अब आदिवासियों के विरूद्ध सुप्रीम कोर्ट

Rohit Sharma22 फ़रवरी 2019

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केन्द्र की मोदी सरकार देश की दलितों, आदिवासियों, अल्पसंख्यकों, महिलाओं समेत तमाम राष्ट्रीयताओं का विरोधी है. उन सबों को या तो ब्राह्मणवाद के ढ़ांचे में दास या गुलाम के बतौर बनाना चाहती है अथवा मिटा देना चाहती है. कश्मीरी राष्ट्रीयता पर मोदी सरकार के भयानक हमले जो आम तौर पर भयानक नरसंहार के तौर पर देखे जा रहे हैं, जिसके प्रतिकार में कश्मीरी राष्ट्रीयता ने भी अपनी बुलंद आवाज अब रायफल की नाल से देना सीख गया है. इसी कड़ी में केन्द्र की मोदी सरकार (पहले की सरकार की तुलना में ज्यादा खतरनाक तरीके से) ने देश से आदिवासियों को मिटा देने के लिए नये सरंजाम किये हैं. इसमें उनका हथियार बनता है गरीबों के बेटों के हाथों में हथियार थमा कर आदिवासी युवाओं की हत्या और उनकी महिलाओं के साथ बलात्कार करने के लिए छुट्टा छोड़ देना.

उत्पीड़ित दलितों, आदिवासियों, अल्पसंख्यकों, महिलाओं समेत तमाम राष्ट्रीयताओं पर केन्द्र की आरएसएस के ऐजेंट मोदी सरकार के हमले इतने भयानक और हृदयविदारक हैं कि उन लोगों को अपनी सुरक्षा के लिए अब हथियार बंद आन्दोलन ही एक मात्र रास्ता बच पा रहा है, चाहे उसे जिस किसी नाम से क्यों न पुकरा जा रहा हो. अलगाववादी, आतंकवादी, पत्थलगढ़ी, पत्थरबाज, नक्सलवादी, माओवादी वगैरह इन्हीं उत्पीड़ित जिन्दा लोगों के प्रतिरोध का एक नाम है, जिसे कुचलने के लिए केन्द्र की मोदी सरकार देश की तमाम संवैधानिक-गैर संवैधानिक संस्थाओं का उपयोग करती है, जिसमें दोनों ओर से ही गरीब-उत्पीड़ितों का ही लहू बह रहा है, जिसका एक उदाहरण पुलवामा में इन्हीं उत्पीड़ित राष्ट्रीयता का प्रतिकारात्मक स्वर था, जिसे सुनने से सत्ता बुरी तरह इंकार कर रही है.