ललित मोदी का मामला: भगोड़ों को वापस लाने के मोदी सरकार के दावों की खुली पोल !

आईपीएल के पूर्व कमिश्नर ललित मोदी ने लंदन में बैठकर भारत सरकार और उसकी जांच एजेंसियों के दावों पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. पिछले एक दशक से अधिक समय से नरेंद्र मोदी सरकार रैलियों और टीवी स्टूडियो में यह दावा करती रही है कि देश का पैसा लेकर भागने वाले भगोड़ों को पाताल से भी खोजकर भारत वापस लाया जाएगा. लेकिन ललित मोदी के हालिया बयान ने सरकार के इन दावों की विश्वसनीयता पर ही सवालिया निशान लगा दिया है.
ललित मोदी ने आधिकारिक बयान जारी कर दावा किया है कि पिछले 16 वर्षों से अधिक समय में भारत की किसी भी अदालत में उनके खिलाफ एक भी चार्जशीट (आरोपपत्र) दाखिल नहीं की गई है. उनका यह भी कहना है कि किसी भारतीय अदालत में उनके खिलाफ कोई आपराधिक मुकदमा शुरू नहीं हुआ है.
2010 में देश छोड़ने के बाद क्या हुआ?
साल 2010 में ललित मोदी भारत छोड़कर ब्रिटेन चले गए थे. उस समय उन पर मनी लॉन्ड्रिंग, फेमा (FEMA) के उल्लंघन और वित्तीय अनियमितताओं से जुड़े गंभीर आरोप लगे थे.
2014 में नरेंद्र मोदी सरकार के सत्ता में आने के बाद देश को यह भरोसा दिलाया गया कि अब प्रवर्तन निदेशालय (ED) और केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) जैसी एजेंसियां ललित मोदी को भारत वापस लाने और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने में सफल होंगी.
लेकिन 16 साल बाद भी ललित मोदी का दावा है कि उनके खिलाफ किसी भारतीय अदालत में आपराधिक आरोपपत्र दाखिल नहीं किया गया है.
यह सवाल इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि विपक्षी नेताओं के खिलाफ त्वरित कार्रवाई करने के लिए चर्चित जांच एजेंसियां ललित मोदी के मामले में अब तक क्या ठोस कानूनी कार्रवाई कर पाई हैं?
ब्रिटेन में प्रत्यर्पण की अर्जी तक लंबित नहीं होने का दावा
ललित मोदी ने टाइम्स ऑफ इंडिया को दिए अपने हालिया इंटरव्यू में एक और महत्वपूर्ण दावा किया है. उनके मुताबिक, भारत सरकार की ओर से ब्रिटेन में उनके प्रत्यर्पण के लिए कोई अर्जी लंबित नहीं है.
उन्होंने वानुअतु के पासपोर्ट को रद्द किए जाने से जुड़ी खबरों को भी गलत बताया है. उनका दावा है कि आज भी उनके पास ब्रिटेन और वानुअतु, दोनों देशों के पासपोर्ट मौजूद हैं.
इसके अलावा, जुलाई 2026 में आईपीएल से जुड़े 2009 के फेमा मामले में अपीलीय न्यायाधिकरण ने ईडी की प्रमुख दलीलों को स्वीकार नहीं किया और ललित मोदी पर लगाया गया जुर्माना रद्द कर दिया. इस घटनाक्रम ने भी जांच एजेंसियों की कार्रवाई पर सवाल खड़े किए हैं.
इंटरपोल ने भी रेड कॉर्नर नोटिस जारी नहीं किया
ललित मोदी के मामले में इंटरपोल की भूमिका भी चर्चा का विषय रही है. वर्ष 2017 में इंटरपोल ने उनके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी करने से इनकार कर दिया था. इस फैसले के पीछे भारतीय एजेंसियों की ओर से पर्याप्त आधार और दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए जाने की बात सामने आई थी.
यह पूरा घटनाक्रम भारतीय जांच एजेंसियों की कार्यप्रणाली और सरकार की राजनीतिक इच्छाशक्ति पर सवाल उठाता है.
आखिर किस आधार पर हो रहा था प्रत्यर्पण का दावा?
अब देश की जनता के सामने सबसे बड़ा सवाल यही है कि यदि ललित मोदी के खिलाफ भारतीय अदालत में चार्जशीट दाखिल नहीं हुई, यदि उनके खिलाफ आपराधिक मुकदमे की स्थिति स्पष्ट नहीं है और यदि ब्रिटेन में प्रत्यर्पण की कोई अर्जी लंबित नहीं है, तो फिर पिछले एक दशक से अधिक समय तक उन्हें भारत वापस लाने के सरकारी दावे किस कानूनी आधार पर किए जाते रहे?
क्या भगोड़ों को वापस लाने का सरकारी अभियान महज राजनीतिक बयानबाजी बनकर रह गया है?
दरअसल, यह मामला केवल ललित मोदी का नहीं है. यह भारत की जांच एजेंसियों की जवाबदेही, न्यायिक प्रक्रिया और राजनीतिक इच्छाशक्ति से भी जुड़ा हुआ है.
यदि जांच एजेंसियां किसी प्रभावशाली व्यक्ति के खिलाफ वर्षों तक प्रभावी कानूनी कार्रवाई नहीं कर पाती हैं, तो उनकी निष्पक्षता और कार्यक्षमता पर सवाल उठना स्वाभाविक है.
आम आदमी के लिए कानून का कठोर शिकंजा और आर्थिक अनियमितताओं के गंभीर आरोपों का सामना कर रहे प्रभावशाली लोगों के मामले में वर्षों की कानूनी निष्क्रियता—क्या यही नए भारत की जीरो टॉलरेंस नीति की असली तस्वीर है?
ललित मोदी का मामला मोदी सरकार के भगोड़ों को वापस लाने के दावों और जांच एजेंसियों की कार्यप्रणाली की एक गंभीर परीक्षा बन गया है.
- अशोक झा
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