रिलायंस समूह की दलाली में मोदी

मोदी सरकार अनिल अंबानी के रिलायंस समूह के घटते खजाने को भरने में मदद करने के लिए अपनी हदों को पार कर रही है – जैसा हाल ही में राफले घोटाले में आरोप लगाया गया है. अब, केंद्र ने जम्मू-कश्मीर (जम्मू-कश्मीर) के सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए रिलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड से स्वास्थ्य बीमा खरीदना अनिवार्य बना दिया है. इससे भी बदतर, सरकार ने वह सरकारी मासिक चिकित्सा भत्ता खत्म कर दिया है, जिसे कर्मचारियों को भुगतान किया जाता था.

जम्मू-कश्मीर में राज्यपाल के शासन ने 20 सितंबर को सभी राज्य कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए समूह मेडिक्लेम बीमा पॉलिसी की घोषणा की है. यह कहा गया है कि फैसले में बजाय सरकार की स्वामित्व वाली बीमा कंपनी के साथ समझौते के रिलायंस जनरल इंश्योरेंस के साथ “पॉलिसी को तय कर दिया गया है, क्योंकि कम से कम राज्य कर्मचारियों सरकारी योजना से अपेक्षा करते थे कि यह उनकी अपनी कंपनी है.

जम्मू-कश्मीर सरकार के आदेश में कहा गया है कि “पॉलिसी को मैसर्स रिलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के साथ 8,777 रुपये और 22,229 रुपये (कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए क्रमशः) के वार्षिक प्रीमियम से जोड़ दिया है.“

“सभी राज्य सरकारी कर्मचारियों (राजपत्रित और गैर राजपत्रित), राज्य विश्वविद्यालयों, आयोगों, स्वायत्त निकाय और पीएसयू के लिए यह नीति अनिवार्य है.” हालांकि, पॉलिसीधारकों, मान्यता प्राप्त पत्रकारों, और कर्मचारियों की अन्य श्रेणियों के लिए नीति वैकल्पिक होगी.

पॉलिसी सामयिक मज़दूर के आधार पर पांच आश्रित परिवार के सदस्यों के साथ प्रति वर्ष 6 लाख रुपये प्रति कर्मचारी / पेंशनभोगी के स्वास्थ्य बीमा का कवरेज प्रदान करेगी.

रिलायंस की नई चढ़ाई के लिए बाजार सुनिश्चित करना ?

जम्मू-कश्मीर में आदेश जारी होने से दो दिन पहले 18 सितंबर को अनिल अंबानी की रिलायंस ने आधिकारिक तौर पर घोषणा की थी कि वह रिलायंस जनरल इंश्योरेंस से अलग एक स्टैंडअलोन स्वास्थ्य बीमा कंपनी, रिलायंस हेल्थ इंश्योरेंस की स्थापना कर रही है. स्वास्थ्य बीमा को समर्पित यह नई कंपनी – जो बढ़ता बाज़ार बनाने के लिए तैयार है, मोदी की आयुष्मान् भारत स्वास्थ्य बीमा योजना के साथ – इस वित्तीय वर्ष के भीतर ही अगले वर्ष की शुरुआत में शुरू होने की उम्मीद है.

जम्मू-कश्मीर में स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी एक साल के लिए 1 अक्टूबर को लागू हुआ था – और बीमा कंपनी या कर्ता के “संतोषजनक प्रदर्शन“ के आधार पर इसे तीन साल तक सालाना विस्तारित किया जा सकता है, जैसाकि प्रधान सचिव वित्त नविन के चौधरी ने भाषा से कहा. तो मोदी सरकार पहले से ही रिलायंस हेल्थ इंश्योरेंस के लिए जम्मू-कश्मीर के बाज़ार को सुरक्षित कर रही थी  – यही कारण है कि उसने सभी सेवा राज्य कर्मचारियों के लिए नीति अनिवार्य कर दी ह ै?

बीमा राशि अनुचित, भत्ता रद्द करना 

बीमा प्रीमियम (ऊपर उल्लिखित) सभी कर्मचारियों के लिए सालाना 8,777 रुपये है – सभी श्रेणियों और स्तरों के लिए इसलिए, कश्मीर प्रशासन सेवा (केएएस) के अधिकारियों और वर्ग IV की श्रेणी के कर्मचारी सभी प्रीमियम के समान राशि का भुगतान करेंगे – जो उनके वेतन से अनिवार्य रूप से काट लिया जाएगा. इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि एक चपरासी को भुगतान किये गए मामूली वेतन के मुकाबले एक केएएस अधिकारी का वेतन कितना ज्यादा है.

राज्य के कर्मचारियों ने आदेश का विरोध किया है. स्थानीय प्रकाशन डेली एक्सेलसियर द्वारा रिपोर्ट के अनुसार, कर्मचारी संयुक्त कार्य समिति (ईजेएसी) ने प्रीमियम को “अनुचित और अस्वीकार्य“ होने के रूप में विरोध किया है.

एक न्यूज चैनल से बात करते हुए सेन्टर ऑफ़ इंडियन ट्रेड यूनियन (सीआईटीयू) के जम्मू-कश्मीर इकाई के राज्य खजांची श्याम प्रसाद केसर ने कहा, “जम्मू-कश्मीर के राज्य कर्मचारियों को प्रति माह 300 रुपये का चिकित्सा भत्ता मिलता था, जिस पर रोक लगा दी गयी थी. यह श्रमिकों को दवा खरीदने और डॉक्टरों के पास दौरे पर जाने में उनके छोटे खर्चों में कुछ राहत देने के लिए प्रयोग किया जाता था. वास्तव में, कर्मचारी मांग कर रहे थे कि चिकित्सा भत्ता 1000 रुपये तक बढ़ाया जाए लेकिन इस स्वास्थ्य बीमा के साथ, कर्मचारियों के अस्पताल में भर्ती होने के बाद ही अंतरंग रोगी के उपचार के नियमित खर्चों के लिए दावा कर पाएंगे, न कि बाह्य रोगी उपचार के लिए दावा करने में सक्षम होंगे.”

उन्होंने कहा कि यह तथ्य अनिवार्य है कि इस योजना को अनिवार्य बनाना गलत है, क्योंकि कुछ ऐसे कर्मचारी हैं जिन्होंने स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी पहले से ही ले रखी है। “इसके परिणामस्वरूप ऐसे कर्मचारियों को प्रीमियम का दोहरा भुगतान करना पड़ेगा इसलिए, इस नीति को वैकल्पिक रखा जाना चाहिए था, “उन्होंने कहा प्जैसा कि हर श्रेणियों के कर्मचारियों से एक ही प्रीमियम या शुल्क लिया जा रहा है, केसर ने कहा कि ‘‘यह सिर्फ ‘बिल्कुल अन्यायपूर्ण’ ही नहीं बल्कि ‘भेदभावपूर्ण’ भी है.’’

“सरकार सभी वर्गों के लिए एक ही प्रीमियम कैसे लगा सकती है ? इसका मतलब है कि जिन कर्मचारियों को 20,000 रुपये का भुगतान किया जाता है और साथ हीं जिन्हें 1.5 लाख रुपये का भुगतान किया जाता है तो उन सभी कर्मचारियों को 8,777 रुपये का समान भुगतान करना पड़ेगा, जबकि वेतन समान नहीं होता है, तो वेतन से समान प्रीमियम की कटौती किस आधार पर की जाएगी ?” उन्होंने कहा – “यह बिल्कुल भेदभावपूर्ण है. सरकार को विभिन्न श्रेणियों के कर्मचारियों के वेतन को ध्यान में रखना चाहिए था और कम से कम प्रीमियम को उसके आधार पर (ग्रेडेड) तरीके से तय करना चाहिए था.”

केसर ने यह भी कहा कि यह एक “त्रासदी” है कि पेंशनभोगियों के लिए वार्षिक उच्च प्रीमियम 22,229 रुपये तय किया गया है. “सबसे पहले, सरकार एक निजी बीमा कंपनियों के साथ हाथ मिलाती है, जिन्हें बाज़ार में अविश्वसनीय माना जाता है. जैसा कि कोई भी वर्तमान समय में बता सकता है, कॉर्पोरेट घरानों पर भरोसा नहीं किया जा सकता है. और फिर सरकार इस बोझ को कम वेतन वाले कर्मचारियों पर डाल रही है, जबकि मासिक चिकित्सा भत्ता खत्म कर रही है.”

अन्यों के मुकाबले रिलायन्स को तरजीह दी गयी 

उसी दैनिक एक्सेलसियर रिपोर्ट में कहा गया है कि ईजेएसी सदस्यों के मुताबिक, राज्य सरकार ने कर्मचारियों के प्रतिनिधियों और आईसीआईसीआई बैंक के प्रतिनिधियों के बीच इस मेडिक्लेम नीति के संबंध में एक बैठक आयोजित की थी वह भी (प्रधान सचिव वित्त) नवीन चौधरी की अध्यक्षता में.

ईजेएसी ने कहा कि आईसीआईसीआई बैंक के साथ, सालाना प्रीमियम लगभग 5,300 रुपये तय किया गया था, जबकि बीमा कवर की उसी राशि के लिए “अब रिलायंस इंश्योरेंस के साथ एक सौदा किया गया है जिसमें 65 प्रतिशत से अधिक वार्षिक प्रीमियम 8,770 रुपये है जो आईसीआईसीआई बैंक की 5,300 रुपये से काफी अधिक है, हम इस समझौते की सड़ांध को सूंघ सकते हैं.”

रिपोर्ट के मुताबिक, ईजेएसी के सदस्यों ने कहा, “यह सिर्फ एक विशेष कंपनी को लाभ पहुंचाने के लिए किया गया समझौता है और इसके लिए सरकारी कर्मचारियों को बली का बकरा बनाया जा रहा है.”

Modi- Reliance nexus:

If you want an insight into how Modi is invested to prop up Reliance, look no further than J&K where all Govt employees are being forced to buy Reliance insurance policy but not Govt's LIC wd out bidding. Premium collection wd be 8000 crore per Annum! pic.twitter.com/CX1QbhY1BK

— Salman Nizami (@SalmanNizami_) September 26, 2018

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