सत्य कभी-कभी कल्पना से भी बढ़कर होता है. दुनिया में ऐसी-ऐसी घटनाएं सामने आती हैं, जिनकी हम कभी कल्पना भी नहीं कर सकते कि ऐसा भी हो सकता है. तमिलनाडु में सामने आया यह मामला इसका एक चौंकाने वाला उदाहरण है.

तमिलनाडु के कोयंबटूर शहर में एक बेहद शानदार लाइब्रेरी बनाई गई है. इसी लाइब्रेरी में जब तमिल लेखक पेरुमल मुरुगन अलमारियों में रखी तमिल किताबों को उलट-पलटकर देख रहे थे, तो उन्हें कुछ गड़बड़ी का संदेह हुआ.

जांच-पड़ताल में पता चला कि तमिल भाषा के खंड में रखी लगभग 1,800 किताबें 'अगल विलक्कू पथिप्पगम' नाम के एक कम चर्चित प्रकाशक ने सप्लाई की थीं.

पेरुमल मुरुगन ने पाया कि कई किताबों पर ऐसे लेखकों के नाम दर्ज थे, जिनके बारे में कोई जानकारी उपलब्ध नहीं थी. किताबों की कीमतें असामान्य रूप से अधिक थीं और उनके इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर (ISBN) भी संदिग्ध थे.

उन्होंने 'नलडियार वाज़्विन वाज़िकट्टी' (नलडियार के जरिए जीवन की मार्गदर्शिका) नाम की एक किताब पढ़नी शुरू की. महज 300 पन्नों की इस किताब की कीमत 1,445 रुपये रखी गई थी. जांच के दौरान यह भी सामने आया कि प्राचीन तमिल कविताओं के संग्रह 'नालादियार' को एक व्यक्तिगत कवि के रूप में गलत तरीके से प्रस्तुत किया गया था.

मामला यहीं तक सीमित नहीं था. एक किताब में तमिलनाडु के ऐसे मुख्यमंत्री का उल्लेख था, जिसका कभी अस्तित्व ही नहीं रहा. एक अन्य किताब में प्राचीन तमिल कविता 'मदुरै कांची' के लेखक के बारे में गलत जानकारी दी गई थी.

हैरानी की बात यह थी कि जाने-माने अर्थशास्त्री ज्यां द्रेज के नाम से भी एक पूरी तरह नकली किताब प्रकाशित कर दी गई थी.

कुल मिलाकर लगभग 1,800 ऐसी संदिग्ध किताबें सामने आईं, जिनके लेखकों की प्रामाणिकता पर गंभीर सवाल थे.

प्रकाशकों के पते भी निकले फर्जी !

इस मामले की पड़ताल करने के लिए जब कई पत्रकारों ने 'अगल विलक्कू पथिप्पगम' और विवाद में सामने आए एक अन्य प्रकाशक 'फीनिक्स पब्लिशिंग हाउस' के बताए गए चेन्नई के पतों पर जाकर जांच की, तो वहां किसी वास्तविक व्यावसायिक प्रतिष्ठान का कोई निशान नहीं मिला.

इस खुलासे के बाद तमिलनाडु के बौद्धिक और साहित्यिक जगत में हंगामा मच गया.

AI से तैयार की गई थीं फर्जी किताबें?

तमिलनाडु के तत्कालीन स्कूल शिक्षा मंत्री ए. राजमोहन ने आरोप लगाया कि पिछली DMK सरकार के कार्यकाल में खरीदी गई कई किताबें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) की मदद से तैयार की गई थीं. इन किताबों में तथ्यात्मक गलतियां थीं और उन्हें काल्पनिक लेखकों के नाम से प्रकाशित किया गया था.

राजमोहन ने ऐसे कई कथित लेखकों के नाम भी पढ़कर सुनाए, जिनकी किताबें सरकारी लाइब्रेरी के लिए खरीदी गई थीं. इनमें थमराई मुरली, थमराई रवि, थमराई पन्नीर, कमलाम्बल करुणानिधि और पवित्रा करुणानिधि जैसे नाम शामिल थे.

PTI की रिपोर्ट के मुताबिक, ए. राजमोहन ने इन गड़बड़ियों को 'भारत का पहला AI स्कैम' बताया और इस पूरे कथित ऑपरेशन की तुलना नकली करेंसी बनाने से की.

मामला पहुंचा मद्रास हाईकोर्ट

यह मामला अब अदालत तक पहुंच चुका है. मद्रास हाईकोर्ट ने भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो को एफआईआर दर्ज करने, संदिग्ध प्रकाशकों के बैंक खाते फ्रीज करने और आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं.

इस कार्रवाई के तहत प्रकाशकों के लगभग 22 लाख रुपये जब्त किए गए हैं. इसके अलावा चेन्नई की कोनेमारा पब्लिक लाइब्रेरी से 523 संदिग्ध किताबें भी हटा दी गई हैं.

आखिर इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा ?

जरा कल्पना कीजिए! कोई प्रकाशक सरकारी खरीद के नाम पर ऐसी किताबें तैयार करवाता है, जिनका न कोई वास्तविक लेखक है, न उनमें प्रमाणिक तथ्य हैं और न ही उनकी साहित्यिक या अकादमिक विश्वसनीयता. AI की मदद से तैयार की गई ऐसी कथित फर्जी किताबों को सरकारी खरीद प्रक्रिया के जरिए राज्य की विभिन्न सरकारी लाइब्रेरियों तक पहुंचा दिया जाता है.

यह सिर्फ सरकारी धन की लूट का मामला नहीं है, बल्कि ज्ञान, शिक्षा और सार्वजनिक संस्थानों की विश्वसनीयता के साथ भी गंभीर खिलवाड़ है.

सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर कोई छात्र किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी के दौरान सरकारी लाइब्रेरी में उपलब्ध ऐसी किताब पढ़ता है और उसमें दी गई गलत जानकारी को सही मानकर अपनी परीक्षा के उत्तर में लिख देता है, तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा ?

उस छात्र का भविष्य खराब होता है तो जवाबदेह कौन होगा ? सरकारी धन से संचालित लाइब्रेरी में फर्जी किताबें पहुंचाने वाले प्रकाशक, उनकी खरीद को मंजूरी देने वाले अधिकारी या वह व्यवस्था, जिसने बिना किसी उचित जांच-पड़ताल के ऐसी किताबों को सरकारी संपत्ति का हिस्सा बना दिया ?

AI का इस्तेमाल ज्ञान के विस्तार और रचनात्मकता के लिए होना चाहिए, न कि फर्जी लेखकों, नकली किताबों और सरकारी धन की लूट का माध्यम बनाने के लिए.

यह मामला एक चेतावनी है कि तकनीक जितनी तेजी से आगे बढ़ रही है, उसके दुरुपयोग की संभावनाएं भी उतनी ही तेजी से बढ़ रही हैं.

सवाल सिर्फ 1,800 नकली किताबों का नहीं है. सवाल यह है कि सरकारी संस्थानों में उपलब्ध ज्ञान की प्रामाणिकता की गारंटी आखिर कौन देगा ?

— गिरीश मालवीय