राज्यवाद काफी कमजोर हो गया. उपनिवेशों पर साम्राज्यवादी प्रत्यक्ष शासन के स्थान पर अप्रत्यक्ष शासन और उपनिवेशवाद के स्थान पर नव- उपनिवेशवाद एक आम बात हो गई. अर्ध- औपनिवेशिक देशों में सामंतवाद- विरोधी लोकतांत्रिक क्रांतियों और साम्राज्यवाद- विरोधी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक क्रांतियों के पूर्ण होने से पहले ही, स्थानीय बड़े भूस्वामी और दलाल पूंजीपति वर्ग, जिन्होंने साम्राज्यवादियों के साथ सांठगांठ कर ली थी और उनके वफादार कुत्ते थे, ने स्वतंत्रता की आड़ में सत्ता हथिया ली और तानाशाही शासन चला रहे हैं तथा नव- औपनिवेशिक शोषण के आधार के रूप में काम कर रहे हैं. इसी समय, माओवाद और पीपीडब्ल्यू ने विश्व सर्वहारा वर्ग और उत्पीड़ित जनता को क्रमशः मार्क्सवाद- लेनिनवाद के उच्चतर चरण और औपनिवेशिक तथा अर्ध- औपनिवेशिक देशों के लिए मुक्ति के मार्ग के रूप में मान्यता प्रदान की. सोवियत संघ के विघटन और एक महाशक्ति के रूप में उसके पतन के साथ, अमेरिका विश्व का सबसे बड़ा पुलिस अधिकारी और उत्पीड़ित राष्ट्रों, जनता और क्रांतिकारी आंदोलनों का नंबर एक दुश्मन बनकर उभरा. विश्व पूंजीपति के रूप में व्यवस्था संकटों से जूझती रही, नवउदारवादी आर्थिक नीतियों समेत इसके द्वारा उठाए गए सभी कदम विफल रहे और यह विश्वव्यापी गंभीर संकट में फंस गई है.
अर्ध-औपनिवेशिक और अर्ध-सामंती देशों में स्वतंत्रता, संप्रभुता और लोकतंत्र का दिखावा उजागर हो रहा है और इन देशों के शासक साम्राज्यवादियों के दलाल और कठपुतली, जनता के उत्पीड़क, लोकतंत्र, प्रगति, स्वतंत्रता, संप्रभुता और आत्मनिर्भरता के कट्टर दुश्मन और सभी जनांदोलनों के लिए मुख्य बाधा के रूप में सामने आ रहे हैं. कई देशों में, माओवादी पार्टियों ने पीपीडब्ल्यू का रास्ता अपनाया, जन सेनाएं बनाई और लंबे समय से गुरिल्ला युद्ध लड़ रही हैं. ऐसी ही पृष्ठभूमि में, एलआईसी को साम्राज्यवादियों द्वारा अपने नव- औपनिवेशिक शोषण को जारी रखने और किसी भी प्रकार के साम्राज्यवाद- विरोधी आंदोलनों, क्रांतिकारी आंदोलनों और राष्ट्रीय मुक्ति विद्रोहों को दबाने और आत्मसमर्पण करने की बहुआयामी रणनीति के रूप में तैयार किया गया था.
अमेरिकी अर्थव्यवस्था युद्धों पर आधारित है. यह अभी भी केवल हथियार, युद्ध- संबंधी तकनीक, युद्धक विमान, मानवरहित विमान और युद्ध- संबंधी सामग्री बेचकर ही जीवित रह पा रही है. युद्ध समाप्त होते ही यह ध्वस्त हो जाएगी. जिन देशों में भी एलआईसी रणनीति लागू की जा रही है, वहां साम्राज्यवादी तेजी से आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, नागरिक, प्रशासनिक, कानूनी और सैन्य विभागों और तंत्रों को फासीवादी संस्थाओं में बदल रहे हैं. इसी के तहत, हमारे देश में शासक वर्ग विशेष पुलिस, अर्धसैनिक और सैन्य बल बना रहे हैं.
हमारे देश में जनयुद्ध और कश्मीर व उत्तर-पूर्व के न्यायसंगत राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलनों को विघटित करने और जनता को आत्मसमर्पण के लिए मजबूर करने की नापाक मंशा से, ये ताकतें बहुत तेजी से बड़े पैमाने पर घुसपैठ कर रही हैं. वे केंद्र और राज्यों में विशेष गुप्तचर विभाग बना रही हैं. समूचे नागरिक- सैन्य विभागों का केंद्रीकरण किया जा रहा है. वे जनता को बुनियादी समस्याओं और उनके समाधान के मौलिक क्रांतिकारी रास्ते से भटकाने और उन्हें दिखावटी विकास और नकली शांति की ओर धकेलने के लिए बड़े पैमाने पर मनोवैज्ञानिक युद्ध चला रही हैं. वे विशेष बलों का इस्तेमाल कर रहे हैं और उग्रवाद- विरोधी अभियानों के नाम पर भीषण पैमाने पर अमानवीय नरसंहार और विनाश कर रहे हैं. मनोवैज्ञानिक युद्ध भी उतनी ही गंभीरता से चलाया जा रहा है. जहां ये युद्ध व्यापक और भीषण रूप से चलाए जा रहे हैं, वहीं आंतरिक तानाशाही और साम्राज्यवादियों का नियंत्रण भी उसी पैमाने पर बढ़ रहा है. इसके कारण उत्पीड़ित राष्ट्रों और जनता का शोषण और उत्पीड़न भी उसी पैमाने पर बढ़ रहा है.
दूसरी ओर, तीव्र होता विश्व पूंजीवादी आर्थिक और राजनीतिक संकट हमारे देश के सभी क्षेत्रों को झकझोर रहा है. हमारा देश तेजी से साम्राज्यवादियों के हाथों में जा रहा है और पहले से कहीं ज्यादा पतित होता जा रहा है. 1991 से भारतीय शासकों द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक और एशियाई विकास बैंक जैसी साम्राज्यवादी संस्थाओं से लिए गए अरबों डॉलर के कर्ज के कारण, हमारे देश की अर्थव्यवस्था चरमरा रही है. इसी वजह से इंडोनेशिया जैसे देशों की अर्थव्यवस्थाएं भी चरमरा रही हैं.
अर्जेंटीना, उरुग्वे, मैक्सिको और पेरू ऋण संकट में फंस गए और छोटे और मध्यम उद्योगों के दिवालिया होने, बेरोजगारी, क्रय शक्ति में गिरावट और मूल्य वृद्धि के कारण ध्वस्त हो गए.
यह अनुभव हमारे देश में भी दोहराया जाने वाला है. यह जानते हुए भी, साम्राज्यवादियों के थिंक टैंक और हमारे देश के दलाल शासक यह प्रचार कर रहे हैं कि भारत 2030 तक एक महाशक्ति बन जाएगा. वे हमारे देश को चीन के साथ प्रतिस्पर्धा में एक कनिष्ठ भागीदार के रूप में शामिल करने का प्रयास कर रहे हैं. साम्राज्यवादी मनोवैज्ञानिकों के माध्यम से मन नियंत्रण नियमावली के निर्माण पर अरबों डॉलर बहा रहे हैं ताकि लोगों पर मनोवैज्ञानिक युद्ध चलाया जा सके ताकि उनका मन अपने अनुकूल बनाया जा सके, यानी उन्हें यह विश्वास दिलाया जा सके कि संकट में फंसा एक देश एक महाशक्ति बन जाएगा. वास्तव में, अरबपतियों और करोड़पतियों को छोड़कर, आम लोग सभी गंभीर आर्थिक संकट से बुरी तरह प्रभावित हो रहे हैं. परिणामस्वरूप, प्रमुख, मौलिक और प्रमुख अंतर्विरोधों के साथ- साथ सभी सामाजिक अंतर्विरोध तीव्र होते जा रहे हैं.
एलआईसी रणनीति से साम्राज्यवादियों और दलाल शासकों की अपेक्षाओं के विपरीत, हमारी पार्टी सीपीआई (माओवादी) के नेतृत्व में जनयुद्ध उतार- चढ़ाव के दौर से गुजर रहा है, जिससे साबित होता है कि इस रणनीति की अंततः हार तय है और जनता की जीत अवश्यंभावी है. हालांकि राष्ट्रीयता आंदोलनों को भी उतार- चढ़ाव का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन वे भी लगातार यह सब साबित कर रहा है कि पीपीडब्ल्यू के माध्यम से एलआईसी को हराना संभव है.
हमारी पार्टी की केंद्रीय समिति ने साम्राज्यवादी एलआईसी रणनीति पर विस्तार से चर्चा की और दिसंबर 2008 में इसका मुकाबला करने और इसे परास्त करने के लिए एक नीति तैयार की. हमारा मानना है कि उस नीति में उल्लिखित वैचारिक, राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और सैन्य मामलों पर ध्यान केंद्रित करके और काम करके हम इसे परास्त कर सकेंगे.
इसी कारण, हम अपनी पार्टी की राजनीतिक लाइन और उस सैन्य रणनीति पर अडिग हैं जो क्रांतिकारी आंदोलन को पीपीडब्ल्यू के मार्ग पर आगे बढ़ाएगी. हम रणनीति के मामले में लचीले हैं. हम जनयुद्ध में लाखों उत्पीड़ित जनता की सक्रिय भूमिका बढ़ाने के लिए मार्क्सवाद- लेनिनवाद- माओवाद का प्रचार करने के साथ- साथ उत्पीड़ित जनता को वर्ग संघर्ष में व्यापक रूप से लामबंद करने का प्रयास कर रहे हैं. हम इसमें बाधा बन रहे सुधारवाद, अर्थवाद, संशोधनवाद, गांधीवादी शांति, उत्तर- आधुनिकतावाद, दिखावटी लोकतंत्र और नकली स्वतंत्रता के विरुद्ध अपनी लड़ाई को तेज कर रहे हैं और अपनी समझ को जनता तक पहुंचा रहे हैं.
हम अपने जनाधार को बढ़ाने और मजबूत करने के लिए प्रयासरत हैं. हम वर्ग- रेखा और जन- रेखा पर दृढ़ता से अड़े हुए हैं और जनता को राजनीतिक रूप से लामबंद करने और उन्हें पीडब्ल्यू में शामिल करने के लिए प्रयासरत हैं. हम एक व्यापक साम्राज्यवाद- विरोधी, सामंतवाद- विरोधी आंदोलन बनाने का प्रयास कर रहे हैं.
उत्पीड़ित वर्गों और तबकों के जनसमूह को लामबंद करके एक संयुक्त मोर्चा बनाया जा रहा है. हम गुरिल्ला युद्ध का विस्तार और तीव्रता लाकर पूरे देश में पीडब्ल्यू का विस्तार करने के दृष्टिकोण से काम कर रहे हैं. हमारी पार्टी, माओवादी जनयुद्ध को नुकसान पहुंचाने के लिए एलआईसी के तहत शोषक शासक वर्गों द्वारा बड़े पैमाने पर किए जा रहे मनोवैज्ञानिक युद्ध और कुप्रचार का क्रांतिकारी प्रचार के माध्यम से मुकाबला करने का प्रयास कर रही है. यह समय- समय पर क्रांतिकारी आंदोलन के तथ्यों को जनता के सामने रख रही है.
साक्षात्कारकर्ता: सरकार के पास आधुनिक तकनीक है. उसके पास उपग्रह, मानवरहित विमान, जीपीएस, आधुनिक दूरसंचार और संचार नियंत्रण वॉर रूम हैं. निकट भविष्य में वह रोबोट का भी इस्तेमाल करेगी. आप इस उच्च तकनीक वाले दुश्मन से कैसे लड़ेंगे?
कॉमरेड बसवराज: 14 जुलाई, 1956 को कॉमरेड माओ ने दो लैटिन अमेरिकी सार्वजनिक हस्तियों के साथ बातचीत में कहा, अब अमेरिकी साम्राज्यवाद काफी शक्तिशाली है, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है. यह राजनीतिक रूप से बहुत कमजोर है क्योंकि यह आम जनता से कटा हुआ है और सभी इसे नापसंद करते हैं, यहां तक कि अमेरिकी जनता भी. दिखने में यह बहुत शक्तिशाली है, लेकिन वास्तव में इससे डरने की कोई बात नहीं है, यह एक कागजी शेर है. बाहर से देखने पर यह कागजी शेर है, जो प्रतिरोध करने में असमर्थ है. मेरा मानना है कि संयुक्त राज्य अमेरिका एक कागजी शेर के अलावा कुछ नहीं है.
जब हम कहते हैं कि अमेरिकी साम्राज्यवाद एक कागजी शेर है, तो हम रणनीति की बात कर रहे होते हैं. समग्र रूप से देखें तो हमें इससे घृणा करनी चाहिए. लेकिन इसके हर हिस्से को गंभीरता से लेना चाहिए. इसके पंजे और नुकीले दांत हैं. हमें इसे टुकड़ों में खत्म करना होगा. मान लीजिए, अगर इसके दस नुकीले दांत हैं, तो पहली बार में एक को काट दो, तो नौ बच जाएंगे, दूसरी बार में भी काट दो, तो आठ बच जाएंगे. जब सारे नुकीले दांत निकल जाएंगे, तब भी इसके पंजे बचे रहेंगे.
…आज भी संयुक्त राज्य अमेरिका में ताकत है, वह सालाना 10 करोड़ टन से ज्यादा स्टील का उत्पादन करता है और हर जगह हमला करता है. इसलिए हमें इसके खिलाफ संघर्ष जारी रखना होगा, पूरी ताकत से इससे लड़ना होगा और इससे एक के बाद एक स्थिति छीननी होगी. और इसमें समय लगता है. [‘अमेरिकी साम्राज्यवाद एक कागजी शेर है’, माओ त्से- तुंग की चुनिंदा कृतियां: खंड V]
महान शिक्षक माओ के उपरोक्त शब्दों से हम क्या समझते हैं ? हम समझते हैं कि युद्ध में परिणाम आधुनिक हथियार या तकनीक से तय नहीं होते, बल्कि मनुष्य की सचेत भूमिका निर्णायक कारक होती है. दुश्मन चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, जब तक वह प्रतिक्रियावादी और जनविरोधी है, जब वह जनता पर अन्यायपूर्ण युद्ध थोपता है और जनता के आक्रोश का सामना करता है, तो वह राजनीतिक रूप से बहुत कमजोर हो जाता है. दुश्मन के विरुद्ध नब्बे प्रतिशत लोग एकजुट होकर एक संगठित शक्ति बनकर दुश्मन को परास्त कर देंगे. यह स्पष्ट है कि भारतीय सरकार के पास अत्यंत शक्तिशाली राज्य तंत्र है और हर गुजरते दिन के साथ उसके दांत पहले से कहीं ज्यादा मजबूत होते जा रहे हैं. उन्हें साम्राज्यवादियों, विशेषकर अमेरिकी साम्राज्यवादियों का भरपूर समर्थन और मदद मिली है.
हम यह भी जानते हैं कि भारतीय सरकार को उखाड़ फेंकना कोई आसान काम नहीं है. इस अवसर पर, हमें यह सोचना होगा कि उन दिनों उच्च तकनीक से संपन्न अमेरिकी साम्राज्यवादियों को भी कई आक्रामक युद्धों में पराजय का सामना क्यों करना पड़ा. 1965-75 के दौरान वियतनाम में उन्हें करारी हार का सामना करना पड़ा था. हालांकि, उस समय के क्रांतिकारी और राष्ट्रीय मुक्ति संघर्षों को 1950 के दशक के मध्य तक समाजवादी खेमे का और बाद में 1976 तक समाजवादी चीन का समर्थन और मदद मिली. हालांकि आज दुनिया में कोई समाजवादी देश नहीं है, फिर भी एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के देशों में राष्ट्रीय मुक्ति संघर्ष, तानाशाह शासकों के विरुद्ध अरब जनता का उभार, साम्राज्यवादी देशों में बड़े पैमाने पर विकसित हो रहे मजदूर वर्ग के संघर्ष, कुछ देशों में क्रांतिकारी आंदोलन और कुछ देशों में इस्लामी गुरिल्ला संगठनों द्वारा अमेरिका और ब्रिटेन जैसे साम्राज्यवादी देशों के विरुद्ध सशस्त्र संघर्ष, साम्राज्यवादियों की नींद हराम कर रहे हैं.
परिणामस्वरूप, पिछले एक दशक में अमेरिका के नेतृत्व वाली नाटो सेनाओं को इराक से पीछे हटना पड़ा. वे आने वाले दो वर्षों में अफगानिस्तान से भी पीछे हटने वाले हैं. इसका कारण और कुछ नहीं, बल्कि जनता की इच्छा के विरुद्ध आक्रामक युद्ध छेड़ना, नरसंहार करना और शोषण- उत्पीड़न के ज़रिए लोगों को सड़कों पर धकेलना है. इसलिए, हालांकि कोई भी वर्तमान में, एक समाजवादी देश के रूप में, पूरे विश्व में एक उत्कृष्ट क्रांतिकारी स्थिति विकसित हो रही है. यदि हम इसका कुशलतापूर्वक उपयोग कर सकें, तो क्रांतिकारी शक्तियों के लिए विजयी रूप से आगे बढ़ने के प्रचुर अवसर हैं.
जब तक भारतीय शासक वर्ग जनता के विरुद्ध युद्ध जारी रखेगा, शोषण- उत्पीड़न जारी रखेगा और निर्दोष लोगों का नरसंहार करता रहेगा, तब तक वे युद्ध में विजयी नहीं हो पाएंगे, चाहे उनके पास कितने भी शक्तिशाली और आधुनिक हथियार क्यों न हों. वे जनता को अपने पक्ष में कभी नहीं कर सकते. हालांकि, इस अवसर पर हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि युद्ध में शत्रु अपनी रणनीति के मामले में शक्तिशाली होता है.
इसी और ऐसे ही अन्य तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, हमारी पार्टी ने अर्ध- औपनिवेशिक, अर्ध- सामंती भारत में क्रांति को सफल बनाने के लिए PPW का मार्ग अपनाया. हम PPW के उस मार्ग पर चल रहे हैं जो अंततः एक के बाद एक हिस्सों को नष्ट करके और गांवों को मुक्त कराने के बाद शहरों को घेरकर शत्रु को उखाड़ फेंकेगा. जीपीएस सिस्टम, यूएवी/ ड्रोन, हेलीकॉप्टर, शक्तिशाली स्कैनर और ऐसी अन्य आधुनिक तकनीकें वास्तव में उतनी शक्तिशाली नहीं हैं जितना शत्रु प्रचारित कर रहा है.
इस अवसर पर हम एक और बात बताना चाहते हैं कि हर हथियार का एक मारक होता है. यह मार्क्सवाद द्वारा हमें सिखाई गई एक बुनियादी बात है. तलवारबाजी में ढाल तलवार से बचाव के लिए बनाई गई थी. मुक्केबाजी में, मुक्के से बचाव के लिए अवरोधक रणनीति विकसित की गई थी.
दुश्मन के आक्रामक अभियानों से निपटने के लिए टॉरपीडो बनाए गए. युद्धपोतों को नष्ट करने के लिए विमान- रोधी तोपों को युद्धक विमानों/ हेलीकॉप्टरों पर हमला करने के लिए मैदान में उतारा गया. अमेरिकी सैन्य विशेषज्ञों ने हाल ही में खुद घोषणा की थी कि वर्तमान में बेहद शक्तिशाली कहे जाने वाले ड्रोनों को ‘स्पूफिंग तकनीक’ के जरिए मोड़ना संभव है. हाल ही में ईरान की खुफिया एजेंसी ने एक अमेरिकी निगरानी यूएवी को अपने देश में उतारा और इसी तकनीक का इस्तेमाल करके उसे जब्त कर लिया.
जिसने भी सैन्य विज्ञान का अध्ययन किया है, उसे हथियारों से डर नहीं लगेगा. खासकर हमारी पार्टी, जो माओवादी जनयुद्ध सिद्धांत से लैस है, जिसे 20वीं सदी में सर्वहारा सैन्य विज्ञान के रूप में जाना जाता है, उसे कभी डर नहीं लगेगा. इतिहास ने कई बार साबित किया है कि लोग प्रतिक्रियावादियों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली हर रणनीति का जवाब देने में सक्षम हैं. जब द्वितीय विश्व युद्ध में फासीवादी हिटलर ने सोवियत रूस पर कब्जा किया, तो सोवियत जनता एकजुट हुई और क्रांतिकारी जनता और कम्युनिस्टों के बलिदानों के जरिए हिटलर की सेनाओं को खदेड़ दिया.
अमेरिकी साम्राज्यवादी, जो इस अहंकार में थे कि उनके पास सबसे आधुनिक परमाणु बम है, हिटलर को हराने में निर्णायक भूमिका नहीं निभा सके. इसीलिए हम कहते हैं- जनयुद्ध में निर्णायक शक्ति तकनीक नहीं, बल्कि जनता होती है. दुश्मन की आधुनिक तकनीक या तो जनता के सैलाब में नष्ट हो जाएगी या फिर निष्क्रिय हो जाएगी. जब जनता क्रांतिकारी भावना से जनयुद्ध में भाग लेगी, तो मजदूर- किसान और अन्य उत्पीड़ित जनता पार्टी के नेतृत्व में आधुनिक तकनीक का उपयोग करेगी, रचनात्मक रूप से नई रणनीति बनाएगी और चुनौतियों का सामना करेगी.
दुश्मन का डटकर मुकाबला कर सकेंगे. वे दुश्मन द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली प्रतिक्रियावादी रणनीतियों का मुकाबला करने, क्रांतिकारी आंदोलन की रक्षा करने और दुश्मन को हराने में सक्षम होंगे.
पीएलजीए को साम्राज्यवादियों और उनके गुर्गों के पास मौजूद आधुनिक तकनीक का मुकाबला करने के लिए माओवादी गुरिल्ला युद्ध के सिद्धांतों (गोपनीयता, गति और दृढ़ संकल्प) को दृढ़ता से लागू करना होगा. पीएलजीए बलों को हमेशा गतिशील रहना होगा और दुश्मन के खिलाफ अकल्पनीय तरीके से अपनी गतिविधियां जारी रखनी होंगी और उसकी आधुनिक तकनीक को विफल करना होगा.
हाल ही में, साम्राज्यवादियों और उनके गुर्गों ने यूएवी/ ड्रोन का इस्तेमाल बढ़ा दिया है. हालांकि वे दावा कर रहे हैं कि अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा स्वयं अफगानिस्तान में उनके अभियानों की निगरानी कर रहे हैं, लेकिन यह युद्ध किसके खिलाफ लड़ा जा रहा है, यह इस बात से समझा जा सकता है कि इन हमलों में सैकड़ों आम लोग मारे जा रहे हैं. वे भारत के माओवादी इलाकों में इनका इस्तेमाल करने की तैयारी कर रहे हैं. दुनिया के कई हिस्सों में लोग ड्रोन के इस्तेमाल के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं. हमारे देश में भी ड्रोन के इस्तेमाल के खिलाफ जन आंदोलन चलाने की जरूरत है. हमें विश्वास है कि लोगों को राजनीतिक रूप से एकजुट करके हम इस शक्तिशाली दुश्मन को हराने में कामयाब होंगे.
साक्षात्कारकर्ता: पीएलजीए ने पिछले साल दस वर्ष पूरे किए. इस दशक में पीएलजीए द्वारा प्राप्त सफलताओं के बारे में बताइए.
कॉमरेड बसवराज: 2 दिसंबर, 2010 तक पीएलजीए ने अपनी स्थापना का एक दशक पूरा कर लिया. इस एक दशक में यह सिद्ध हो गया है कि पीएलजीए का गठन एक ऐतिहासिक घटना है. भारत के इतिहास में इससे पहले कभी भी ऐसी जन सेना का निर्माण नहीं हुआ था. यह वह दौर था जब पीएलजीए सर्वहारा पार्टी के नेतृत्व में, मजदूर- किसान एकता के आधार पर और निम्न- बुर्जुआ और राष्ट्रीय- बुर्जुआ वर्गों के साथ एकजुट होकर एक जनाधार के साथ आगे बढ़ी.
अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिस्ट लाल सेना की एक टुकड़ी के रूप में, भाकपा (माओवादी) के नेतृत्व में पीएलजीए विश्व समाजवादी क्रांति और उसके अंतर्गत चल रही नव- जनवादी क्रांति को सफल बनाने के उद्देश्य से प्रयासरत है. इस दशक में इसने कई सफलताएं प्राप्त की हैं और अपनी ऐतिहासिक भूमिका को पूरा करने के लिए धीरे- धीरे अपनी क्षमताओं का विकास कर रही है. पीएलजीए द्वारा प्राप्त सफलताएं इस प्रकार हैं:
केंद्रीय, राज्य/ विशेष क्षेत्र/ विशेष जोन सैन्य आयोगों का गठन; क्षेत्रीय, क्षेत्रीय/ मंडल/ जिला, क्षेत्र स्तरीय सैन्य कमान; पंचायत और क्षेत्र स्तरीय जन मिलिशिया कमान.
पीएलजीए का गठन एक संरचना के रूप में होता है जिसमें तीन बल शामिल होते हैं जो एक दूसरे पर निर्भर तरीके से काम करते हैं – मुख्य, द्वितीयक और आधार बल.
पीएलजीए में भर्ती के एक स्थायी स्रोत के रूप में पीपुल्स मिलिशिया संरचनाओं का विकास जन संघर्षों के साथ पीडब्लू का समन्वय. पीएलजीए जन संघर्षों और जन आंदोलनों के समर्थन में खड़ा रहा. उदाहरण के लिए, यह पश्चिम बंगाल में सिंगूर, नंदीग्राम, लालगढ़; ओडिशा में नारायणपटना, कलिंगनगर और अन्य संघर्षों; आंध्र प्रदेश के विशाखा में बॉक्साइट विरोधी संघर्ष; महाराष्ट्र के सुरजागढ़ में खनन विरोधी संघर्ष; झारखंड में विभिन्न खनन विरोधी संघर्ष; छत्तीसगढ़ में लोहांडीगुड़ा, रावघाट, पल्लेमाडी, बोधघाट आदि में विस्थापन विरोधी संघर्षों के समर्थन में खड़ा रहा.
पीएलजीए, जिसका गठन 2 दिसंबर, 1999 को प्रारंभिक अवस्था में हुआ था, धीरे- धीरे कंपनी और बटालियन स्तर तक विस्तारित और विकसित हुआ. इसने शिक्षा, चिकित्सा, तकनीकी, संचार, आपूर्ति, खुफिया और प्रशिक्षक टीमों तथा गार्ड इकाइयों के साथ विस्तार किया और अब पीएलए (नियमित सेना) के गठन की ओर अग्रसर है.
कालीमेला, श्रीशैलम- सुंडीपेंटा, गढ़वा, जगपुरा, बालागंज, येलामंडा, उप्पलाडा, बराह, लादीपुर- साहुगंज, चंद्रपुरा, सारंडा -1, जपला, कोरापुट, सारंडा -2, गिरिडीह, जहानाबाद, आर उदयगिरी, एनएमडीसी, रानीबोडिली, बोकारो, किरीबुरू, गोइलकेरा जैसे सैकड़ों सामरिक जवाबी हमलों के हिस्से के रूप में आयोजित दर्जनों अभियानों में. नयागढ़, झाझा, लखीसराय, उरपालमेट्टा, ताड़ीमेटला-1, टोंगुडा, बट्टीगुड़ा, मरकानार, तव्वेतोला, मदनवेदा, लाहेरी, मुकरम- ताड़ीमेटला-2, कोंगेरा, कजारा, ममायल, (2010) – दुश्मन के कई आक्रामक सारंडा प्रतिरोध अभियानों को विफल कर दिया गया. इसके अलावा, 2,000 दुश्मन सैनिकों का सफाया कर दिया गया, 2,500 हथियार और एक लाख से ज्यादा गोला- बारूद जब्त कर लिया गया. सैकड़ों जमींदारों, जनता के दुश्मनों, प्रतिक्रियावादियों, दुश्मन के एजेंटों, मुखबिरों, गुप्तचरों, सलवा जुडूम, सेंदरा, नागरिक सुरक्षा समिति, भूमि सेना जैसी विभिन्न प्रति- क्रांतिकारी निजी सेनाओं, सामाजिक फासीवादी हरमद वाहिनी, शांति सेना के गुंडों, गुंडा नेताओं और विभिन्न बुर्जुआ और संशोधनवादी दलों के क्रूर राजनीतिक नेताओं का सफाया कर दिया गया.
पीएलजीए ने पंचायत, क्षेत्र और जिला स्तर की क्रांतिकारी जन समितियों के निर्माण में एक जादुई हथियार के रूप में काम किया है, जहां रणनीतिक क्षेत्रों में दुश्मन की राजनीतिक शक्ति को नष्ट कर दिया गया है.
पीएलजीए ने राजनीतिक, संगठनात्मक, प्रचार, रक्षा और उत्पादन कार्यों को पूरा करने के लिए प्रमुख साधन के रूप में कार्य किया.
भारत की लाल सेना टुकड़ी – पीएलजीए हमारे देश और दुनिया के उत्पीड़ित और दमित जनता और उत्पीड़ित राष्ट्रों के लिए आशा की किरण के रूप में खड़ी थी.
आकाश की आधी धरती पर रहने वाली महिलाओं को जागृत करना तथा उन्हें राजनीतिक, संगठनात्मक, सैन्य, सांस्कृतिक और अन्य क्षेत्रों में विकसित करना ताकि वे संघर्ष में अपनी हिस्सेदारी का दावा कर सकें तथा श्रमिक वर्ग की महिलाओं को आत्मनिर्भरता प्राप्त करने में मदद करना.
साक्षात्कारकर्ता: अगर पुलिस और अर्धसैनिक बल माओवादियों से लड़ने में नाकाम रहे, तो सरकार सेना तैनात ? करने की तैयारी कर रही है. आप सेना का मुकाबला कैसे करेंगे?
कॉमरेड बसवराज: हम कैसे जवाबी कार्रवाई करेंगे ? सेना उस उद्देश्य पर निर्भर करती है जिसके लिए भारतीय सेना को हमारे क्षेत्रों में तैनात किया जा रहा है. वास्तव में, यह राज्य मशीनरी है जिसमें सशस्त्र बल (सेना, अर्धसैनिक, विशेष और पुलिस बल), न्यायिक प्रणाली, जेल, नौकरशाही आदि शामिल हैं जो राज्य के मामलों का संचालन करते हैं. इस राज्य मशीनरी के प्राथमिक घटक इसके सैन्य सशस्त्र बल हैं. इसलिए, एक सेना राज्य की है. इस दुनिया में एक भी सेना नहीं है जो राज्य से संबंधित न हो. लेकिन यह कैसा राज्य है ?वर्तमान भारतीय राज्य मशीनरी सीबीबी के शोषक वर्ग शासन और बड़े जमींदारों के लिए एक उपकरण के रूप में कार्य करती है जो साम्राज्यवादियों की सेवा करते हैं, वर्ग उत्पीड़न और वर्ग शोषण के लिए. इस प्रकार भारतीय सेना जो ब्रिटिश साम्राज्यवादियों की विरासत के रूप में भारतीय दलाल सरकार के पास आई, वह भी प्रति- क्रांतिकारी है.
भारतीय संविधान के अनुसार, भारतीय सशस्त्र बलों का प्राथमिक कार्य अन्य देशों के आक्रमण से देश की सीमाओं की रक्षा करना और प्राकृतिक आपदाओं के दौरान लोगों की सेवा करना है.
लेकिन भारतीय सरकारों ने कई बार अपनी ही जनता पर अपनी सेना का इस्तेमाल किया. एक सैन्य अधिकारी ने बताया कि भारतीय सेना ने देश की सीमाओं पर मात्र 143 दिनों तक युद्ध लड़ा. तथाकथित आंतरिक सुरक्षा के नाम पर इसने सबसे पहले ‘निजाम से मुक्ति’ के बहाने शोषक वर्गों के हितों के लिए तेलंगाना की जनता पर युद्ध छेड़ा (सितंबर 1948 से अक्टूबर 1951 तक). बाद में इसने पूर्वोत्तर राज्यों और कश्मीर पर कब्जा कर लिया. जुलाई 1971 में इसने बीरभूम के क्रांतिकारी जनसंघर्षों पर दमनात्मक हमला किया. इसी तरह 1990 में भी इसने पंजाब की जनता की इच्छा के विरुद्ध ‘प्रशिक्षण’ के बहाने भारतीय सेना का पूरी तरह से इस्तेमाल किया.
इन क्रूर दमनकारी अभियानों में – पूर्वोत्तर में 30,000 लोग, कश्मीर में 80,000, पंजाब में 10,000, तेलंगाना सशस्त्र संघर्ष (1946-51) में 5,000 और बीरभूम में 200 लोगों और कार्यकर्ताओं का नरसंहार किया गया. अगर हम माओवादी आंदोलन और नक्सलबाड़ी व श्रीकाकुलम से लेकर अब तक अर्धसैनिक बलों, पुलिस और विशेष कमांडो बलों द्वारा किए गए नरसंहारों में अपनी जान गंवाने वाले 13,000 महिलाओं और पुरुषों को जोड़ लें, तो सरकारी सशस्त्र बलों द्वारा लाखों लोगों का कत्लेआम किया गया. लाखों लोगों को प्रताड़ित किया गया और जेलों में डाला गया. करोड़ों रुपये की जन संपत्ति लूटी गई, नष्ट की गई. हजारों युवतियां और लोग लापता हो गए. ये सारे अत्याचार क्या दर्शाते हैं ? क्या यह साबित नहीं हो रहा है कि सेना, अर्धसैनिक बल और पुलिस बल, साम्राज्यवादियों के अति- मुनाफे के लिए, इन शोषक देश- बेचने वाले शासक वर्गों (सीबीबी, बड़े जमींदारों) के हितों के लिए जनता का नरसंहार करने से नहीं हिचकिचाते ? क्या वे खुद ही यह साबित नहीं कर रहे हैं कि वे साम्राज्यवादियों के पिछलग्गू हैं ? क्या उन्होंने सरकार द्वारा निर्देशित क्रूर, हिंसक और जानलेवा नीतियों को लागू नहीं किया ? ये ताकतें इन नीतियों को कभी नहीं छोड़ेंगी.
हाल ही में, माओवादी आंदोलन को खत्म करने के उद्देश्य से, भारतीय सेना प्रशिक्षण के नाम पर डीके के उन क्षेत्रों की ओर चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ रही है जहां मई 2011 के अंत से यह आंदोलन मजबूत है. हम कल्पना कर सकते हैं कि इसके क्या परिणाम होंगे. प्राकृतिक संपदा से भरपूर माड पहाड़ियों को साम्राज्यवादियों और कॉर्पोरेट कंपनियों को सौंपना, विशेष रूप से माड पहाड़ियों के 750 वर्ग sq.km क्षेत्र पर कब्जा करना जहां दुनिया का सबसे प्राचीन आदिवासी समुदाय – माड़िया आदिवासी रहते हैं और उन्हें विस्थापित करना इसका उद्देश्य है.
इसके अलावा, डीके में विभिन्न आदिवासी समुदायों को क्रांतिकारी रास्ते पर आगे बढ़ाने वाली हमारी पार्टी और पार्टी नेतृत्व का सफाया करना इसके पीछे दूसरा महत्वपूर्ण उद्देश्य है. इस प्रकार, यह न केवल जनविरोधी है, बल्कि प्रतिक्रियावादी भी है. माओवाद हमें स्पष्ट करता है कि ऐसी प्रतिक्रियावादी भारतीय सेना को भी पीपीडब्ल्यू के माध्यम से हराया जा सकता है. चीन और वियतनाम जनयुद्धों का इतिहास इसका एक निर्विवाद उदाहरण है.
दुश्मन 3 से 7 साल की अवधि में क्रांतिकारी आंदोलन को खत्म करने के उद्देश्य से आक्रामक अभियान चला रहा है. हमारा उद्देश्य इसे यथासंभव आगे बढ़ाना होगा और इस प्रकार भारतीय सेना को एक ऐसे लंबे युद्ध में फंसाना होगा जिसका कोई समाधान नहीं हो सकता. भारतीय सेनाओं को अभी तक पूर्वोत्तर राष्ट्रीयता संघर्षों और कश्मीर राष्ट्रीयता संघर्ष पर किए जा रहे दमनात्मक अभियानों से राहत नहीं मिली है. एक तरह से, ये वहां लंबे समय से युद्ध में फंसे हुए हैं. हमें कई गुरिल्ला क्षेत्रों में गुरिल्ला युद्ध को तेज करके और नए गुरिल्ला क्षेत्र बनाकर भारतीय सेनाओं को ऐसी स्थिति में धकेलना होगा जहां वे कहीं भी केंद्रित न हो सकें. हमें जनता के दैनिक मुद्दों, राजनीतिक, आर्थिक और अधिकार आंदोलनों के संघर्षों को गुरिल्ला युद्ध के साथ जोड़कर और उन्हें सशस्त्र और निहत्थे, दोनों तरीकों से उग्रवादी तरीके से संचालित करके गुरिल्ला युद्ध को एक अजेय युद्ध के रूप में विकसित करना होगा जिसे दुश्मन कभी खत्म नहीं कर सकता.
विस्थापन वर्तमान में जनता के लिए जीवन- मरण का एक महत्वपूर्ण मुद्दा है. जनता भारतीय शोषक शासक वर्गों की विस्थापन नीतियों के विरुद्ध संघर्ष कर रही है. हमारी पार्टी, पीएलजीए, क्रांतिकारी जनसंगठनों, क्रांतिकारी जनताना सरकारों और जन मिलिशिया को इन लोगों के साथ और अधिक एकीकृत होना होगा. उन्हें पानी में मछली की तरह उनके साथ एकीकृत होना होगा. इन्हें शुरू से ही उग्र संघर्षों में बदलना होगा ताकि वे मजबूती से आगे बढ़ सकें. इन संघर्षों को दबाने के लिए आने वाली सैन्य और पुलिस बलों से लड़ें.
सेना की तैनाती के साथ ही सशस्त्र बल विशेषाधिकार अधिनियम (AFSPA) लागू हो गया है और आम लोगों का नरसंहार, लोगों की गुमशुदगी, गिरफ्तारियां, महिलाओं पर अत्याचार, गांवों को उजाड़ना, लोगों की संपत्ति की लूट, विनाश और परिणामस्वरूप फर्जी मुठभेड़ों में होने वाली मौतों जैसे दमनकारी उपायों में वृद्धि सेना के इतिहास में देखी जा सकती है. इसलिए, हमें AFSPA के विरुद्ध बड़े पैमाने पर लोगों को लामबंद करना होगा. हमें उन सभी ताकतों को लामबंद करना होगा जो ‘भारतीय सेना वापस जाओ’ के नारे के साथ एकजुट हों और एक व्यापक संयुक्त मोर्चा बनाएं जिससे दुश्मन अलग- थलग पड़ जाए. फर्जी मुठभेड़ों के खिलाफ और शवों को परिवारों को सौंपने के लिए लोगों को व्यापक रूप से लामबंद किया जाना चाहिए. जन प्रतिरोध संघर्षों को आगे बढ़ाया जाना चाहिए. नागरिक अधिकारों के लिए जन आंदोलन चलाए जाने चाहिए. जब हम जन आंदोलनों को उग्र प्रतिरोध संघर्षों के रूप में विकसित करेंगे, तभी हम पीडब्ल्यू में व्यापक बदलाव ला सकते हैं.
दुश्मन एलआईसी पॉलिसी के तहत ‘दिल और दिमाग जीतने’ की रणनीति अपनाकर ‘विकास गतिविधियां- पुलिस कार्रवाई’ नीति के तहत ‘एकीकृत कार्य योजना’ लागू कर रहा है. वे सिंचाई जैसी बुनियादी जरूरतों की बजाय सड़क, बिजली, संचार आदि के निर्माण को ज्यादा महत्व दे रहे हैं. अर्धसैनिक बल के अधिकारी और यहां तक कि हाल ही में डीके आए सैन्य अधिकारी भी नागरिक कार्रवाई कर रहे हैं.
गांवों में कार्यक्रम. वे लोगों के साथ बैठकें कर रहे हैं. सेना पहले से कहीं ज्यादा स्वैच्छिक श्रम करके लोगों को बरगला रही है. स्कूलों में छात्रों को देशभक्ति का पाठ पढ़ाने के नाम पर, वे माओवादी क्रांतिकारियों के खिलाफ जहर उगल रहे हैं. इन सुधारों का उद्देश्य जनता के एक हिस्से को बांटना, उन्हें गांवों में एक तबके में बदलना और उन्हें आंदोलनों के दमन में मुख्य माध्यम के रूप में इस्तेमाल करना है. हमें जनता के बीच इन सुधारों के दिखावे का पर्दाफाश करना होगा. हमें लोगों को यह समझाना होगा कि इनसे उनके बुनियादी मुद्दे हल नहीं होंगे और इस शोषणकारी व्यवस्था को उखाड़ फेंककर नव- जनवादी सत्ता की स्थापना ही इसका समाधान है.
कॉमरेड माओ ने हमें बार- बार सिखाया कि केवल ‘जन आधार से संचालित जनयुद्ध ही विजय प्राप्त करेगा.’ शासक वर्गों और उनके भाड़े के सशस्त्र बलों के शोषण, उत्पीड़न और दमन को अब और सहन न कर पाने वाली जनता, क्रांतिकारी पार्टी और जनसेना की प्रेरणा से बड़े पैमाने पर प्रतिरोध युद्धों में शामिल हो रही है, जिसे रूस, चीन, वियतनाम के क्रांतिकारी आंदोलनों और कई राष्ट्रीय मुक्ति संघर्षों में देखा जा सकता है. यह जनप्रतिरोध जनसेना की शक्ति का चिरस्थायी स्रोत है. यदि जनसेना को हजारों- लाखों सदस्यों के साथ विस्तारित करना है, तो ऐसे जनप्रतिरोध संघर्षों को बड़े पैमाने पर विकसित करना होगा. लालगढ़ और नारायणपटना जैसे संघर्षों ने हमारे सामने एक आदर्श उदाहरण प्रस्तुत किया है.
भारतीय सेना की राजनीतिक कमजोरियों का अध्ययन करना उसे पराजित करने में प्राथमिक भूमिका निभाएगा.
यह स्पष्ट है कि भारतीय सेना द्वारा लड़े गए सभी युद्ध भारतीय शोषक वर्गों के शोषण, दमन और उत्पीड़न के हितों के लिए लड़े गए युद्धों के अलावा और कुछ नहीं थे. इससे उसका जनविरोधी चरित्र पहले ही उजागर हो चुका है. इसलिए उसे जनसमर्थन नहीं मिलेगा. यही उसकी प्रमुख राजनीतिक कमजोरी है.
यद्यपि भारतीय सेना में सभी सैनिक जनता में से ही भर्ती किए जाते थे, फिर भी उनका अपने वर्ग हितों के बजाय शोषक वर्गों के हितों के लिए काम करना एक बड़ा विरोधाभास है. इसका अर्थ है कि वे एक ऐसे वर्ग की सेवा कर रहे हैं जो उनका अपना नहीं है. इस विरोधाभास के कारण, उनका स्वभाव समर्पण भाव से काम करने के बजाय भाड़े का होगा. यही इन सेनाओं में आत्महत्याओं और पलायन का कारण है. इसी प्रकार, विभिन्न प्रगतिशील, क्रांतिकारी और राष्ट्रीय मुक्ति संघर्षों का प्रभाव भी उन पर निरंतर पड़ता रहेगा. रूस और चीन जैसे क्रांतिकारी आंदोलनों की तरह सेना में भी विद्रोह की संभावना बनी रहती है और जब उन्हें अपने उत्पीड़ित वर्गों के शोषण, दमन और उत्पीड़न का एहसास होता है, तो वे क्रांतिकारी जन सेनाओं और राष्ट्रीय मुक्ति सेनाओं में शामिल हो जाते हैं. यही भारतीय सेना की सबसे बड़ी कमजोरी है, जिसे भारतीय शासक वर्ग शक्तिशाली बताता है. अपनी भाड़े की प्रकृति के कारण, रणनीतिक रूप से इसमें बहादुरी से लड़ने की इच्छाशक्ति नहीं होगी. यह जन सेना का सामना करने में सक्षम नहीं होगी.
जो लोगों के हितों के लिए लड़ता है और रणनीतिक जीत हासिल करता है.
भारतीय सेना के पास गुरिल्ला युद्ध और गुरिल्ला युद्ध का प्रतिकार करने का ज्यादा अनुभव नहीं है. राष्ट्रीयता संघर्षों, पंजाब के लोगों के संघर्षों और लिट्टे के विरुद्ध आक्रामक युद्ध के दमन के तहत गुरिल्ला युद्ध और गुरिल्ला युद्ध का प्रतिकार करने में उसे जो अनुभव प्राप्त हुआ, वह बहुत सीमित है. लिट्टे के विरुद्ध युद्ध में उसे करारी हार का सामना करना पड़ा.
भारतीय सेना ने स्वयं समीक्षा की थी कि लिट्टे के विरुद्ध युद्ध में उसे इसलिए हार का सामना करना पड़ा क्योंकि उसके पास मजबूत खुफिया तंत्र नहीं था. दरअसल, जनता पर आक्रमण करने वाली सेना, यानी जनविरोधी सेना के लिए मजबूत मानवीय खुफिया तंत्र बनाना भी मुश्किल होता है.
हमें पुलिस, अर्धसैनिक बलों और सैन्य बलों को भारतीय सेना में निचले स्तर के जवानों और अधिकारियों के बीच, विभिन्न सशस्त्र बलों के बीच और सेना व पुलिस के बीच विरोधाभासों के वास्तविक कारणों को समझाना होगा. हमें उन्हें हर संभव अवसर पर यह समझाना होगा कि उन्हें शोषक वर्गों के लिए भाड़े के हत्यारों की तरह काम नहीं करना चाहिए. हमें युवा महिलाओं और पुरुषों का आह्वान करना होगा कि वे शोषक सरकारी सशस्त्र बलों में शामिल न हों, दुश्मन के भर्ती अभियानों का बहिष्कार करें और सम्मानपूर्वक जीवन जीने के लिए आंदोलन करें. इस आह्वान का व्यापक प्रचार- प्रसार किया जाना चाहिए.
चूंकि दुश्मन, जोन के बाहर पार्टी नेतृत्वकारी ताकतों को नुकसान पहुंचाने में सफलता प्राप्त करने के बाद, आंदोलन क्षेत्रों में शीर्ष से लेकर ग्राम स्तर तक नेतृत्वकारी ताकतों को नष्ट करने के लिए सूचना- आधारित हमले करने की पुरजोर कोशिश कर रहा है और यहां तक कि यूएवी तैनात करके भी मौके की तलाश में है, इसलिए नेतृत्व की रक्षा का कार्य अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है. इसके लिए, पार्टी और पीएलजीए को सभी प्रकार की जवाबी रणनीतियों को व्यवहार में निरंतर लागू करने पर ध्यान देना होगा. जन- प्रतिरोध संघर्षों से जन- सूचना को मजबूत करना होगा. हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि क्रांतिकारी आंदोलन के नेतृत्व की जानकारी दुश्मन तक न पहुंचे, बल्कि दुश्मन की जानकारी पार्टी, पीएलजीए, विभिन्न जन- संगठनों और जनता तक पहुंचे. दुश्मन को किसी न किसी प्रकार की गलत सूचना दी जानी चाहिए और रोजाना अफवाहें फैलाई जानी चाहिए. हमें इसमें जनता की सक्रिय भागीदारी बढ़ानी होगी. हमें दुश्मन के मुखबिर नेटवर्क की समस्या का सामना निरंतर राजनीतिक प्रयासों द्वारा करना होगा ताकि जनता में वर्ग- रेखा और जन- रेखा की समझ विकसित हो सके. नव- जनवादी क्रांति की विजय भारतीय सेना की पराजय से जुड़ी हुई है. हमें जनता के बुनियादी और रोजमर्रा के मुद्दों को उठाकर तथा जनता के जीने के अधिकार के लिए एक मजबूत जन प्रतिरोध युद्ध का निर्माण करके भारतीय सेना को खदेड़ना होगा और उसे हराना होगा.
साक्षात्कारकर्ता: पार्टी द्वारा दिए गए नारे ‘आइए पीएलजीए को पीएलए में विकसित करें’ का क्या अर्थ है ?
कॉमरेड बसवराज: हमें तीन जादुई हथियार चाहिए. क्रांति को सफल बनाने के हथियार- पार्टी, सेना और संयुक्त मोर्चा. पार्टी नामक योद्धा के हाथों में जन सेना और संयुक्त मोर्चे के हथियार क्रांति की विजय के लिए अत्यंत आवश्यक हैं. हमारी एकता कांग्रेस-9वीं कांग्रेस ने पूरी पार्टी, पीएलजीए, क्रांतिकारी जनसंगठनों, आरपीसी/ क्रांतिकारी जनताना सरकारों को केंद्रीय, प्रमुख और तात्कालिक कार्य सौंपा- ‘दंडकारण्य और बिहार- झारखंड को मुक्त क्षेत्रों में बदलने के लिए छापामार युद्ध को मोबाइल युद्ध में और पीएलजीए को पीएलए में विकसित करना.’ यदि हमें मुक्त क्षेत्रों का निर्माण करना है तो पीएलजीए को पीएलए में विकसित करना अपरिहार्य है. पीएलए का अर्थ है नियमित सेना. केवल एक नियमित सेना ही छापामार युद्ध को मोबाइल युद्ध में विकसित कर सकती है.
पिछले पांच वर्षों में हमारी पार्टी के नेतृत्व में पीएलजीए द्वारा किए गए प्रयासों के कारण, विभिन्न छापामार क्षेत्रों में छापामार युद्ध तेज हो रहा है. पीएलजीए ने कुछ ऐसी कार्रवाइयां की जो मोबाइल युद्ध की प्रकृति की थी. उदाहरण के लिए, मुकरम- ताड़ीमेटला घात, ‘ऑपरेशन रोपवे’- नयागढ़ ऑपरेशन, कजारा, लोहारदग्गा (धरधरिया) आदि. इसने कई और ऑपरेशन भी किए. इसका मतलब है कि पीएलजीए युद्ध करते हुए धीरे- धीरे खुद को मजबूत कर रहा है. इसी तरह, हमें पीएलजीए की राजनीतिक चेतना बढ़ाकर बटालियनों और रेजिमेंटों का विकास करना होगा.
जनसंघर्षों के माध्यम से लोगों को संगठित करना, उन्हें हथियारबंद करना और उन्हें पीडब्लू का हिस्सा बनाना तथा भर्ती की प्रक्रिया को चरणबद्ध तरीके से विकसित करना. उसे भूभाग पर पकड़ बनानी होगी, दुश्मन की कमजोरियों को समझना होगा, समय और स्थान के अनुसार रचनात्मक रूप से छापामार रणनीति अपनानी होगी और हमेशा पहल अपने हाथों में रखनी होगी. उसे जनता का सक्रिय समर्थन प्राप्त करना होगा, जहां तक हो सके दुश्मन का सफाया करना होगा, हथियार हासिल करने होंगे, नए रंगरूटों और लोगों को हथियारबंद करना होगा और आगे बढ़ना होगा. हमें पीएलजीए बलों की युद्ध क्षमता बढ़ाने, उनमें उच्चस्तरीय अनुशासन स्थापित करने, मुख्य रूप से दुश्मन बलों पर हमलों पर निर्भर रहकर उनकी शस्त्र शक्ति बढ़ाने और युद्ध संचालन के लिए आवश्यक सहायक विभागों को धीरे- धीरे विकसित करने के लिए योजनाबद्ध तरीके से प्रयास करने होंगे. केवल इसी तरह हम पीएलजीए को पीएलए में विकसित कर सकते हैं. केवल इसी तरह हम अपनी पार्टी की एकता कांग्रेस-9वीं कांग्रेस द्वारा दिए गए केंद्रीय, प्रमुख और तात्कालिक कार्य को पूरा कर सकते हैं. ‘पीएलजीए को पीएलए में विकसित करो’ नारे का यही अर्थ है.
- माओवादी सूचना बुलेटिन, संख्या 26, अगस्त- दिसंबर 2012 से (पहली बार 13 अगस्त, 2012 को सीपीआई (माओवादी) की महाराष्ट्र राज्य समिति के मुखपत्र ‘पहाट’ में प्रकाशित)
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