'यदि आप गरीबी, भुखमरी के विरुद्ध आवाज उठाएंगे तो आप अर्बन नक्सल कहे जायेंगे. यदि आप अल्पसंख्यकों के दमन के विरुद्ध बोलेंगे तो आतंकवादी कहे जायेंगे. यदि आप दलित उत्पीड़न, जाति, छुआछूत पर बोलेंगे तो भीमटे कहे जायेंगे. यदि जल, जंगल, जमीन की बात करेंगे तो माओवादी कहे जायेंगे. और यदि आप इनमें से कुछ नहीं कहे जाते हैं तो यकीं मानिये आप एक मुर्दा इंसान हैं.' - आभा शुक्ला
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बाबा रामदेव श्रद्धा और अंधश्रद्धा के कांबो से पीड़ित रोगी समाज के लक्षण हैं

पिछले कुछ दशकों में भारत में कई बाबाओं का उदय हुआ है. इसके पहले भी बाबा हुआ करते थे मगर इन दिनों बाबाओं का जितना राजनैतिक और सामाजिक दबदबा है, उतना पहले शायद कभी नहीं रहा. कई बाबा अनेक तरह के काले कामों में लिप्त भी पाए गए हैं मगर उनकी दैवीय छवि के चलते उनके अपराधों को नज़रअंदाज़ किया …

भाजपा इवीएम के दम पर हर जगह चुनाव जीतेगी

अर्णव गोस्वामी के लिए कोर्ट रात 12 बजे खुल सकता है, लेकिन केजरीवाल को बेवजह दो महीने जेल में रहना होगा और कोर्ट 29 अप्रैल के पहले ज़मानत पर फ़ैसला नहीं कर सकती है. यानी जो मोदी का कुत्ता नहीं है, सुप्रीम कोर्ट उसके लिए नहीं बना है, फिर इस कोर्ट की ज़रूरत क्या है ? आप कहेंगे कि संजय …

इलेक्टोरल बॉण्ड पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला किसके पक्ष में है ?

देश की जनता के बीच बुरी तरह बदनाम हो चुकी सुप्रीम कोर्ट ने खुद की साख बचाने के लिए चन्द्रचूड़ के नेतृत्व में एक नया पहल लिया है, जिसमें उसने कुछ तो बिना मतलब वर्षों से जेलों में बंद जी. एन. साईंबाबा जैसे भारत के प्रगतिशील बुद्धिजीवियों को जेलों से रिहा करने का कार्य किया तो वहीं चुनावी चंदा जैसे …

सुप्रीम कोर्ट में किसान आंदोलन

सुप्रीम कोर्ट में किसान आंदोलन को मौजूदा जगह से हटाने को लेकर याचिकाकर्ता के वकील हरीश साल्वे और सरकार के वकील अटार्नी जनरल तुषार मेहता ने जो दलीलें रखीं हैं उनमें आंदोलनों के भविष्य की झलक देखी जा सकती है. ये वही दलीलें हैं जो शाहीन बाग़ के समय से पब्लिक स्पेस में औपचारिक रूप लेती जा रही हैं. सुप्रीम …

भारत सरकार आदिवासियों के खिलाफ रासायनिक हथियारों का उपयोग कर रही है ?

देश के तमाम हिस्सों में आदिवासियों के खिलाफ भारत सरकार अघोषित युद्ध चला रही है. न केवल आदिवासियों के खिलाफ बल्कि आदिवासियों का समर्थन करने वाले लोगों, संस्थाओं के खिलाफ भी यह युद्ध चल रहा है. भारत सरकार कितनी निर्ममता से यह युद्ध आदिवासियों के खिलाफ चला रही है, इसका शानदार उदाहरण पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट का आया यह आदेश …

अब आदिवासियों के विरूद्ध सुप्रीम कोर्ट

केन्द्र की मोदी सरकार देश की दलितों, आदिवासियों, अल्पसंख्यकों, महिलाओं समेत तमाम राष्ट्रीयताओं का विरोधी है. उन सबों को या तो ब्राह्मणवाद के ढ़ांचे में दास या गुलाम के बतौर बनाना चाहती है अथवा मिटा देना चाहती है. कश्मीरी राष्ट्रीयता पर मोदी सरकार के भयानक हमले जो आम तौर पर भयानक नरसंहार के तौर पर देखे जा रहे हैं, जिसके …

दांव पर सीबीआई की साख – ये तो होना ही था

देश की सबसे प्रतिष्ठित जांच एजेंसी सेन्ट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन (सीबीआई) के दो सबसे बड़े अधिकारी राकेश अस्थाना और आलोक वर्मा दो करोड़ रूपये घूस के मामले में सुख्रियां बटोर रहे हैं. सीबीआई के भीतर चल रहा युद्ध सड़क पर आ गया है. इस कांड की वजह से सीबीआई की साख तो गिरी ही है, वहीं आम आदमी का विश्वास …

CBI मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला : जनतंत्र का अर्थ है तानाशाही का प्रतिरोध

CBI मामले में सुप्रीम कोर्ट के कल के फैसले के बाद अरुण जेटली ने ‘सरकार की जीत हुई’ के अपने स्थायी भाव में यह कह दिया कि अब दूध का दूध पानी का पानी हो जायेगा. सुप्रीम कोर्ट के जज की निगरानी में एक निश्चित समय सीमा के अंदर आलोक वर्मा पर लगाये गये अभियोगों की जांच से अब इस …

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