ऑपरेशन कगार : दंडकारण्य में क्रूर युद्ध का सबसे क्रूर चरण – क्रांतिकारी लेखक संघ

भारत के खनिज संपन्न मध्य क्षेत्र को करीब 1 लाख केंद्रीय सशस्त्र बलों ने घेर रखा है. इसी साल अब तक 150 से ज्यादा माओवादियों/आदिवासियों को मारा जा चुका है. इसमें एक साल का वह बच्चा भी शामिल है, जो मां का दूध पीते हुए मारा गया. लेकिन आश्चर्य है कि अब तक हिंदी पट्टी के किसी लेखक संगठन ने इस कत्लेआम/जनसंहार के बारे में अब तक कुछ भी नहीं कहा. ‘वैचारिक शुचिता’ बनाए रखने वाले लेखक/लेखिकाओं की चुप्पी तो और भी खतरनाक है. क्या लेखक का सरोकार सिर्फ अमूर्त होता है ?? फिलहाल हिन्दी में पढ़िए, ‘क्रांतिकारी लेखक संगठन’ (विरसम) का यह बयान, जो 19 अप्रैल, 2024 को जारी हुआ था. – सम्पादक

दंडकारण्य ने अपनी दशकों की क्रांतिकारी यात्रा में कई सामाजिक और सांस्कृतिक प्रयोगों का नेतृत्व किया, जिनकी भारत को आवश्यकता है. यह चार दशकों से अद्वितीय हिंसा का दंश झेल रहा है. लेकिन अब, यह पिछले तीन महीनों से एक क्रूर लड़ाई के बीच में है. ड्रोन, हेलीकॉप्टर और उपग्रह निगरानी द्वारा समर्थित एक लाख से अधिक अर्धसैनिक बलों के साथ ऑपरेशन कागर (अंतिम मिशन), हमें सबसे गरीब स्वदेशी लोगों पर आक्रमण की याद दिलाता है. यह आक्रामकता के युद्ध जैसा दिखता है जैसे कि मिशन एक शत्रुतापूर्ण राष्ट्र पर था. निस्संदेह, यह एक रक्तरंजित और असैन्य युद्ध है.

कांकेर में बड़ी जनहानि 16 अप्रैल को, माड क्षेत्र में बीएसएफ (संपादक का नोट: सीमा सुरक्षा बल, पुराने भारतीय राज्य के अर्धसैनिक बल) और राज्य पुलिस के एक संयुक्त अभियान में हुए हमले में कम से कम 12 महिलाओं सहित 29 क्रांतिकारी मारे गए. उन सभी ने हम सभी के लिए एक सुंदर जीवन का सपना देखा था. उस खोज में, उन्होंने क्रांतिकारी विरासत को अंतिम श्रद्धांजलि दी. अपनी नश्वरता का कोमल बलिदान. यह नरसंहार केंद्र सरकार द्वारा ऑपरेशन कगार (अंतिम मिशन) नामक एक नए युद्ध के हिस्से के रूप में हुआ था. दिल्ली में नॉर्थ ब्लॉक ने अबुझमाड़ क्षेत्र पर कब्जा करने के लिए दंडकारण्य (आधिकारिक आंकड़े -80,000) में अधिकतम सेना तैनात की.

एक तरफ जहां बीजेपी आम चुनाव में तीसरी बार जीत हासिल करने की कोशिश कर रही है. दूसरी ओर, वह क्रांतिकारी आधारों पर अपना आधिपत्य जमाने की कोशिश कर रहा है. अयोध्या में राम की स्थापना, मुसलमानों को अपनी ही भूमि से वंचित करने की साजिश के तहत सीएए लाना, और भगवा द्वारा समान नागरिक संहिता लाने का प्रयास, हिंदू ब्राह्मणवादी संस्कृति को वैध बनाने के लिए सरकार- ये सभी भारत को ब्राह्मणवादी हिंदुत्व फासीवादी राज्य में बदलने के लिए बढ़ते कदम हैं.

आर्थिक मोर्चे पर, सभी व्यापार, व्यावसायिक सेवाओं और प्राकृतिक संपदा को निगमीकरण के तहत लाया जा रहा है. दंडकारण्य में युद्ध इस प्रक्रिया को तेज़ करने के लिए है. क्या इतना बड़ा संघर्ष केवल एक अत्यंत सुदूर और अब तक अज्ञात वन क्षेत्र को पुनः प्राप्त करने के लिए हो रहा है ? एक परी कथा की तरह लगता है. सत्य वास्तव में दंतकथाओं से भी अधिक विचित्र है.

दरअसल, वित्तीय पूंजी के युग में, इस आंतरिक टकराव का नेतृत्व आधुनिक संवैधानिक लोकतंत्र के तहत चलने वाली सरकार कर रही है. इस युद्ध का लक्ष्य बड़े पैमाने पर प्राकृतिक संसाधनों को बड़े निगमों तक पहुंचाना है. धरती के नीचे की प्राकृतिक संपदा के बड़े पैमाने पर निगमीकरण के खिलाफ दंडकारण्य में अदम्य प्रतिरोध के कारण, शासकों ने दंडकारण्य को सबसे व्यापक सैन्य क्षेत्रों में से एक में बदल दिया. सैन्यीकरण अभी शुरू नहीं हुआ है बल्कि तीन दशक पहले ही शुरू हो गया था. इसका इतिहास कम से कम तीस साल पुराना है. सरकार आदिवासी आंदोलन को अपने निगमीकरण के मंसूबों में एक बड़ी बाधा मानती है. विडंबना यह है कि तथाकथित दूरदराज के इलाकों पर कब्ज़ा करना केंद्र के लिए एक बड़ी समस्या बन गई है.

अबूझमाड़ घटना के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हर्ष जताया है. उन्होंने कहा कि माओवादी आंदोलन विकास का सबसे बड़ा दुश्मन है और वे जल्द ही देश को आजाद करायेंगे. देश में कारपोरेटीकरण के खिलाफ उभर रहे मौजूदा जनांदोलनों में माओवादी आंदोलन को सबसे बड़ा खतरा मानने का राजनीतिक नजरिया स्पष्ट है. केंद्र सरकार के नारे – हम देश को माओवादी आंदोलन से मुक्त कराएंगे और देश की संपत्ति कॉरपोरेट्स को सौंप देंगे – उसी को प्रतिबिंबित करते हैं. वर्तमान ऑपरेशन कगार, हालांकि ऑपरेशन समाधान-प्रहार का हिस्सा है, जो 2017 में शुरू हुआ और अपने प्राथमिक उद्देश्य को साकार करने की योजना बनाई गई, एक गुणात्मक रूप से अलग सैन्य अभियान है.

माओवादियों को बातचीत के लिए आमंत्रित करने का स्वांग और कपट का सामना

छत्तीसगढ़ में भाजपा के सत्ता में आने के तुरंत बाद केंद्र और राज्य सरकार की ओर से दो महत्वपूर्ण घोषणाएं सामने आईं. एक: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से कहा, माओवादी आंदोलन को पूरी तरह खत्म किया जाएगा; दो: राज्य के गृह मंत्री विजय शर्मा माओवादियों से बातचीत के लिए तैयार हैं. कपटी, दोहरे चरित्र वाले राज्य में दो विरोधी विचार प्रतीत होते हैं, लेकिन उनका उद्देश्य एक ही मिशन की सेवा करना है.

पहला था विनाश. इसलिए, सैकड़ों हजारों सीआरपीएफ, बीएसएफ और अन्य स्थानीय बलों को दंडकारण्य ले जाया गया. दूसरा है बातचीत का आह्वान. वार्ता की शर्तें इस प्रकार हैं: वन क्षेत्र में सड़क निर्माण और खनन में कोई रुकावट नहीं. सीएम ने कहा कि सुचारू खनन के लिए कॉरपोरेट्स के पास अनुकूल माहौल होना चाहिए, तभी बातचीत होगी.

चाहे माओवादी बातचीत के लिए तैयार हों या नहीं, सरकार को लगा कि ऐसा ‘अनुकूल’ माहौल बनाने के लिए वह तुरंत जिम्मेदार है. इस छोटी सी अवधि के भीतर, एक माड़ क्षेत्र में छह आधार शिविर स्थापित किए गए – अनुकूल परिस्थितियां बनाने का सबसे नवीन तरीका !! जो कोई भी सैन्य संघर्ष की पृष्ठभूमि में दोनों पक्षों के बीच बातचीत का प्रस्ताव रखता है, उसे संघर्ष का राजनीतिक समाधान खोजने का प्रयास करना चाहिए. आख़िरकार, कोई भी युद्ध विभिन्न तरीकों से राजनीति की निरंतरता है.

हालांकि, छत्तीसगढ़-दिल्ली की डबल इंजन सरकार ने बातचीत के लिए अनोखा प्रस्ताव रखा है. सरकार कॉरपोरेट्स की ओर से बेशर्मी से आगे आई और यह सुनिश्चित करने के लिए बातचीत का प्रस्ताव रखा कि खनन उद्योगपतियों का कामकाज बिना किसी बाधा के चलता रहे. एक चेहरा बेरोकटोक निगमीकरण हासिल करने के लिए बातचीत का प्रस्ताव रखता है, और दूसरा विशाल ताकतों को तैनात करता है; बातचीत और सैन्यीकरण का आह्वान एक साथ चलता है, इसमें कोई आश्चर्य नहीं !!

नए साल से नया आक्रामक

बीजेपी सरकार ने ये सारी तैयारियां पिछले साल दिसंबर के पहले हफ्ते से ही तेजी से कीं. नए साल के दिन, सुरक्षा बलों ने बीजापुर जिले में गंगालूर के पास मुद्दम गांव पर हमला किया, और एक बच्ची – मंगली – को उसकी मां की गोद में उस समय मार डाला, जब वह स्तनपान कर रही थी. लगातार हमले नियमित हो गए हैं और हत्याएं नियमित हो गई हैं.

2 अप्रैल को बीजापुर जिले के कोरचोली में मुठभेड़ में 13 नक्सली मारे गए थे. निश्चित रूप से, ये सभी आदिवासी हैं, यानी, माओवादी नहीं हैं. इस साल चार महीनों में मुठभेड़ के नाम पर 80 आदिवासियों और क्रांतिकारियों की गोली मारकर हत्या कर दी गई है. पिछली कांग्रेस सरकार द्वारा किए गए हवाई हमलों की अगली कड़ी में 13 जनवरी को पांचवीं बार हवाई बमबारी भी की गई.

इस अंतिम लड़ाई को शुरू करने से पहले, अमित शाह ने कहा कि अगला आम चुनाव देश में माओवादियों से मुक्त होकर होगा. उनका मतलब था कि उनकी सेनाएं 2024 तक भारत के नक्शे से माओवादियों को पूरी तरह से खत्म कर देंगी. बीजेपी ने अपने एक दशक पुराने शासन के दौरान कई बार ऐसे बयान दिए. कांग्रेस ने भी ऐसी समयसीमा की घोषणा की लेकिन उन्हें हासिल करने में विफल रही.

दरअसल, 27 और 28 अक्टूबर 2022 को हरियाणा के सूरजकुंड में एक मंथन बैठक (चिंतन शिविर) आयोजित की गई थी. इसमें विभिन्न राज्यों के गृह मंत्री, गृह सचिव, पुलिस और सैन्य अधिकारी शामिल हुए थे. उन सभी ने वर्तमान शासन द्वारा गढ़े गए ‘न्यू इंडिया’ के सपने पर चर्चा की. उन्होंने कहा कि इसे 2047 तक साकार किया जाना चाहिए. लगभग उसी समय, आरएसएस के आधिकारिक प्रेस ने घोषणा की कि 2047 हिंदू राज्य को साकार करने का लक्ष्य था. माओवादी आंदोलन उनके ‘न्यू इंडिया’ और हिंदू राज्य की स्थापना के रास्ते में खड़ा है.

यह कोई सूरजकुंड में अचानक उपजा विचार नहीं है. संघ परिवार (हिंदुत्व राष्ट्रवादी आंदोलन – सं.) ने बहुत पहले ही अपना उद्देश्य तय कर लिया था. पिछले समय के विपरीत, संघ परिवार हिंदुत्व और एक मजबूत राजनीतिक और आर्थिक नींव पर आधारित हिंदू राष्ट्र चाहता है. सूरजकुंड के फैसले उसी का हिस्सा हैं. इसीलिए केंद्र अभूतपूर्व युद्ध की तैयारी करने और क्रांतिकारी आंदोलन को पूरी तरह से दबाने के लिए बजट में एक लाख करोड़ रुपये से अधिक (एक ट्रिलियन रुपये, जो लगभग 12 अरब अमेरिकी डॉलर है-सं.) खर्च करने को अत्यधिक प्रमुखता दे रहा है.

जब तक क्रांतिकारी आंदोलन मौजूद है, कॉर्पोरेट हिंदुत्व की नींव पर ‘न्यू इंडिया’ की कोई संभावना नहीं है. एक क्रोनी कॉरपोरेट हिंदुत्व राज्य की स्थापना संघ परिवार के लिए सिर्फ एक वैचारिक, सांस्कृतिक रणनीति नहीं है. यह भाजपा सरकार के लिए एक राजनीतिक, सैन्य और प्रशासनिक रणनीति है. मध्य भारत में पिछले तीन वर्षों में कम से कम चौदह बड़े जनसंघर्ष हुए हैं. सिलिंगर का निहत्था संघर्ष, जो दिल्ली में पहले किसान आंदोलन के दौरान शुरू हुआ था, जारी है.

ये राजनीतिक और आर्थिक संघर्ष पर्यावरणीय, सांस्कृतिक और भौगोलिक कारणों से जंगल, पानी और जमीन को बचाने के लिए हो रहे हैं. लाखों लोग पुलों और सड़कों की कमी, खनन और पर्यटन के दुष्प्रभाव, हिंदुत्व के घातक और विभाजनकारी प्रचार और किसान विरोधी, असंवैधानिक कानूनों के खिलाफ कई मुद्दों पर वर्षों से लड़ रहे हैं. केंद्र और राज्य की सरकारें इन जन आंदोलनों को पचा नहीं पा रही हैं. केंद्र और राज्य को लगा कि पिछला समाधान ऑपरेशन बढ़ते जन आंदोलन को दबा नहीं सका और सुरक्षा बलों को और अधिक ताकत देकर मिशन कगार लाया गया.

फासीवादी रथ के लौह पहियों के नीचे देश

पूरा देश पिछले दस वर्षों से उत्पीड़न झेल रहा है, असुरक्षा का अनुभव कर रहा है और संवैधानिक संस्थाओं का विनाश देख रहा है. 1975-77 का आपातकाल वर्तमान शासन के कठोर कदमों के सामने फीका लगता है. वह अल्पकालिक था. लेकिन वर्तमान स्थिति का अशुभ चरित्र इतना स्पष्ट है कि इसे नज़रअंदाज़ नहीं किया जा सकता. भगवा शासन का काला दशक पीवी नरसिम्हा राव द्वारा शुरू किए गए उदारीकरण के बाद के दौर से कहीं अधिक वीभत्स था.

जब दोनों क्रांतिकारी दलों का विलय होकर सीपीआई-माओवादी का गठन हुआ, तो 2009 में तत्कालीन प्रधान मंत्री द्वारा केवल यह घोषणा नहीं की गई थी कि ‘नक्सली आंतरिक सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा हैं’, बल्कि इसके बाद ऑपरेशन के नाम पर एक लंबे समय तक अभूतपूर्व सैन्य अभियान चलाया गया. ग्रीन हंट. फाइनल मिशन 2009 से 2017 तक चले ऑपरेशन ग्रीन हंट से कहीं आगे है. यह कॉर्पोरेट हिंदू राष्ट्र की स्थापना के लिए नवीनतम ऑपरेशन कगार है, जिसे संघ परिवार हासिल करना चाहता है.

यह क्रूर युद्ध दंडकारण्य आदिवासी या माओवादी केवल आदिवासियों को दबाने या क्रांतिकारी आंदोलन को कुचलने तक ही सीमित नहीं रहेंगे. ऑपरेशन कगार का मतलब अमानवीय कॉर्पोरेट हिंदुत्व राज्य को लाने के लिए इसकी आखिरी और सबसे दुर्जेय बाधा को दूर करने के लिए अंतिम हमला है. भारतीय लोगों का साझा भविष्य इस बात पर निर्भर करता है कि हम हमले का कितना बेहतर विरोध कर सकते हैं और लड़ सकते हैं. अन्यथा, भारत एक नए डिस्टोपिया के अधीन होगा जिसे कॉर्पोरेट हिंदुत्व राज्य कहा जाएगा.

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