जेलों और पुलिस हिरासत में लगातार मौतें, विकल्प है ‘जनताना सरकार’

2018 और 2020 के बीच, झारखंड में हिरासत में 166 मौतें हुईं. यह आंकड़ा हर राज्य में अलग-अलग हो सकता है, लेकिन सबका कारण एक ही है, वह है नृशंस पुलिसिया दमन. सत्ता, कॉरपोरेट, अपराधी और पुलिसिया सांठगांठ के सहारे जिस तरह देश की जनता के संसाधनों को छीनने के लिए युद्ध छेड़ दिया है, उसका परिणाम इसी रुप में आना है, बल्कि यह और ज्यादा भयानक शक्ल में आने वाली है.

बिहार की राजधानी पटना के एक थाना प्रभारी मुझे बता रहे थे कि किस तरह वह लोगों से पैसे बसूलने और अन्य लूट के लिए माफिया के साथ सांठगांठ कर पीड़ितों को धमकाते हैं, उस पर बल प्रयोग करते हैं और मनमाफिक नतीजे न मिलने पर फर्जी मुकदमों में डालकर जेलों में सड़ने के लिए भेज देते हैं. पटना में यह सब भू-माफियाओं के इशारे पर चलता है तो वहीं थाना प्रभारी खुद शराब माफियाओं से मिलकर शराब व्यवसाय को धड़ल्ले से संचालित करते हैं. विदित हो कि बिहार में नीतीश कुमार की सरकार ने शराब पर प्रतिबंध लगा रखा है.

पुलिसिया गैंग द्वारा आम नागरिकों को दी जा रही मौत का तोहफा

पुलिसिया हिरासत में आये दिन मौत के मंजर पर सुरक्षा के नाम पर तैनात पुलिसिया क्रूरता को एक स्वतंत्र पत्रकार विक्रम राज ने बड़ी ही बारीकी से उकेरा है. यह आलेख अंग्रेजी वेबसाइट ‘Outlook‘ ने प्रकाशित किया है, जिसका हिन्दी अनुवाद इस प्रकार है –

‘राज्य के एजेंटों द्वारा मौत केवल पूर्वोत्तर और कश्मीर में जीवन के लिए ख़तरा नहीं है. जिसे भारत के ‘लाल गलियारे’ के रूप में जाना जाता है, जहां चरम वामपंथी सशस्त्र समूह, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) काम करती है, न्यायेतर हत्या और हिरासत में लेकर हिरासत में मौत की घटनाएं काफी आम हैं. 2008 में, सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ सरकार को राज्य में गैर-न्यायिक हत्याओं के बारे में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के निष्कर्षों पर एक कार्रवाई रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया था. झारखंड में हिरासत और मानवाधिकारों के उल्लंघन की संख्या सबसे अधिक है.’ यह बयान किशलय भट्टाचार्जी की किताब ‘ब्लड ऑन माई हैंड्स : कन्फेशन्स ऑफ स्टेज्ड एनकाउंटर्स’ से लिया गया है. यह पुस्तक 2015 में हार्पर कॉलिन्स द्वारा प्रकाशित की गई थी.

20वीं सदी के अधिकांश समय में, झारखंड का स्थानीय राजनीतिक परिदृश्य एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की लगातार मांग के इर्द-गिर्द घूमता रहा. अपने प्रारंभिक चरण के दौरान, इन आंदोलनों का नेतृत्व आदिवासी नेताओं द्वारा किया गया था, जिन्होंने विशेष रूप से छोटा नागपुर क्षेत्र में रहने वाली आदिवासी आबादी के लिए एक अलग राज्य के निर्माण की वकालत की थी. समय के साथ, झारखंड में आदिवासी राजनीति जल, जंगल, ज़मीन की राजनीति के साथ घनिष्ठ रूप से जुड़ गई, जो स्थानीय आबादी के लिए जल, जंगल और भूमि संसाधनों के महत्व का प्रतीक है.

आज, आदिवासी समुदायों द्वारा सामना की जाने वाली सामाजिक-आर्थिक असमानता और हाशिए पर रहना झारखंड में मानवाधिकारों के उल्लंघन में योगदान देता है. उनकी चिंताओं को दूर करने के लिए एक राज्य के रूप में स्थापित होने के बावजूद, आदिवासी आबादी को भेदभाव, भूमि बेदखली और बुनियादी सेवाओं तक सीमित पहुंच का सामना करना पड़ रहा है. यह उपेक्षा और बहिष्कार एक ऐसा वातावरण तैयार करता है, जहां मानवाधिकारों का हनन बढ़ सकता है.

सेंधु मुंडा का मामला

सेंधु मुंडा का मामला झारखंड में हिरासत में होने वाली मौतों और कथित पुलिस क्रूरता के मुद्दे को उजागर करता है. 5 मई की रात या 6 मई की सुबह, उन्हें लातेहार जेल में जेलकर्मियों द्वारा कथित तौर पर बेरहमी से पीटा गया, जिससे उनकी असामयिक मृत्यु हो गई. उनकी पत्नी रीना देवी ने इस घटना का दिल दहला देने वाला विवरण दिया है और कहा है कि उन्हें अभी तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं मिली है या इसमें शामिल लोगों की कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है. दुःखी परिवार को कोई मुआवजा नहीं दिया गया और इससे उनका संकट और बढ़ गया है.

यह सब 2 मई को शुरू हुआ, जब लातेहार में जोड़े के गांव के एक बुजुर्ग जोड़े – सिब्बल गझू और बोनी देवी – को दुःखद रूप से पीट-पीटकर मार डाला गया. बाद में पुलिस ने बलपूर्वक देवी के आवास में प्रवेश किया और मुंडा को बिना किसी स्पष्टीकरण या औचित्य के हिरासत में ले लिया. बाद के दिनों में अपने पति से मिलने के देवी के अथक प्रयास व्यर्थ साबित हुए, और उन्हें 5 मई को लातेहार जेल पहुंचने की अनुमति दी गई, जहां उन्होंने पति को शारीरिक रूप से स्वस्थ पाया. हालांकि, अगले दिन, उन्हें उनके निधन की विनाशकारी खबर मिली. परिवार ने पहले से किसी भी स्वास्थ्य समस्या से इनकार किया है और आरोप लगाया है कि हिरासत में मुंडा को बुरी तरह पीटा गया था.

जेलकर्मियों, पुलिस और सरकारी डॉक्टरों के बीच मिलीभगत के आरोप सामने आए हैं, जिससे संभावित कवर-अप ऑपरेशन का संदेह पैदा हो गया है. घटना से संबंधित दस्तावेजों और रिपोर्टों के लिए परिवार के अनुरोध अनुत्तरित रहे हैं, जिससे उनकी पीड़ा और बढ़ गई है. सीसीटीवी फुटेज में कथित पिटाई कैद होने और इसमें शामिल पांच जेलकर्मियों की पहचान होने के बावजूद, कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है, और जेल अधीक्षक को किसी भी समस्या का सामना नहीं करना पड़ा है.

ब्रह्मदेव सिंह का मामला

एक और मामला जो झारखंड में मानवाधिकारों के उल्लंघन को उजागर करता है, वह 12 जून, 2021 को सरहुल त्योहार के दौरान ब्रह्मदेव सिंह की दुःखद मौत है. यह मामला सुरक्षा बलों द्वारा विशेष रूप से संघर्ष प्रभावित क्षेत्रों में अत्यधिक पुलिस बल के उपयोग के लंबे समय से चले आ रहे मुद्दे को रेखांकित करता है.

सीआरपीएफ जवानों द्वारा अंधाधुंध गोलीबारी, जिसके परिणामस्वरूप एक निर्दोष आदिवासी व्यक्ति की मौत हो गई, ऐसी त्रासदियों को रोकने के लिए फोर्स के नियमों और जवाबदेही तंत्र पर सवाल उठाता है. न्यायिक जांच शुरू करने में सरकार की ओर से विलंबित प्रतिक्रिया मानवाधिकार उल्लंघनों को संबोधित करने और जिम्मेदार लोगों को जवाबदेह ठहराने की प्रतिबद्धता की कमी को दर्शाती है.

वसीम सज्जाद की मौत

2023 में अप्रैल के पहले सप्ताह के दौरान झारखंड में एक घटना के परिणामस्वरूप एक युवा मुस्लिम व्यक्ति की मौत हो गई. 21 साल की उम्र के पीड़ित पर रेत तस्करी का आरोप लगाया गया था. वसीम खाल गांव में अपनी दादी से मिलने गया था. उनके पिता, मुमताज अंसारी, एक स्कूल शिक्षक, को पुलिस से फोन आया कि उनके बेटे को पकड़ लिया गया है और उन्होंने पुलिस स्टेशन में उपस्थित होने का अनुरोध किया.

बैचलर ऑफ आर्ट्स की डिग्री के साथ स्नातक वसीम पहले मुंबई में काम करता था, लेकिन हाल ही में अपनी बहनों की शादी में शामिल होने के लिए घर लौटा. पुलिस स्टेशन पहुंचने पर, परिवार यह देखकर हैरान रह गया कि वसीम को बोलेरो वाहन की पिछली सीट पर जानवरों की तरह रोका जा रहा था. अंसारी ने आरोप लगाया कि पुलिस निरीक्षक कृष्ण कुमार ने उनके बेटे को उस समय बेरहमी से पीटा जब वह अपनी दादी के घर से लौट रहा था और वह बेहोश हो गया.

हालांकि, पुलिस का दावा है कि वसीम रेत तस्करी के काम में शामिल था और ट्रैक्टर पर भागने की कोशिश करते समय उसका एक्सीडेंट हो गया था. पिता द्वारा इन आरोपों का खंडन करने और यह दावा करने के बावजूद कि उनका ट्रैक्टर पहले ही जब्त कर लिया गया था, वसीम को गढ़वा अस्पताल ले जाया गया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया.

शुरुआत में, पुलिस ने इंस्पेक्टर कुमार के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने से इनकार कर दिया, जिसके बाद ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन किया और 11 घंटे तक सड़क जाम कर दी. मंत्री मिथिलेश ठाकुर के हस्तक्षेप के बाद आखिरकार कुमार के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गयी. सूत्र बताते हैं कि इंस्पेक्टर का ट्रैक रिकॉर्ड संदिग्ध था और पिछले विवादों के कारण उनका तबादला रांची से गढ़वा कर दिया गया था.

अर्जुन साव का मामला

13 अप्रैल की सुबह सबही गांव निवासी 55 वर्षीय अर्जुन साव का निर्जीव शव स्थानीय थाने से कुछ किमी दूर स्थित कोडरमा जिले के निरुपहाड़ी वन क्षेत्र में पाया गया था. हालांकि, मृतक के परिवार ने थाना प्रभारी शशिकांत कुमार के नेतृत्व वाली एक पुलिस टीम के खिलाफ आरोप लगाए हैं और दावा किया है कि साव को टीम ने पकड़ लिया था और बाद में घातक चोटों के कारण उसके शव को जंगल में फेंक दिया गया था.

साव के बेटे सिकंदर के अनुसार, उसके पिता एक रिश्तेदार के घर जा रहे थे. साव अपने व्यवसाय के तहत एस्बेस्टस स्क्रैप के संग्रह में शामिल था. कथित तौर पर, स्क्रैप डीलरों से पैसे वसूलने के लिए जाने जाने वाले पुलिस अधिकारियों ने उसे रोक लिया और हिरासत में ले लिया. घटना को देखने वाले प्रत्यक्षदर्शियों ने तुरंत परिवार को सूचित किया. जब उन्होंने साव को फोन किया, तो फोन का जवाब देने वाले व्यक्ति ने पुलिस स्टेशन में होने का दावा किया. हालांकि, उनके पहुंचने पर, पुलिस अधिकारियों ने कहा कि साव का फ़ोन उनके पास था, लेकिन वह गिरफ़्तारी से बच रहा था.

बाद में महिलाओं के एक समूह ने निरुपहाड़ी इलाके में साव का निर्जीव शरीर देखा. बाद में परिवार ने सुबह लगभग 10 बजे शव बरामद किया. बाद में प्रशासन ने शव को अपने कब्जे में ले लिया और शव परीक्षण करने के बाद उसे परिवार को सौंप दिया, जो देर रात लगभग 2 बजे समाप्त हुआ. घटना के जवाब में, परिवार ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है और दोषी पुलिस अधिकारियों को गिरफ्तार करने की मांग की है.

अंतहीन नरसंहार

झारखंड में हिरासत के दौरान होने वाली मौतों की बढ़ती घटनाओं ने गंभीर चिंताएं बढ़ा दी हैं. भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी-मार्क्सवादी-लेनिनवादी (सीपीआई-एमएल) के सदस्य विनोद सिंह के एक प्रश्न के जवाब में, गृह, जेल और आपदा प्रबंधन विभाग ने विधानसभा के 2022 बजट सत्र के दौरान एक लिखित प्रतिक्रिया दी. प्रतिक्रिया से पता चला कि 2018 से 2020 के बीच झारखंड में हिरासत में 166 मौतें दर्ज की गईं. इनमें से 156 मौतें सुधार सुविधाओं (जेल आदि) के भीतर हुईं, जबकि शेष 10 मौतें तब हुईं जब व्यक्ति पुलिस हिरासत में थे.

उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर, 2018-19, 2019-20 और 2020-21 में हिरासत में होने वाली मौतों की संख्या क्रमशः 67, 45 और 54 थी. दुर्भाग्य से, वर्ष 2021-22 के लिए कोई विशेष जानकारी प्रदान नहीं की गई.

झारखंड में मानवाधिकारों के लगातार उल्लंघन को संबोधित करने के लिए, राज्य सरकार के लिए जवाबदेही और न्याय सुनिश्चित करने के लिए तत्काल और ठोस कार्रवाई करना महत्वपूर्ण है. इनमें हिरासत में होने वाली मौतों और मानवाधिकारों के हनन की सभी रिपोर्ट किए गए मामलों की व्यापक और निष्पक्ष जांच करना शामिल होना चाहिए; जिम्मेदार लोगों पर मुकदमा चलाना; और, पीड़ितों के परिवारों को मुआवजा प्रदान करना.

इन उल्लंघनों में योगदान देने वाले अंतर्निहित मुद्दों को संबोधित करने के लिए, प्रणालीगत सुधार महत्वपूर्ण हैं. इसमें सामाजिक-आर्थिक असमानता को संबोधित करना, हाशिए पर रहने वाले समुदायों के लिए बुनियादी सेवाओं और अवसरों तक समान पहुंच सुनिश्चित करना और आपराधिक न्याय प्रणाली के भीतर निगरानी तंत्र को मजबूत करना शामिल है. इसके अलावा, मानवाधिकारों और कानून के शासन के प्रति सम्मान की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए अधिकारियों और समुदायों के बीच विश्वास बनाना आवश्यक है.

मानवाधिकार उल्लंघनों को उजागर करने, न्याय की वकालत करने और सरकार की प्रतिक्रिया की निगरानी करने में नागरिक समाज संगठनों, मानवाधिकार कार्यकर्ताओं और मीडिया की महत्वपूर्ण भूमिका है. उनके प्रयासों और जनता के दबाव के माध्यम से, सार्थक सुधारों को आगे बढ़ाया जा सकता है, जिससे झारखंड में सभी व्यक्तियों के अधिकारों और सम्मान की रक्षा करने वाले आवश्यक परिवर्तन हो सकते हैं.

जैसे-जैसे झारखंड अपने गठन की 23वीं वर्षगांठ के करीब पहुंच रहा है, यह उन झारखंडी लोगों की दृष्टि और आकांक्षाओं पर विचार करने का एक उपयुक्त अवसर है, जिन्होंने एक स्वतंत्र राज्य के लिए लड़ाई लड़ी थी. मानवाधिकारों को कायम रखना, न्याय सुनिश्चित करना और समावेशी विकास को बढ़ावा देना राज्य के एजेंडे का आधार बनना चाहिए.

केवल लंबे समय से चले आ रहे मानवाधिकार उल्लंघनों को संबोधित करके और पीड़ितों को निवारण प्रदान करके ही झारखंड वास्तव में प्रगति और समानता के प्रतीक के रूप में अपनी क्षमता को पूरा कर सकता है. झारखंड में चुनौतियों से निपटने के लिए राज्य सरकार, केंद्र सरकार, न्यायपालिका, कानून प्रवर्तन एजेंसियों, नागरिक समाज और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय सहित विभिन्न हितधारकों को शामिल करते हुए एक बहुआयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता है.

झारखंड सरकार को मानवाधिकार उल्लंघनों के समाधान के लिए सक्रिय कदम उठाने चाहिए. इसमें पुलिस और जेल प्रणालियों के भीतर प्रभावी निगरानी और जवाबदेही तंत्र स्थापित करना, राज्य मानवाधिकार आयोग की क्षमता को मजबूत करना और हिरासत में होने वाली मौतों और मानवाधिकारों के दुरुपयोग के मामलों की जांच और मुकदमा चलाने के लिए एक स्वतंत्र तंत्र बनाना शामिल है.

जनजातीय समुदायों द्वारा सामना की जाने वाली सामाजिक-आर्थिक असमानताओं और हाशिये पर पड़े लोगों के लिए सामाजिक कल्याण कार्यक्रमों के कार्यान्वयन को प्राथमिकता देना भी महत्वपूर्ण है. मानवाधिकारों के उल्लंघन में योगदान देने वाले प्रणालीगत मुद्दों के समाधान के लिए पुलिस बल के भीतर व्यापक सुधार आवश्यक हैं. इसमें आंतरिक जवाबदेही तंत्र को मजबूत करना, सामुदायिक पुलिसिंग दृष्टिकोण को बढ़ावा देना, मानवाधिकारों और तनाव कम करने की तकनीकों पर प्रशिक्षण बढ़ाना और पुलिस बल के भीतर मानवाधिकारों के प्रति सम्मान की संस्कृति को बढ़ावा देना शामिल है.

पुलिस हिरासत में हुई मौत के मामले में क्यों नहीं मिलता इंसाफ ? कैसे बच निकलती है पुलिस ?

पूनम कौशल की ‘दैनिक भास्कर‘ में प्रकाशित एक रिपोर्ट बताती है कि कैसे पुलिस हिरासत में हुई मौत 24 घंटे में सुसाइड बन जाती है. किसी का पोस्टमार्टम नहीं होता तो किसी के सबूत मिटा दिए जाते हैं. पूनम कौशल लिखती है कि उत्तर प्रदेश के कानपुर के कल्याणपुर इलाके के जितेंद्र सिंह उर्फ कल्लू को UP पुलिस ने चोरी के एक मामले की जांच-पड़ताल में पूछताछ के लिए बुलाया था.

15 नवंबर को कल्लू की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई. मंगलवार सुबह उनके परिवार ने शव रखकर प्रदर्शन किया और कल्याणपुर थाने की पनकी चौकी पुलिस पर पीट-पीट कर हत्या करने के आरोप लगाए. कल्लू की पीठ और शरीर के बाकी हिस्से पिटाई से नीले पड़ गए थे, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में डॉक्टरों ने किसी बाहरी चोट का जिक्र नहीं किया.

शाम होते-होते कल्लू के परिवार के तेवर बदल गए और थाने में दी तहरीर में उन्होंने कल्लू पर चोरी का इल्जाम लगाने वाले पड़ोसी को उनकी मौत का जिम्मेदार बताया. पुलिस मारपीट का जिक्र नहीं किया गया. कानपुर वेस्ट के DCP बीबीजीटीएस मूर्ति ने कहा, ‘परिवार की तहरीर के आधार पर जांच की जाएगी और तथ्यों के आधार पर कार्रवाई की जाएगी.’

कल्लू की बहन मानसी मीडिया को दिए बयान में रो-रोकर कह रही थी कि जब रविवार रात साढ़े दस बजे वह अपने भाई को लेने चौकी गई तो उसकी हालत खराब थी. उसे इतनी बुरी तरह से पीटा गया था कि वो चल भी नहीं पा रहा था, लेकिन 24 घंटे के भीतर ही पुलिस जांच से कल्लू को पीटे जाने का तथ्य गायब हो गया.

कानपुर पुलिस के कमिश्नर असीम अरुण की तरफ से जारी बयान में कल्लू को 12 नवंबर को पूछताछ के लिए बुलाए जाने और उसी दिन परिजनों को सुपुर्द किए जाने का जिक्र है. जबकि, परिवार ने अपने पहले बयान में कहा था कि पुलिस कल्लू को रविवार यानी 14 नवंबर को उठाकर ले गई थी और अगले दिन 15 नवंबर को उसकी मौत हो गई.

यदि कल्लू की मौत के सभी तथ्यों को दर्ज किया जाता तो ये हिरासत में हत्या का मामला बन सकता था, लेकिन कानपुर पुलिस ने जांच को ऐसा मोड़ दिया है कि कल्लू की मौत अब सामान्य मौत बनकर रह जाएगी।

एक हफ्ते पहले भी हुई थी पुलिस हिरासत में मौत

पुलिस हिरासत में पिटाई और फिर मौत का ये अपने आप में अकेला मामला नहीं है. अभी एक सप्ताह पहले ही 9 नवंबर को कासगंज जिले में अल्ताफ नाम के युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई थी. पुलिस ने अल्ताफ को एक नाबालिग लड़की के लापता होने के मामले में पूछताछ के लिए बुलाया था. अल्ताफ का शव कासगंज कोतवाली थाने के टॉयलेट में मिला था. कासगंज पुलिस ने दावा किया कि अल्ताफ ने अपने जैकेट की हुडी के नाड़े से बाथरूम की टोंटी से लटक कर सुसाइड की.

संदिग्ध परिस्थितियों में हुई इस मौत के मामले में अल्ताफ के पिता का अंगूठा लगा एक पत्र पुलिस ने जारी किया, जिसमें उन्होंने कहा था कि उनके बेटे ने आत्महत्या की है और उन्हें पुलिस से कोई शिकायत नहीं है. हालांकि, इस मामले में हंगामे के बाद अल्ताफ की मौत को लेकर अज्ञात पुलिसकर्मियों के खिलाफ थाना कोतवाली में हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया था, लेकिन अभी तक इस संबंध में किसी पुलिसकर्मी को गिरफ्तार नहीं किया गया है.

कासगंज के पुलिस अधीक्षक रोहन प्रमोद बोत्रे का कहना है कि जब अल्ताफ को बेहोशी की हालत में अस्पताल ले जाया गया जहां पांच-दस मिनट उपचार चलने के दौरान उनकी मौत हो गई. तकनीकी भाषा में समझा जाए तो रोहन प्रमोद बोत्रे के बयान का मतलब ये है कि अल्ताफ की मौत पुलिस थाने में नहीं, बल्कि अस्पताल में हुई है.

यानी ये भी ‘कस्टोडियल डेथ’ का नहीं बल्कि ‘संदिग्ध परिस्थितयों में मौत का मामला है.’ अल्ताफ के पिता चांद मियां के मुताबिक उनके बेटे को 8 नवंबर को सुबह पुलिस ले गई थी. जब वो चौकी पहुंचे तो उन्हें भगा दिया गया. अगले दिन उनके बेटे की मौत के बाद उन्हें सूचना दी गई. जबकि, पुलिस ने अपने रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है कि अल्ताफ को 9 नवंबर की सुबह पूछताछ के लिए लाया गया था. यानी जब कथित तौर पर पुलिस हिरासत में अल्ताफ का उत्पीड़न हुआ तब रिकॉर्ड के अनुसार वो पुलिस हिरासत में था ही नहीं.

परिवार पर दबाव डालकर हत्या को आत्महत्या में बदल दिया

पुलिस हिरासत में मौत और फिर ‘नाड़े से आत्महत्या’ की ये थ्योरी कोई पहली बार नहीं दी गई है. बीते साल बुलंदशहर जिले के एक युवक सोमदत्त को ‘दूसरी जाति की लड़की से प्रेम’ करने के आरोप में बुलंदशहर पुलिस ने हिरासत में लिया था. 12 दिसंबर 2020 को सोमदत्त की पुलिस पिटाई में मौत हो गई थी. उसी दिन पुलिसकर्मी सोमदत्त की लाश को लेकर उसके गांव पहुंचे और मिट्टी का तेल डालकर उसके शव को पहने हुए कपड़ों समेत गांव के श्मशान में फूंक दिया.

पूरे गांव ने ये मंजर देखा. सोमदत्त के भाई अनिल और सुनील भी मौके पर मौजूद रहे. पुलिस ने सोमदत्त के शव को आग उन्हीं से लगवाई. बाद में बुलंदशहर पुलिस ने सोमदत्त के परिवार पर इतना दबाव डाला कि उनकी मां को लिखकर देना पड़ा कि उनके बेटे ने लोक-लाज के कारण घर में ही आत्महत्या की.

सोमदत्त के भाई अनिल बताते हैं, ‘भाई को फूंकने के बाद पुलिस मुझे उठा कर ले गई थी. हमसे कहा गया गया कि जैसा पुलिस कहे अगर वैसा नहीं किया तो मेरा भी वही हाल होगा जो मेरे भाई का हुआ. जो-जो कागज पुलिस ने हमें दिए, डर के मारे हमने उन पर साइन कर दिए.’

हालांकि, मीडिया में रिपोर्टें प्रकाशित होने के बाद सोमदत्त के परिवार का कुछ हौसला बढ़ा. अनिल ने अपनी भाई की मौत के मामले में अदालत की शरण लेकर हत्या का मुकदमा दर्ज कराने का प्रयास किया है. उनकी मां की तरफ से दी गई याचिका पर इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई चल रही है.

अनिल बताते हैं, ‘अभी तक हमें अपने भाई की मौत का प्रमाण पत्र भी नहीं मिला है, क्योंकि नगर निगम मौत का स्थान थाना लिखने को तैयार नहीं हैं. हमारा जीवन एक संघर्ष बन गया है. हम तारीखों पर जाते हैं, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकल रहा है. हमें नहीं पता कि आगे क्या है.’

सोमदत्त के मामले में सुनवाई के दौरान UP सरकार के वकील के बार-बार पेश न होने पर अदालत ने उन पर दस हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया था. फिलहाल सोमदत्त की संदिग्ध मौत के मामले में आत्महत्या का मुकदमा चल रहा है. उनका परिवार इस मुकदमें में पुलिसकर्मियों के खिलाफ 302 की धारा जुड़वाने के लिए कानूनी लड़ाई लड़ रहा है. सोमदत्त के परिवार के अधिवक्ता कहते हैं, ‘मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है, क्योंकि सोमदत्त की मौत से सीधे सीधे स्टेट, पुलिस और सरकार पर सवाल उठते हैं.’

इस मामले का सबसे हैरानी वाला तथ्य ये है कि सोमदत्त के परिवार ने मौत से तीन दिन पहले 9 दिसंबर को ही बुलंदशहर के SSP को पत्र लिखकर उनकी हत्या की आशंका जाहिर की थी और पुलिस सुरक्षा की मांग की थी. जिस पुलिस से सोमदत्त ने सुरक्षा मांगी थी बाद में उसी पर उनकी हत्या करने और फिर मामले को आत्महत्या में बदल देने के आरोप लगे.

इसी साल अक्तूबर में आगरा में एक दलित सफाईकर्मी की पुलिस हिरासत में संदिग्ध मौत के बाद अज्ञात पुलिसकर्मियों पर हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया है. सफाईकर्मी अरुण वाल्मीकि को जगदीशपुरा थाने की पुलिस ने थाने के मालखाने से 25 लाख रुपए की चोरी के शक में हिरासत में लिया था. अरुण वाल्मीकि थाने में ही सफाई का काम करते थे. इसे संयोग ही कहा जाएगा कि पुलिस के मुताबिक पूछताछ के दौरान अरुण वाल्मीकि की तबीयत बिगड़ी और उन्हें अस्पताल ले जाया गया और उन्हें वहां मृत घोषित कर दिया गया.

पुलिस हिरासत में हत्याओं के मामलों में उत्तर प्रदेश देश में सबसे आगे है. संसद में एक प्रश्न के जवाब में सरकार की तरफ से बताया गया था कि साल 2020-21 में प्रदेश में पुलिस हिरासत में आठ मौतें हुईं. हालांकि वास्तविक आंकड़ा इससे कहीं ज्यादा हो सकता है.

सुप्रीम कोर्ट ने हिरासत में मौत को ‘कानून के शासन के अधीन नागरिक समाज में सबसे बुरी तरह का अपराध’ करार दिया है. नेशनल कैंपेन अगेंस्ट टॉर्चर के आंकड़ों के मुताबिक साल 2019 में भारत में हर दिन पांच लोगों की हिरासत में मौत हुई. इनमें अधिकतर मौतें न्यायिक हिरासत में हुई हैं. भारत में हिरासत में मौतों के अधिक मामलों के मद्देनजर विधायिका और न्यायपालिका ने कई कानून और प्रक्रियाएं तय की हैं.

साल 2005 में CrPC में बदलाव किया गया है जिसके तहत हिरासत में मौत के हर मामले की मजिस्ट्रेट जांच अनिवार्य है. यही नहीं जांच कर रहे मजिस्ट्रेट को चौबीस घंटों के भीतर नजदीकी सिविल सर्जन से शव का परीक्षण कराना होगा और ऐसा ना होने पर इसका कारण दर्ज करना होगा. यही नहीं मजिस्ट्रेट को जांच के बारे में परिजनों को बताना चाहिए और संभव हो सके तो उन्हें मौजूद भी रहने दिया जाए, लेकिन आमतौर पर ऐसा हो नहीं पाता है.

यही नहीं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) ने भी हिरासत में मौत के मामलों में दिशा-निर्देश जारी किए हैं. हिरासत में हुई मौत को चौबीस घंटे के भीतर NHRC को रिपोर्ट करना अनिवार्य है. इसके अलावा पोस्टमार्टम की वीडियो रिकॉर्डिंग भी अनिवार्य है.

हिरासत में मौत के मामले में सबसे अहम पोस्टमार्टम रिपोर्ट होती है. कासगंज में अल्ताफ की मौत के मामले में पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कहा गया है कि उसकी मौत गला दबने के कारण दम घुटने से हुई है. वहीं कानपुर के कल्लू की पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी जारी नहीं की गई है, लेकिन हमें भरोसेमंद सूत्रों से पता चला है कि उसकी रिपोर्ट में चोट के निशानों का जिक्र नहीं है. बुलंदशहर के सोमदत्त का तो पोस्टमार्टम ही नहीं हो पाया था.

हिरासत में टॉर्चर रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस थानों में और जांच एजेंरियों के परिसरों में CCTV कैमरे लगाने के निर्देश भी दिए थे, लेकिन वास्तविकता में इसका भी पालन नहीं किया जा रहा है. बुलंदशहर के खुर्जा कोतवाली में, जहां कथित तौर पर सोमदत्त की पीट-पीट कर हत्या हुई, CCTV काम ही नहीं कर रहा था. कासगंज में अल्ताफ, कानपुर में कल्लू, आगरा में अरुण वाल्मीकि की मौत के मामलों में भी CCTV फुटेज उपलब्ध नहीं है.

वरिष्ठ अधिवक्ता और उत्तर प्रदेश में कथित पुलिस एनकाउंटर में संदिग्ध मौतों के मुद्दे पर काम कर रहे संजय पारिख कहते हैं, ‘यदि पुलिस की कस्टडी में कोई है और वो बीमार है या उसे कोई परेशानी है तो उसे पूरी तरह रिकॉर्ड किया जाता है. यदि हिरासत में कोई मौत बीमारी से हुई है तो वो भी मेडिकल एविडेंस में आ जाता है. यदि किसी की अचानक मौत होती है तो सीधे-सीधे सवाल पुलिस पर उठते हैं. पोस्टमार्टम सही से किया जाए तो बहुत हद तक ऐसी मौतों का सच सामने आ सकता है.’

वहीं उत्तर प्रदेश में पुलिस हिरासत के मौत के मुद्दे पर काम कर रहे रिहाई मंच से जुड़े मानवाधिकार कार्यकर्ता राजीव यादव कहते हैं, ‘जैसे ही पुलिस हिरासत में मौत होती है, पूरा पुलिस अमला सबूत मिटाने में जुट जाता है. ऐसे मामलों के पीड़ित आर्थिक और सामाजिक रूप से कमजोर होते हैं. घटना के समय वो मजबूती से अपनी आवाज नहीं उठा पाते. पुलिस ऐसा दबाव बना देती है कि पीड़ित परिवार ही कहने लगते हैं कि उनके बेटे ने आत्महत्या की.’

संजय पारिख कहते हैं, ऐसे मामलों की जांच निष्पक्ष रूप से किसी एजेंसी को करनी चाहिए, ना की उसी स्टेशन की पुलिस को. उनका मानना है कि मौत का पूरा सच सामने लाने के लिए पीड़ित परिवार मानवाधिकार आयोग, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, लेकिन सच ये है कि हर परिवार में इतना सामर्थ्य नहीं होता.’

पुलिसिया हिरासत में मौत का विकल्प है – जनताना सरकार

भारत के केन्द्र सरकार की निगरानी में बकायदा नागरिकों की हत्या की जाती है. आम नागरिकों को यह बताया जाता है कि सेना-पुलिस उसकी सुरक्षा के लिये है, कि हर आये दिन लाखों करोड़ रुपये की खरीदी जाने वाली विदेशी हथियार उनकी सुरक्षा के लिए है, लेकिन सच्चाई यह है कि सेना, पुलिस और उसके तमाम हथियार हर रोज देश के आम नागरिकों के उपर दागे जाते हैं. उनकी नृशंस हत्या की जाती है, उनकी बहन-बेटियों की इज्ज़त लूटी जाती है और इस भारी भड़कम तंत्र और असलाहों पर होने वाली खर्चों का वहन भी उसी आम नागरिकों से की जाती है.

उपरोक्त सच्चाई को छिपाने के लिए एक और भारी भड़कम तंत्र विकसित किया गया है जिसे न्यायालय कहते हैं. यह न्यापालिका न्याय के नाम पर आम जनता के साथ भद्दा मजाक है. इस न्यायपालिका का एक मात्र कार्य देश के आम नागरिकों के उठे भारी आक्रोश को शांत करना है. कई बार जब यह तंत्र भी आम नागरिकों के आक्रोश को शांत नहीं कर पाता है तब एक नया तंत्र सक्रिय किया जाता है जिसे जांच तंत्र कहते हैं. कहना न होना यह जांच तंत्र सालों साल जांच करता चलता है जबतक की मामला ठंढ़े बस्ते में न चला जाये या कोई अन्य मामले सामने न आ जाये.

इन तमाम तंत्र का एकमात्र कार्य नागरिकों का शोषण करना, विरोध करने पर हत्या करना, फिर हत्या को छिपाने के लिए ड्रामा करना. ऐसे में आम नागरिकों के बीच स्वतः ही सवाल खड़ा होता है कि क्या किया जाये ? इन समस्याओं से कैसे निपटा जाये ? तो इसका जवाब भगत सिंह का दस्तावेज है. इसका जवाब चारु मजुमदार के नेतृत्व में फूंका क्रांति का वह बिगुल है जिसकी फसल आज सीपीआई (माओवादी) के नेतृत्व में ‘जनताना सरकार‘ के रुप में लहलहा रही है.

‘जनताना सरकार’ देश के आम मेहनतकश नागरिकों की वह सरकार है, जिसका गठन ही जनता की तमाम समस्याओं को हल करने के लिए हुआ है. भगत सिंह के सपनों के भारत का यह ‘जनताना सरकार’ सचमुच में खूंखार भारत सरकार का विकल्प प्रस्तुत करती है. अगर देश की मेहनतकश आम नागरिक इस हत्यारी खूंखार भारत सरकार से निजात पाना चाहती है तो भगत सिंह के सपनों का इस ‘जनताना सरकार’ को मजबूत करें, इसे विस्तृत करें और इसे समूचे देश में स्थापित करने के संघर्ष में अपना सर्वस्व न्योछावर कर दें ! इसके अलावा और कोई विकल्प नहीं है. एक ओर भारत सरकार की खूंखार हत्यारी सेना, पुलिस, न्यायालय के गैंग द्वारा दी जा रही मौत तो, दूसरी ओर ‘जनताना सरकार’ की खुली आजादी ! खुला आसमान !!

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