आधी सदी का हो चुका नक्सली विद्रोह बहुत हद तक एक फीका विद्रोह लगता है, हालांकि इसकी चमक अभी भी पूरी तरह ख़त्म नहीं हुई है. अपने तीसरे चक्र में, नक्सली आंदोलन, जो एक समय अलग-अलग स्तर पर 13 भारतीय राज्यों के 220 जिलों में चरम पर था, काफी हद तक ख़त्म हो चुकी ताकत दिखता है. यदि हालिया रिपोर्टों और आंकड़ों पर विश्वास किया जाए, तो वर्चस्व वाले क्षेत्र में नक्सली विद्रोह का अंत हो सकता है.
उदाहरण के लिए, इंडियास्पेंड द्वारा गृह मंत्रालय (एमएचए) के आंकड़ों के हालिया विश्लेषण के अनुसार 2010-2016 के बीच नक्सल संबंधी हिंसा में भारी गिरावट (लगभग 53 प्रतिशत) आई है. इसी तरह, तेलंगाना टुडे द्वारा प्रकाशित एक सर्वेक्षण के अनुसार, 2017 के पहले नौ महीनों में पिछले साल की समान अवधि की तुलना में नक्सली हिंसा में 23 प्रतिशत की गिरावट देखी गई है.
आंकड़ों के अलावा, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) के शीर्ष नेतृत्व की ओर से विश्वसनीय प्रतिक्रियाएं हैं, जिन्होंने अपने सशस्त्र विद्रोह को ‘कठिन’ चरण से गुजरने के रूप में वर्गीकृत किया है क्योंकि विद्रोही आंदोलन अपने कई गढ़ों में काफी ‘कमजोर’ हो गया है.
बेशक, ये नए साक्ष्य केवल उस व्यापक आख्यान को दर्शाते हैं जो गृह मंत्रालय और अन्य विश्वसनीय स्रोतों ने पिछले कुछ वर्षों में इंगित किया था. गृह मंत्रालय की पिछले वर्ष की वार्षिक रिपोर्ट के शुरुआती पैराग्राफ पर दोबारा गौर करें, ‘वामपंथी उग्रवाद (एलडब्ल्यूई) परिदृश्य, देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए चिंता का क्षेत्र बने रहने के बावजूद, वर्ष के दौरान महत्वपूर्ण सुधार प्रदर्शित करता है. 2011 में शुरू हुआ गिरावट का सिलसिला 2016 में भी जारी रहा. पिछले ढाई वर्षों में पूरे देश में वामपंथी उग्रवाद परिदृश्य में अभूतपूर्व सुधार देखा गया है.’
गृह मंत्रालय का आकलन नक्सली विद्रोह के कई पहलुओं पर आधारित है; इसका नेतृत्व, सशस्त्र ताकत, वित्त, वैचारिक अपील और स्थानिक प्रसार. आरंभ करने के लिए, यदि कोई इसके वर्तमान नेतृत्व पर करीब से नज़र डाले, तो शीर्ष पर से नक्सली संगठन लगातार कमजोर होता जा रहा है, जिससे एक सशस्त्र आंदोलन के रूप में इसके अस्तित्व पर गंभीर संदेह पैदा हो रहा है.
तेलंगाना टुडे की हालिया रिपोर्ट के अनुसार, एक समय दुर्जेय रहे इस आंदोलन का नेतृत्व अब उम्रदराज़ हो गया है, जहां केंद्रीय समिति के 19 सदस्यों में से सात 60 वर्ष से अधिक उम्र के हैं और उनमें से कई गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रहे हैं. फिर भी, अधिक चिंताजनक बात यह है कि हाल के वर्षों में सुरक्षा बलों ने किशनजी उर्फ कोटेश्वर राव, चेरुकुरी राजकुमार उर्फ आज़ाद और हाल ही में सेरिशा सहित कई शीर्ष नेताओं को खत्म करके असंभव हासिल किया है.
पिछले साल अक्टूबर में सुरक्षा बलों द्वारा पूर्वी डिवीजन के सचिव अप्पा राव, उनकी पत्नी अरुणा और आंध्र-ओडिशा सीमा क्षेत्र के सैन्य प्रमुख गजराला अशोक के निष्कासन ने शीर्ष नेतृत्व को कमजोर कर दिया है. इसके अलावा, सुरक्षा बल पिछले दो वर्षों में 39 केंद्रीय समिति के 24 प्रमुख सदस्यों को निष्क्रिय करने में सफल रहे हैं.
हालांकि, नक्सली संगठन के लिए अधिक चिंताजनक बात यह है कि सुरक्षा बलों ने पिछले तीन वर्षों में 7,000 से अधिक सक्रिय कैडरों को पकड़ने में सफलता हासिल की है, जबकि इतनी ही संख्या में माओवादियों ने विभिन्न राज्यों में अधिकारियों के सामने आत्मसमर्पण किया है. अकेले 2016 में, सुरक्षा बल 1844 सीपीआई-माओवादी कैडरों को गिरफ्तार करने में सक्षम थे, जबकि समूह के 1,442 से अधिक सदस्यों ने राज्य अधिकारियों (एमएचए वार्षिक रिपोर्ट 2016) के सामने आत्मसमर्पण करने का विकल्प चुना.
पांच दशक पुराने इस सशस्त्र आंदोलन के लिए अधिक चिंताजनक बात विद्रोही समूह के भीतर बढ़ती दरारें हैं. गिरफ्तार नक्सलियों के कबूलनामे के अनुसार, लगभग चार दर्जन वामपंथी गुट, जो 2004 में भारतीय राज्य से लड़ने के लिए एक गठबंधन बनाने के लिए अवसरवादी रूप से विलय कर चुके थे, अब एक-दूसरे के खिलाफ खुले युद्ध में हैं.
उदाहरण के लिए, अकेले झारखंड में, मुख्य रूप से पीपुल्स लिबरेशन फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएलएफआई), तृतीय प्रस्तुति कमेटी या टीपीसी से अलग हुए 16 समूह हैं जो सीपीआई (माओवादी) नेतृत्व को चुनौती देते हैं और संसाधनों और प्रभाव के मामले में प्रतिस्पर्धा करते हैं. बिहार, छत्तीसगढ़ और ओडिशा में भी ऐसे ही रुझान हैं.
ओडिशा पुलिस के सामने आत्मसमर्पण करने से पहले, सब्यसाची पांडा के नेतृत्व वाला माओवादी गुट (कंधमाल और पश्चिम बंगाल ऑपरेशन को नियंत्रित करने वाला) आंध्र नेतृत्व द्वारा नियंत्रित नेतृत्व के साथ खुले टकराव में था. गुड्सा उसेंडी ने हाल ही में कबूल किया कि माओवादी कैडर हतोत्साहित हैं और प्रमुख नेता खुलेआम एक-दूसरे पर हमला कर रहे हैं.
तालिका-1
नक्सली हिंसा के तुलनात्मक आंकड़े (2005-2017)
