क्या राजीव गांधी की हत्या में मोसाद शामिल था ?

21 मई, 1991 को तमिलनाडु के श्रीपेरंबदूर में एक आत्मघाती हमले में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या कर दी गई थी. इस हत्या के लिए श्रीलंकाई तमिल उग्रवादी संगठन लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम (LTTE) की साजिश और उसके सदस्यों की भूमिका सामने आई थी.
लेकिन क्या इस हत्याकांड के पीछे केवल LTTE ही था ? क्या इसमें इस्राएल की खुफिया एजेंसी मोसाद (Mossad) की भी कोई भूमिका थी ? यह सवाल समय-समय पर उठता रहा है. इस संबंध में कुछ राजनीतिक व्यक्तियों के बयानों, फिलिस्तीनी नेतृत्व से मिली कथित खुफिया सूचनाओं और जैन आयोग के समक्ष प्रस्तुत दस्तावेजों का हवाला दिया जाता रहा है.
आइए, इस पूरे प्रकरण को उपलब्ध संदर्भों के आधार पर समझते हैं.
संसद में उठा था मोसाद का नाम
1998 में जैन आयोग की रिपोर्ट पर लोकसभा में हुई चर्चा के दौरान 5 अगस्त, 1998 को डॉ. सुब्रह्मण्यम स्वामी ने एक महत्वपूर्ण बातचीत का उल्लेख किया था.
स्वामी के अनुसार, तत्कालीन मुख्य चुनाव आयुक्त टी.एन. शेषन ने उनसे कहा था कि राजीव गांधी की हत्या LTTE ने नहीं, बल्कि मोसाद ने कराई थी.
जब स्वामी ने शेषन से इस दावे का आधार पूछा, तो उनके पास उस समय कोई ठोस प्रमाण नहीं था.
यह प्रसंग संसद की कार्यवाही में दर्ज है. इसका अर्थ यह है कि मोसाद की कथित भूमिका का उल्लेख सार्वजनिक संसदीय अभिलेख में भी हुआ था. हालांकि, संसद में किसी दावे का उल्लेख होना अपने आप में उस दावे की सत्यता का प्रमाण नहीं है.
यासिर अराफात को पहले ही मिल गई थी हत्या की साजिश की सूचना ?
इस पूरे प्रकरण में फिलिस्तीनी नेता यासिर अराफात से जुड़ी सूचना विशेष रूप से उल्लेखनीय है.
वरिष्ठ पत्रकार शाहिद सिद्दीकी ने अपनी पुस्तक 'I, Witness: India from Nehru to Narendra Modi' (Rupa Publications, 2025) के पृष्ठ 182 से 184 पर इस घटना का विस्तार से उल्लेख किया है.
उन्होंने 'इंडिया टुडे' के एक कार्यक्रम में भी अपनी पुस्तक के संदर्भ में इस प्रसंग को बताया था.
उनके अनुसार घटनाक्रम इस प्रकार था—
➤ फिलिस्तीनी नेता यासिर अराफात को राजीव गांधी की हत्या की साजिश की जानकारी मिली थी. उन्हें यूरोप में आरडीएक्स की व्यवस्था किए जाने की सूचना भी दी गई थी.
➤ अराफात ने दिल्ली स्थित पीएलओ के राजदूत खालिद अल-शेख को यह जानकारी दी.
➤ खालिद अल-शेख ने शाहिद सिद्दीकी को बुलाकर यह गोपनीय सूचना राजीव गांधी तक पहुंचाने को कहा.
➤ जब सिद्दीकी ने पूछा कि यह जानकारी कहां से मिली, तो राजदूत ने बताया कि मोसाद में उनके अपने स्रोत हैं.
➤ शाहिद सिद्दीकी ने राजीव गांधी तक अराफात का यह संदेश पहुंचाया.
सिद्दीकी के अनुसार, राजीव गांधी को चेतावनी देने के बाद उन्होंने तत्कालीन प्रधानमंत्री चंद्रशेखर से भी मुलाकात की. उस समय गृह राज्य मंत्री (आंतरिक सुरक्षा) सुबोधकांत सहाय भी वहां मौजूद थे.
शाहिद सिद्दीकी ने चुनाव प्रचार के दौरान राजीव गांधी की सुरक्षा को लेकर चिंता जताई थी. उनके मुताबिक, सुबोधकांत सहाय ने इस चेतावनी को गंभीरता से लेने के बजाय बचकानी और बेबुनियाद बातें बताकर खारिज कर दिया था.
यह विवरण यदि सही है, तो राजीव गांधी की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर तत्कालीन सरकार की जवाबदेही पर गंभीर सवाल खड़े करता है.
जैन आयोग की रिपोर्ट में क्या दर्ज है ?
5 फरवरी, 2022 को 'आउटलुक' पत्रिका ने जैन आयोग की अंतिम रिपोर्ट के आधार पर एक विस्तृत लेख प्रकाशित किया था. इस लेख में कुछ ऐसे दस्तावेजों और सूचनाओं का उल्लेख किया गया, जो इस हत्याकांड के अंतरराष्ट्रीय पहलुओं की ओर संकेत करते हैं.
इनमें प्रमुख रूप से तीन बातें सामने आती हैं.
(क) यासिर अराफात के खुफिया स्रोत
11 सितंबर, 1991 को ट्यूनिस में भारतीय राजदूत द्वारा विदेश मंत्रालय को भेजे गए तार-संदेश में यासिर अराफात से मिली सूचना दर्ज थी.
इसके अनुसार, अराफात के इस्राएल के भीतर और यूरोप में खुफिया स्रोत थे. इन स्रोतों ने उन्हें बताया था कि LTTE और सिख उग्रवादी चुनाव अभियान के दौरान राजीव गांधी को निशाना बना सकते हैं.
(ख) भारत में मोसाद एजेंटों की गतिविधियां
6 जून, 1991 को तत्कालीन विदेश सचिव मुचुकुंद दुबे और फिलिस्तीनी राजदूत के बीच हुई बातचीत के सरकारी अभिलेख में भी मोसाद का उल्लेख मिलता है.
बताया जाता है कि फिलिस्तीनी राजदूत ने भारत में, यहां तक कि मद्रास की दिशा में भी, मोसाद एजेंटों की गतिविधियां देखने की बात कही थी.
उन्होंने संभावित अंतरराष्ट्रीय संबंध को 'CIA-मोसाद और LTTE' की कड़ी के रूप में प्रस्तुत किया था.
(ग) न्यायमूर्ति जैन की टिप्पणी
इस प्रकरण का सबसे महत्वपूर्ण पहलू न्यायमूर्ति जैन की टिप्पणी है.
'आउटलुक' में प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार, न्यायमूर्ति जैन ने अराफात से प्राप्त सूचना को वास्तविक मानते हुए राजीव गांधी की हत्या के पीछे अंतरराष्ट्रीय साजिश और Mossad-LTTE-CIA संबंध की जांच को गंभीरता से लेने की आवश्यकता पर जोर दिया था.
उन्होंने RAW की भूमिका तथा उपलब्ध सूचनाओं की आगे गहन जांच नहीं किए जाने पर भी सवाल उठाए थे.
क्या न्यायमूर्ति जैन ने मोसाद को हत्या का सूत्रधार माना था ?
इस सवाल पर तथ्यात्मक अंतर समझना जरूरी है.
जैन आयोग के समक्ष प्रस्तुत सामग्री में अंतरराष्ट्रीय साजिश और CIA-Mossad-LTTE संबंध के आरोपों तथा संभावनाओं का उल्लेख था. आयोग ने इन सूचनाओं को गंभीरता से लिया और जांच के महत्वपूर्ण पहलुओं पर सवाल उठाए.
लेकिन उपलब्ध विवरण से यह निष्कर्ष निकालना उचित नहीं होगा कि मोसाद ने ही राजीव गांधी की हत्या की पूरी योजना बनाई थी या उसने सीधे हत्या को अंजाम दिया था.
इसके लिए यह स्थापित करना जरूरी होता कि मोसाद ने किसे आदेश दिया, हत्या की योजना किसने तैयार की, धन या विस्फोटक किसने उपलब्ध कराए और हत्याकांड को अंजाम देने में उसकी प्रत्यक्ष भूमिका क्या थी.
इन सवालों के निर्णायक उत्तर सार्वजनिक रूप से स्थापित नहीं हुए हैं.
इसलिए मोसाद की कथित भूमिका की जांच की आवश्यकता और मोसाद को हत्या का प्रमाणित सूत्रधार घोषित करना दो अलग-अलग बातें हैं.
सर्वोच्च न्यायालय का फैसला और LTTE की भूमिका
राजीव गांधी हत्याकांड में LTTE की साजिश और उसके पीछे के उद्देश्यों का विस्तृत विवरण सर्वोच्च न्यायालय के 11 मई, 1999 के फैसले में मिलता है.
न्यायालय के समक्ष गवाहियों, दस्तावेजों और आरोपियों के बयानों सहित विभिन्न साक्ष्य प्रस्तुत किए गए थे.
इससे हत्याकांड में LTTE की भूमिका का न्यायिक आधार सामने आता है.
लेकिन LTTE की भूमिका स्थापित होने का अर्थ यह नहीं है कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर किसी अन्य संभावित संपर्क या साजिश की जांच का प्रश्न अपने आप समाप्त हो जाता है.
किसी भी गंभीर राजनीतिक हत्याकांड की जांच में उपलब्ध सभी विश्वसनीय सूचनाओं और संभावित अंतरराष्ट्रीय कड़ियों की पड़ताल जरूरी होती है.
आखिर भारतीय जांच एजेंसियों ने क्या किया ?
इस पूरे प्रकरण में सबसे महत्वपूर्ण सवाल यही है कि जब राजीव गांधी की हत्या से पहले यासिर अराफात की ओर से खतरे की सूचना मिलने का दावा किया गया था, जब मोसाद के एजेंटों की गतिविधियों का उल्लेख सरकारी अभिलेखों में आया था और जब अंतरराष्ट्रीय संपर्कों की आशंका जताई गई थी, तब भारतीय जांच एजेंसियों ने इन सूचनाओं की निर्णायक जांच क्यों नहीं की ?
- क्या इन सूचनाओं को पर्याप्त गंभीरता से लिया गया था ?
- क्या RAW और अन्य खुफिया एजेंसियों ने इन संभावित अंतरराष्ट्रीय कड़ियों की पड़ताल की थी ?
- यदि जांच की गई, तो उसके निष्कर्ष सार्वजनिक क्यों नहीं हुए ?
- और यदि जांच नहीं की गई, तो इसके लिए जिम्मेदार कौन था ?
जैन आयोग की अंतिम रिपोर्ट में मौजूद सामग्री इन सवालों को फिर से उठाने का आधार देती है. आयोग की पूरी अंतिम रिपोर्ट संसद के डिजिटल पुस्तकालय में उपलब्ध है.
राजीव गांधी की सुरक्षा में चूक के लिए कौन जिम्मेदार था ?
इस पूरे घटनाक्रम का सबसे गंभीर पहलू राजीव गांधी की सुरक्षा से जुड़ा है.
यदि शाहिद सिद्दीकी के दावे के अनुसार, हत्या से पहले यासिर अराफात की चेतावनी तत्कालीन प्रधानमंत्री चंद्रशेखर और गृह राज्य मंत्री सुबोधकांत सहाय तक पहुंचा दी गई थी, तो यह जानना बेहद जरूरी है कि उस चेतावनी पर क्या कार्रवाई की गई.
- क्या सुरक्षा एजेंसियों को इस खतरे की जानकारी दी गई थी ?
- क्या चुनाव प्रचार के दौरान राजीव गांधी की सुरक्षा बढ़ाने के लिए कोई विशेष व्यवस्था की गई थी ?
- और यदि खतरे की सूचना के बावजूद पर्याप्त सुरक्षा उपाय नहीं किए गए, तो इसकी जिम्मेदारी किसकी थी ?
ये सवाल केवल इतिहास की जिज्ञासा नहीं हैं. ये देश की आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था, खुफिया तंत्र की जवाबदेही और राजनीतिक नेतृत्व की जिम्मेदारी से जुड़े सवाल हैं.
राजीव गांधी की हत्या में LTTE की भूमिका न्यायिक रूप से स्थापित है. लेकिन मोसाद, CIA और अन्य अंतरराष्ट्रीय कड़ियों से जुड़े दावों की स्वतंत्र और निर्णायक जांच का सवाल आज भी ऐतिहासिक बहस का विषय है.
काश, तत्कालीन प्रधानमंत्री चंद्रशेखर और गृह राज्य मंत्री सुबोधकांत सहाय ने राजीव गांधी की सुरक्षा को लेकर मिली कथित चेतावनी को गंभीरता से लिया होता और समुचित सुरक्षात्मक उपाय किए होते !
शायद तब भारतीय राजनीति का इतिहास कुछ और होता.
- श्याम सिंह रावत
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